उजाड बन्न थाले डाँडाकाँडा, बाँझो हुँदै गयो जमिन

वीरेन्द्रनगर : भौगोलिक कठिनाइ मात्र छैन, प्राकृतिक स्रोत साधनले सम्पन्न पनि छ, कर्णाली। जल, जडिबुटी, जमिन र जंगल प्रकृतिका वरदान हुन, कर्णाली विकास र समृद्धिका आधार हुन्। तर, प्राकृतिक विपत्ति र जलवायु परिवर्तनका कारण कर्णालीमा नयाँ–नयाँ समस्या देखा पर्दै छन्। मानव जीवन थप कष्टकर बन्दै छ। 

कात्तिक लाग्यो कि, कर्णालीका डाँडाकाँडा हिँउले सेताम्ये हुन्थे। छङछङ गर्दै नदीनाला बग्थे। तर, केही वर्षयता हिउँ पर्न कम हुँदै गएको छ। डाँडाकाँडा नाङ्गा हुन थालेका छन्। खोलानाला सुक्दै गएका छन्। खेतीबालीमा नयाँ–नयाँ रोग देखा पर्न थालेका छन। बहुमुल्य जडिबुटी लोप हुँदै गएका छन्। लामखुट्टे गाउँ–गाउँ पुगेपछि रोगब्याधी बढन थालेको छ। बाढी पहिरो, आगलागी, खडेरी जस्ता प्राकृतिक विपत्तका घटना बढ्दै गएका छन्। जसका कारण, यहाँको जनजीवन प्रत्यक्ष प्रभावित हुँदै गएको छ।

कृषि क्षेत्र, धेरै प्रभावित 

कर्णालीको दैलेख, जाजरकोट र सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी सुन्तला उत्पादन हुन्छ। तर, केही वर्षयता सुन्तलाका दाना फुट्ने नयाँ समस्या देखिन थालेको छ। प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार बोटमा लटरम्म सुन्तला फल्ने गरे पनि टिप्ने बेला दानाहरू फुट्ने समस्या देखिन थालेको हो।

यस्तै मकैमा फौजी तथा तरुलमा किरा लाग्ने, धानको डाँठ सेतो भएर सुक्ने, गोलभेँडाको दानाभित्र कालो भएर कुहिने जस्ता समस्या बढिरहेका छन्। समयमा वर्षा नहुने, भइहाले ठूलै क्षति गर्ने, तापक्रम बढ्दा कृषि क्षेत्रका विभिन्न प्रजातिका रोगहरू देखिने गरेका छन्। नयाँ–नयाँ समस्याका कारण कर्णाली कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न कठिन देखिएको छ। मन्त्रालयमार्फत रैथाने बाली प्रबद्र्धन, भकारो सुधार, प्लास्टिक घरमा नगदेबाली खेती जस्ता जलवायु अनुकूलनका प्रयासहरू भइरहे पनि समस्या सुल्झिएका छैनन्। 

प्रदेश कृषि मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा खाद्य सुरक्षाको समस्या कायमै रहेको बेला कृषि उत्पादन घट्दा थप समस्या आउने देखिन्छ। प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव टीकाराम थापाका अनुसार नयाँ–नयाँ समस्याका कारणा कृषि उत्पादन घट्दो क्रममा छ। ‘कर्णालीमा जिल्लाअनुसार फरक–फरक जातका बाली, फलफूल र पशुपालन गरिन्छ,’ थापाले भने, ‘जलवायुको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण कृषि बालीहरूमा देखिने नयाँ खालका रोगहरूले उत्पादनमा कमी आईरहेको छ। हरेक वर्ष नयाँ खालका रोगका कारण कर्णालीको कृषि उत्पादनमा चुनौती थपिँदै गएको छ।’
कर्णालीको क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार २७५ हेक्टर हो।

खेतीयोग्य जमिन ८ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् २ लाख १६ हजार ८ सय ८० हेक्टर मात्रै छ। ८२ हजार ४ सय ५९ हेक्टर खेती योग्य जमिनमा खेतीपाती छैन, अर्थात् बाँझो छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण लोप हुने अवस्थामा पुगेको कर्णालीको रैथाने बाली चिनो 

जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पादनमा हस हुँदै गएपछि गाउँबाट बसाइँसराइ गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ। कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका प्रमुख शंकरप्रसाद उपाध्यायले भन्छन्, ‘पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। बर्खामा मूल फुट्ने गरेका स्थानमा पनि आजभोलि पानी आउन छोडेको छ। पानीका मूल सुकेपछि पिउनेदेखि सिँचाइको अभाव हुँदै गएको छ। जसका कारणा उत्पादनमा कमी आएपछि किसानहरूले नयाँ बिउको खोजी गर्न थालेका छन्। कतिपय गाउँहरूमा मानिसहरूले आफ्नो परम्परागत कृषि उत्पादनको विकल्प खोज्ने र कतै बसाइँसराइ गर्ने पनि समस्या छ।’

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डिन डा. सुदीप ठकुरी जलवायु परिवर्तनका कारण कर्णालीका खोलामा पानीको मात्रा घट्दै गएको बताउँछन्। पछिल्लो अध्ययनअनुसार कर्णालीका खोला नालामा ८ प्रतिशतले पानी कम बग्ने गरेको र २५ प्रतिशत पानीका मुहान सुकेको देखिएको उनको भनाइ छ। जसका कारण सिँचाइमा समस्या हुँदा खेती योग्य जमिन पनि बाँझो छ। समग्र प्रदेशमा खाद्य संकट पनि बढाएको छ। ठकुरी भन्छन्, ‘तापक्रमको प्रवृत्ति बढ्दो छ। अधिकतम तापक्रमको प्रवृत्ति न्यूनतम तापक्रमभन्दा बढी छ। प्रि–मनसुनमा अधिकतम तापक्रमको प्रवृत्ति उल्लेखनीय रूपमा बढी हुने गरेको छ। वर्षा ४ दशमलव ९१ मिमी वर्ष घट्दो प्रवृत्तिमा रहेको छ। खैरो चामल, गहुँ र जौको उत्पादनमा कमी हुँदै गएको छ।’ 

ठकुरीका अनुसार जलवायु परिवर्तनले खाद्यबाली र कृषि क्षेत्रमा कस्तो खालको प्रभाव परेको छ भनेर वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरिएको छैन, तथ्यांक पनि छैन। ‘तापक्रम र वर्षाको चक्रमा परिवर्तन भइरहेको छ,’ ठकुरी भन्छन्, ‘पानी पर्ने समय परिवर्तन हुनासाथ त्यसले उत्पादनमा असर गर्छ। एउटा अध्यनले के देखाउँछ भने तापक्रम एउटा सीमित मात्रामा हुनुपर्छ। जस्तो धान फुल्ने समयमा तापक्रममा परिवर्तन भयो भने त्यसले उत्पादन र गुणस्तरमा असर गर्छ। विशेष गरी कर्णाली क्षेत्र पहिलेदेखि नै खाद्यसुरक्षामा कमजोर छ। यहाँ भएको उत्पादनले हामीलाई पुगिरहेको छैन। बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ।’ 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डिन ठकुरी जलवायु परिवर्तनले केही सकाारात्मक प्रभाव पनि परेको बताउँछन्। ‘तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमाली क्षेत्रमा पनि तरकारी खेती हुन थालेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘हिमाली जिल्लामा धानको उत्पादन हुने क्षेत्र पनि विस्तार हुँदै गएको छ। त्यसैले यसका केही सकारात्मक पक्ष पनि छन्।’

बाढीपहिरोको समस्या पनि उस्तै 
कर्णालीमा विगत ८ वर्षको अवधिमा बाढी र पहिरोका घटना निकै बढेका छन्। जथाभावी गरिने विकास निर्माण र जलवायु परिवर्तनकै कारण बाढी र पहिरोको समस्या पनि बढेको जलवायु विज्ञहरूको भनाइ छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांकअनुसार ०७३ सालदेखि ०८१ असोजसम्म ६ हजार ७ सय ६३ वटा बिपद्का घटना भए। ५ सय ९२ जनाको मृत्यु भयो। १ हजार १ सय ३८ जना घाईते भए भने ५३ जना बेपत्ता छन। ४ हजार ९ पशुपन्छीको क्षति भयो। करोडौंँको धनमालको क्षति भयो। 

