सहकारी ठगीले  पारेको संकट

पछिल्ला दिनहरूमा तातो विषय बनेको छ– सहकारी ठगी प्रकरण। यस प्रकरणमा पक्राउ परेका रास्वपा सभापति एवं पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित केही व्यक्तिहरू प्रहरी हिरासतमा छन्। लामिछाने पक्राउ पर्नुपूर्व नै करिब ६ सय जना सहकारी ठगीमा थुनामा परिसकेका छन्। लामिछानेजस्ता पूर्वगृहमन्त्री पक्राउ परेको यो पहिलो घटना भने होइन। बालकृष्ण खाँड, टोपबहादुर रायमाझी, खुमबहादुर खड्कालगायत नेताहरू विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका थिए। सभामुखमा बहाल रहेकै समयमा कृष्णबहादुर महरा पक्राउ परी पदसमेत गुमाएका थिए। हाई प्रोफाइल भनिएका उनीहरू पक्राउ हुँदो वचाउमा न कोही सडकमा उत्रिए न त उनीहरू सम्बद्ध दलले वक्तव्य नै निकाले। पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि एमालेले आफ्ना बहालवाला सचिव टोपबहादुर रायमाझीलाई गिरफ्तारी दिन भनेर सुझायो। त्यस्तै खाँण, खड्का वा जोशीको वचाउमा कांग्रेसले सडकमा कार्यकर्ता उतारेन। महरा जोगाउन माओवादीले पार्टी पंक्तिको दुरुपयोग गरेन। 

तर दुःखद् पक्ष नै भन्नुपर्छ ‘जान्नेलाई छान्ने’ र ‘नयाँ हौं’ भन्ने रास्वपाले भने दोहोरो चरित्र देखायो। नेपाली राजनीतिमा अनौठो भाष्य स्थापित गर्न खोज्यो। एकातर्फ अदालतप्रति विश्वास छ पनि भन्ने अर्कोतर्फ सडकमा योजनाबद्ध तवरले कार्यकर्ता उतारेर न्यायिक प्रक्रियाविरुद्ध धावा बोल्ने अनुचित कार्य सँगसँगै गर्‍यो। पोखरा र देशभर उनीहरूले देखाएको अराजक, उच्छृंखल र अवाञ्छित गतिविधिले अरूलाई होइन उनीहरूलाई नै गिज्याइरहेको छ। अनेकौं प्रश्न खडा गरेको छ। यस्तो लाग्छ, उनीहरूलाई वर्षौंसम्म लखेटिरहने प्रश्न उनीहरू आफैंले खडा गरिरहेका छन्। तथ्यको जग कमजोर भएको घटनालाई प्रतिशोधको नारारूपी माकुरी जालोले छोप्न सक्दैन भन्ने सच्याई उनीहरूले नबुझ्नु वा बुझीबुझी बुझ पचाउनु उदेकलाग्दो विषय बनेको छ। 

सहकारीमा सदस्य नभएको व्यक्तिले सहकारीबाट ऋण लिन कानुनले मिल्दैन। त्यो कानुनी प्रावधानविपरीत विभिन्न सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा पैसा गएको तथ्य सूर्य थापा संयोजक रहेको संसदीय छानबिन समितिले स्पष्ट देखाएको छ। जे जसरी र जसले लगे पनि सहकारीको पैसा मिडियामा जानु नै प्रथमतः गैरकानुनी काम हो भन्ने कुरा सहकारीको कखरा बुझ्ने जोसुकैले पनि सीधा अर्थमा बुझ्न सक्दछ। दोस्रो कुरा त्यसरी गोर्खा मिडियामा अपचलन भएको÷गएको रकम परिचालनमा मिडियाका तत्कालीन अध्यक्ष जीबी राई, सञ्चालक छवि जोशी, कार्यकारी निर्देशक रवि लामिछाने दोषी देखिएको भनी उनीहरू माथि कानुनी कारबाही गर्न थापा नेतृत्वको छानबिन समितिले सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ। उक्त प्रतिवेदन संसद्ले ग्रहण गरेर कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन गरेको छ। संसद्को निर्देशनलाई सरकारले पालना गर्नु र प्रतिवेदनले किटान गरेकाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु सरकारको अनिवार्य दायित्व हुन्छ। त्यसैले लामिछानेलगायत विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी हुनु, उनीहरू समातिनु, छानबिन सुरु हुनु नितान्त स्वाभाविक प्रक्रिया हो। यसलाई आकस्मिक, योजनाबद्ध वा रास्वपाले भने जस्तो प्रतिशोध भन्न मिल्दैन। यो त सरकारको अनिवार्य दायित्व हो। प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारले आनाकानी गरेमा खबरदारी गर्नुपर्ने दलहरूले सरकारले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाँदा उल्टै प्रश्न उठाउनु र अझ एक कदम अगाडि बढेर त्यसलाई प्रतिशोध देख्नु ज्यादै अमिल्दो र हास्यास्पद विषय हो। प्रतिवेदनको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्नु र प्रतिशोधको रटान लगाउनु दुई विपरीत पाटा हुन्। यसर्थ प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेका दलहरू र सांसदहरूले प्रतिशोधको धुन बजाएर सडक संघर्ष गर्नु आफ्नै निष्कर्षविरुद्ध धावा बोल्नु हो। जुन काम अहिले रास्वपा र अन्य विपक्षी दलहरूले ‘सत्ता गुमाउनु परेको पीडा बिर्सन नसकेको झोकका’ गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। यसकारण कुनै कोणाबाट पनि प्रतिशोध होइन भन्ने आफैंमा स्वयंसिद्ध तथ्य हो। 

