अनुचित विषयमा अनुसन्धान गर्न नपाउँदा भ्रष्टाचारको गहिराईमा पुग्न सकेनौं : अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राई
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले अनुचित विषयमा अनुसन्धान गर्न नपाउँदा भ्रष्टाचारको गहिराईमा पुग्न समस्या भएको बताएका छन्।
सोमबार सिंहदरबारमा बसेको राज्य व्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको छलफलका क्रममा राईले अनुचित लेनदेनमा विभागीय कारबाही गर्न निर्देशनसमेत दिन नपाइने व्यवस्थाले भ्रष्टाचारको गहिराईमा पुग्न समस्या भएको बताए।
भ्रष्टाचारमा देखिने अनुचित विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। 'अनुचितको विषयलाई हिजो हटाइयो। त्यसको गलत प्रयोग भयो भनेर संविधानबाट हट्यो। तर, भ्रष्टाचारको सुरुवात नै अनुचितबाट हुन्छ। अनुचित हटाइदिएपछि हामी त्यो स्रोतमा पुग्नै सक्दैनौं। अनुचित नै हेर्न नपाएपछि केही गर्नै मिल्दैन,' उनले भने।
उनले अख्तियारले दुईथरी कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता गाराउँदै आएको बताए। 'कि अनुचितलाई नै भ्रष्टाचार भनेर मुद्दा हाल्नुपर्यो। किन अनुचितबाट भ्रष्टाचार भएको छ भने छोडिदिनुपर्यो। न हामीले सच्याउने ठाउँ पाउँछौं। न, निर्देशन दिन पाउँछौं,' उनले भने। उनले अनुचितलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए।
प्रमुख आयुक्त राईले २०४९ मा निजामती सेवा ऐन जारी भएयता सय जना कर्मचारीलाई पनि विभागीय कारबाही हुन नसकेको बताए। कर्मचारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा पनि कार्यालय प्रमुखले ट्रेड युनियनको दबाब झेल्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
उनले स्थानीय निकायमा संविधानले निर्दिष्ट गरेको अधिकार विपरीतको काम हुँदा जनताले धेरै नै दुःख पाएको भन्दै त्यस्ता उजुरीहरू अख्तियारमा धेरै प्राप्त भएको बताए।
प्रमुख आयुक्त राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने भूमिका अख्तियारको मात्रै नभइ समाजको पनि भएको भन्ने सन्देश दिन जरुरी रहेको बताए। भ्रष्टाचार निवारणका लागी भएका कानुनको पनि सबैले पालना गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।