यसैगरी, हरेक वर्ष बिपद्बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको छ। प्रदेश प्रहरी प्रमुख जनक भट्टराईका अनुसार ०७३ सालमा कर्णालीमा बिपद्बाट १६ जनाले ज्यान गुमाए। ५७ जना घाइते भए। ०७४ मा ३७ जनाको मृत्यु भयो। ८१ जना घाइते भए। ०७५ मा ५६ जनाको बिपद्बाट मृत्यु भयो भने, ४८ जना घाइते भए। ०७६ मा ४१ जनाको मृत्यु भयो भने, ८६ जना घाइते भए। ०७७ सालमा ८५ जनाको ज्यान गयो। १ सय ७ जना घाइते भए। ०७८ मा ६८ जनाको मृत्यु भयो। ७३ जना घाइते भए। ०७९ मा ७२ जनाको मृत्यु भयो भने, १ सय २४ जना घाइते भए।

०८० सालमा १ सय ९४ जनाको मृत्यु भयो भने, ४ सय ७४ जना घाइते भए। चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्म बिपद्बाट २० जनाको मृत्यु भइसकेको छ। ८५ जना घाइते भए। सरकारी तथ्यांकका अनुसार पनि बिपद्बाट ज्यान गुमाउनेको संख्या बर्सेनि बढ्दै गएको छ। 

जलवायु विज्ञ डा. ठकुरी जलवायु परिवर्तन र मानवीय क्रियाकलापका कारण बिपद्बाट बर्सेनि ज्यान गुमाउनेको संख्या बढ्दै गएको बताउँछन्। ‘कर्णालीमा भइरहेको अव्यवस्थित विकास निर्माण र जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बिपद् बढिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तन र मानवीय क्रियाकलापमध्ये कसको कति भूमिका छ भन्ने निक्र्योल गर्न अध्ययन गर्नैपर्छ। तर, पछिल्ला वर्षमा जसरी प्राकृतिक बिपद् आइरहेको छ। यसको मुख्य कारणहरू मध्य जलवायु परिवर्तन प्रमुख हो। यसप्रति सबै सरोकारवाला निकाय जिम्मेबार बन्नुपर्छ। यसका विषयमा थप अध्यायन अनुसन्धान गरी जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ।’

उजाड बन्दै डाँडा पाखा

कात्तिक महिनामै हिउँले सेताम्मे हुने कर्णालीका डाँडापाखा माघसम्म पनि उजाड बन्न थालेका छन। धेरै वर्ष भयो, कालीकोटका डाँडा पाखाहरूमा हिउँ नपरेको। खाँडाचक्र–१ का ज्येष्ठ नागरिक कटकबहादुर शाही भन्छन्, ‘पहिले–पहिले त मान्मको गाउँ नै हिउँले सेताम्मे हुन्थ्यो। तर, धेरै वर्ष भयो हामीले हिउँ छुनै पाएका छैनौं। लेकमा हिउँ पर्दा पर्दै पग्ली हाल्छ। गाउँमा हिउँ पर्नै छाडिसक्यो। ०६० साल भन्दा पहिले गाँउमा हिउँले बाटोघाटो नै बन्द हुन्थ्यो। तर, ०६० पछिको दुई दशकसम्म मान्मको गाउँमा हिउँ खासै परेकै छैन।’