को मुख्य योजनाकार हुन् वा मतियार हुन् वा कुन श्रेणीका दोषी हुन् वा प्रतिशोधका पात्र बनाइएका हुन् अब त्यो तथ्य प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाको जगमा अदालतले फैसला दिने विषय हो। सडकमा भिड देखाएर अराजकताले निरूपण गर्ने विषय होइन यो। आरोपीले प्रहरी हिरासतबाटै प्रेस मिट गरी सरकार ढाल्न सडकमा उत्रन अपिल गर्ने, विधि र कानुनको पालन गर्नु गराउनु पर्ने सांसदहरूकै नेतृत्वमा निषेधित क्षेत्र तोड्ने, उच्छृंखलता र अराजकताको पराकाष्टा देखाउने र प्रधानमन्त्रीप्रति नै भद्दा, अशोभनीय तथा गैरसंवेदनशील टिप्पणी गर्ने कार्यले रास्वपाको उत्ताउलोपन र मूल चरित्र उदांगो पारेको छ। ‘जान्ने’को यो हदको अराजकताले जान्ने बिम्बप्रति नै उपहास भएको स्पष्ट देखिन्छ। यसर्थ राज्यका निकायहरूले विधि र प्रक्रियासम्मत तवरले अनुसन्धान, अभियोजन र फैसला नटुंग्याउँदासम्म अब रास्वपाले धैर्य देखाउन सक्नुपर्छ। यदि उनीहरूले अदालतप्रति साँच्चिकै विश्वास जाहेर गरेका हुन् भने अदालतलाई निर्वाध र निष्पक्ष तवरले काम गर्ने वातावरण दिनु पर्दछ। नखाएको विष लाग्दैन भन्ने मान्यताप्रति उनीहरूले विश्वास गुमाउनु हुँदैन। 

कुनै गल्ती नगरेका भए पक्राउ पर्दैमा यति बिध्न किन हतास हुनुप¥यो त ? भनेर प्रश्न गर्ने ठाउँ उनीहरू स्वयंले खडा गरिदिएका छन्। सबै प्रक्रिया पार गरी फैसला आउँदा यदि रवि निर्दोष देखिए भने उनी झनै शक्तिशाली बन्नेमा दुई मत छैन तर यदि उनी दोषी रहेछन् भने जतिसुकै ठूलो सडक आन्दोलनको छाल उछाले पनि उनी दण्डित हुनबाट कसैले जोगाउन सक्दैन। यो आम सच्याइँ उनीहरूले शीघ्र आत्मसाथ गरून्। यसमा नै उनीहरूको भलो जोडिएको छ। 

हुन पनि यसपालि पोखरामा अराजकता र उच्छृंखलताका अनेक रूप देखिए। पहिलो त बाहिरबाट गएका मानिसहरूले सहानुभूति देखाउनुको सट्टा उल्टै सहकारी पीडितहरू माथि हातपात गर्ने, धम्क्याउनेजस्ता संवेदनहीन गतिविधि गरेका करण पीडितको पीडा माथि झनै नुनचुक छर्कने काम भयो। दोस्रो, उनीहरूले आफ्नै पार्टीको पालिका अध्यक्षलाई समेत नचिनेर घुसपैठको नाममा कुटे। पोखरा बाहिरबाट आएका रास्वपा कार्यकर्ताले कास्कीको मादी गाउँपालिकाका पार्टी प्रमुखलाई नै चिन्न सकेनन्। उनीहरू आफ्नै मित्रलाई समेत घुसपैठ भएको ठान्ने तहमा थिए भने पछि अरूप्रति कति असहिष्णु थिए भन्ने सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। राजनीतिमा यस प्रकारको अराजकता तथा न्यायिक प्रक्रियामा गएको संवेदनशील विषयमा राजनीतिक पार्टीकै प्रत्यक्ष अगुवाइमा यो तहको दबाब नेपालका सम्भवतः पहिलो पटक देखा प¥यो। जुन असाध्यै दुःखद् पाटो हो। 