विगतमा कर्णालीका हिमालमा लामो समय हिउँ जम्थ्यो। तर, पछिल्ला दिनमा हिउँ पग्लने क्रम बढ्दै गएको छ। त्यसैकारण सानातिना नदीनाला सुक्दै गइरहेका छन्। बढ्दो तापक्रमले जलाधारमा परिवर्तन ल्याएको छ। भू तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शिखर चपाई भन्छन्, ‘कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनको असरले हाइड्रोलोजिकल साइकल नै परिवर्तन भएको छ। सुष्म पारिस्थितिक प्रर्णालीमा नै परिवर्तन भएको छ। त्यसले गर्दा विगतमा फल्ने बालीहरू नफल्ने, जीवजन्तुहरूको बासस्थानमा परिवर्तन हुने, जुन समयमा जे खेती हुन्थ्यो त्यो नहुने जस्ता क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्।’ केही वर्षयता सुर्खेतमा तोरी फल्नै छोड्ेको चपाईं बताउँछन्। ‘यहाँ विगतमा तोरीका फाँट देखिन्थ्ये। अहिले खेती नै गर्न छोडियो,’ उनी भन्छन्, ‘खेती गर्दा पनि बिभिन्न कीरा तथा रोगले सताउन थाल्यो। यस्तै माथिल्लो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असरले हरियाली नासिँदै गयो। जसका कारण तल्लो क्षेत्रका पानीका मुहानहरू सुक्दै गएका छन्। यसले मानिसको सबै जीवनचक्र नै प्रभावित भएको छ।’ 

जलवायु परिवर्तनका कारण सिंगो मुलुक उच्च जोखिममा छ। त्यसमाथि जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता कर्णाली प्रदेशसंग अत्यन्त कम छ। जलवायु परिवर्तनको असरले कर्णालीका जनतालाई परेको असरबारे यसपटक कोप–२९ मा आवाज उठाइनेछ।
ऐनबहादुर शाही,वनमन्त्री  

जलवायु परिवर्तनका कारण कर्णालीको कृषिक्षेत्र निकै प्रभावित छ। कृषि बालीमा नयाँ–नयाँ खालका रोगले उत्पादनमा कमी आइरहेको छ। हरेक वर्ष नयाँ खालका रोगका कारण कर्णालीको कृषि उत्पादनमा चुनौती थपिँदै गएको छ। 
टीकाराम थापा - सचिव, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, कर्णाली प्रदेश 

पछिल्लो अध्ययनअनुसार कर्णालीका खोला नालामा ८ प्रतिशत पानीको मात्रा कम भएको र २५ प्रतिशत पानीको मुहान सुकेका छन्।
डा. सुदीप ठकुरी - डिन, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय 

पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। वर्षामा समेत पानीका मूल फुट्न छोडेका छन्। परम्परागत बालीको उत्पादनमा कमी आइरहेको छ। परम्रागत कृषि उत्पादनको विकल्प खोज्ने र बसाईसराई गर्ने क्रम बढेको छ। 
शंकरप्रसाद उपाध्याय - प्रमुख, तिलागु नगरपालिका कालीकोट 

 

कर्णालीमा प्रतिवर्ष ० दशमलव ०२७ प्रतिशतले तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। यहाँ खडेरीको दर बढेको छ। कहिले वर्षा निकै कम हुने त कहिले निकै बढी वर्षा हुने गरेको छ। पछिल्ला वर्षमा त कर्णालीमा प्रयाप्त मात्रामा वर्षा भएकै छैन्। ठूला नदीमा पानीको बहाव घटेको देखिँदैन, सानातिना नदी खोलामा पानीको बहाव घट्दै गइरहेको छ। वर्षभरि हिउँ रहने क्षेत्र सुख्खा बन्दै गएका छन। तर, स्थानीय सरकार भने जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रम सञ्चालनमा उदासीन छन्। सामाजिक अभियान्ता हिक्मतजंग मल्लले भन्छन्, ‘कर्णालीमा जलवायु परिवर्तनको जोखिम कम गर्न स्थानीय अनुकूलनको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनले गरेको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू र त्यसबाट पारेको असर कम गर्न अनुकूलनका कार्यक्रम नगरिए थप समस्या हुने पक्का छ।’

गाउँ–गाउँ लामखुट्टे
विगतमा कर्णालीमा लामखुट्टे पाइँदैनथ्यो। तर, पछिल्ला दिनमा गाउँ–गाउँमा लामखुट्टे भेटिन थालेका छन्। जसका कारण नयाँ–नयाँखाले रोगव्याधी देखिन थालेका छन्। मुगुका समाजसेवी रमेश मल्ल भन्छन्, ‘बढ्दो तापक्रमका कारण कहिलै नदेखिएको लामखुट्टे गाउँ–गाउँ देखिन थालेका छन्। नयाँ–नयाँ प्रकारका रोगव्याधी फैलिन थालेका छन।