तथ्यलाई एकै छिन पर राखेर जनमनोविज्ञान नियाल्दा भने कतिपय भ्रम परेको पाइन्छ। जनमानसमा पैदा भएका यस्ता संशयलाई चिर्न सरकार र दुई ठूला दलहरू चनाखो बन्नै पर्छ। किनकि आम जनमानसले सबै तथ्यहरू जस्ताको तस्तै नबुझ्न सक्दछन्। उनीहरूको मूल प्रवृत्ति सत्ता विरोधी हुने हुनाले त्यस मनोविज्ञानको फाइदा उठाउने रणनीति विपक्षी÷विद्रोही पक्षले जहिलेसुकै गरी नै रहन्छ। जनताको विद्रोही मनोविज्ञानलाई भड्काउने र आफूतर्फ आकर्षित गर्ने दाउ यस पटक पनि रवि र रास्वपाको स्पष्ट देखिन्छ। विरलै प्राप्त हुने ‘वेनिफिट अफ डाउट’ पनि उनीहरूकै पक्षमा थियो। त्यसैगरी सत्ता गुमेको विक्षिप्तताबाट बाहिर निस्कन नसेका प्रचण्डले सरकार विरोधी मोर्चा बलियो बनाउन यस्तै परिस्थितिको दुरुपयोग गर्ने गौडो कुरेर बसेको छिपेको विषय होइन। सँगसँगै त्यही मोर्चामा मिसिएर राप्रपाले रोप्न चाहेको संविधान र व्यवस्था विरोधी अस्त्रमा धार लगाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। 

यही मनोविज्ञानमा खेल्न सकिन्छ कि ! चितवनमा जस्तै जनसमर्थन देखाउन सकिन्छ कि ! भन्ने मनसुवा वोकेर रास्वपाको सिंगो पार्टी नै पोखरामा ओइरियो। पोखरालाई रणमैदान बनाउन रास्वपाले आम पोखरेलीलाई सडकमा आउन जुन तहको हाईभोल्टेज अपिल गरेको थियो, त्यो खासै प्रभावी हुन सकेन। केन्द्रीय नेताहरू, सबै सांसदहरू दिनहुँ घरदेलो गरेर मनोविज्ञान भड्काउन लाखौं कोसिस गर्दा पनि उनीहरूको मनसुवा पोखराले पूरा हुन दिएन। यस कुराले के संकेत गर्छ भने आम जनताको मनोविज्ञान माथि उनीहरूले जसरी ब्ल्याकमेलिङ गर्न कोसिस गरेका थिए आम पोखरेलीले उनीहरूको त्यो हर्कतलाई निस्तेज पारिदिए। 

मनोविज्ञान भड्काई त्यसैमा कुत्सित राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्ने अनेकौं जोखिमहरूको भारमापन गरेर जनविश्वास जोगाइराख्न सरकारले हरपल जनपक्षीय निर्णय लिन र रणनीतिक चातुर्यता देखाउन आवश्यक छ। खासगरी राजनीतिभित्रको अपराधीकरण र हरेक विषयलाई राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकारले परिणाममुखी पहलकदमी लिन जरुरी छ। आम जनताले थोपाथोपा गरी जोडेको पसिनाको कमाइ अर्थात् सहकारीको बचत फिर्ता र त्यही बचत अपचलन गरेर सिर्जित भएको सहकारी ठगी प्रकरण निष्कर्ष पु¥याउन राजनीति र अपराधलाई छुट्ट्याएर अपराधलाई दण्डित गर्न सरकारले अब कुनै कसुर पनि बाँकी राख्नु हुन्न। यो काम गर्दा जोसुकै परे पनि अनुहार नहेरी उसको कुकर्मलाई दण्डित गर्न सरकार दृढ बन्नै पर्छ। 

हुन त, पपुलिज्मले आफू जोडिएको मामलालाई प्रतिशोध देख्नु कुनै अनौठो विषय नै होइन। किनकि उनीहरू समस्या आफूमा होइन सधैं अरूमा मात्रै देख्ने गर्छन्। दोष जति अरूकै थाप्लोमा हाल्ने गर्दछन्। समस्यालाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गर्दछन्, हरेक संकटको सामना आफूले मात्रै गर्न सक्ने अर्थ लगाएर आफूलाई त्यसो गर्नबाट रोक्न अरूले प्रतिशोध साँध्ने कथा पटकपटक रच्ने गर्छन्। पपुलिज्मको प्रोपोगाण्डा र स्टन्टले कतिलाई छुन्छ वा कतिले यस सच्याइलाई समयमै बुझ्दछन् त्यो समयक्रमले नै बताउनेछ। एउटा कुरा के साँचो हो भने, लामिछाने पक्राउ प्रकरणले ‘जान्ने’ र ‘छान्ने’ दुवैलाई अग्निपरीक्षामा होमेको छ। यो परीक्षामा रास्वपा उत्रेर रविमात्र डुब्छन् कि दुवै उत्रन्छन्-डुब्छन्, उनीहरूकै कर्ममा निर्भर छ।