तीन दशक पहिले र अहिलेको मुगुको हावापानी र वातावरणमा निकै परिवर्तन भएको छ।’ जलवायु परिवर्तनले पारिस्थितिक प्रणाली, जैविक विविधता, कृषि, भौतिक वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पु¥याउँदै छ। वनस्पतिको फूल फुल्ने, फल लाग्ने र पाक्ने समय पहिलेभन्दा फरक हुँदै गएका छन्। कृषि बालीमा विभिन्न रोग देखिएका छन् भने उत्पादनमा ह्रास आएको छ। बहुमूल्य जडीबुटी लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। विभिन्न वन्यजन्तुको वासस्थान संकटमा पर्न थालेका छन्। 

असर न्यूनीकरण कसरी गर्ने ? 

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका डिन तथा जलवायु विज्ञ डा. सुदीप ठकुरीका अनुसार जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिन जरुरी छ। ‘यो रोक्न सकिने विषय होइन,’ उनी भन्छन्, ‘जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने र वहन क्षमतामा वृद्धि गरी अनुकूलित हुँदै आफ्नो जीवनलाई कसरी सहज बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रयास गर्नुपर्छ।’

प्राकृतिक स्रोतमा (जल, जमिन र जंगल), जैविक विविधता, मानव तथा सांस्कृतिक विविधतामा मुलुक धनी छ। उपलब्ध स्रोत र साधनको सही सदुपयोग गर्न सके वहन क्षमतामा वृद्धि गरी जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न त्यति कठिन नभएको उनको भनाई छ। ‘जैविक विविधता हाम्रो जीवन हो,’ ठकुरी भन्छन्, ‘वनक्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्न सकेमा न्यूनीकरणा गर्न सकिन्छ। यसबाट कार्बन शोषणका साथै बाढी, पहिरो र पानीको समस्या कम गर्न सकिन्छ। वन डढेलोले वन तथा आवास क्षेत्रहरूमा समेत क्षति पु¥याइरहेको हुँदा यसको रोकथाम गर्न समुदाय स्तरमा चेतना फैलाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।’

यस्तै भू तथा जलाधार कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शिखर चपाईं भन्छन्, ‘विकासका पूर्वाधार भौतिक संरचनाहरू पर्यावरण अनुकूलित बनाउनुपर्छ। साथै यस्ता संरचना बनेका स्थानमा माटोलाई रोक्न भूसंरक्षणका उपायहरू (बाँस, निगालो, अम्रिसो, उत्तिस, बाबियो तथा उत्रत घाँस) रोप्नुपर्छ।’ खाली जग्गा वा स्थानमा वृक्षरोपण गरी हराभरा बनाउने, पानीका स्रोत संरक्षण गर्न मुहान वरपरका क्षेत्रका रूखहरू नकाट्ने, इनटेक बनाउने, पहिरो नियन्त्रणका उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने चपाईंको भनाइ छ। धेरै भिरालो स्थान र नदी किनाराका बस्ती सार्नुपर्ने उनको भनाइ छ। भिरालो स्थानमा फलफूल लगाउने, नदी किनारामा बाँस, निगालो, अम्रिसो रोपेर बाध तथा नहर व्यवस्थापन गरेमा जोखिमलाई न्यून गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

‘यसबारे सरकार र समुदायको मात्र आशा गरेर हुँदैन,’ चपाईं भन्छन्, ‘प्रत्येक घरधुरी र व्यक्ति स्वयं पनि सचेत बनेर आफ्नो दैनिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। घरको वरिपरि होमगार्डेन बनाइ पोखरी निर्माण गर्ने, प्रयोग भएको खेरजाने पानीलाई जम्मा गरी तरकारी खेती गर्ने, विभिन्न जातका फलफूलका बोट लगाउने, बगैंचाको वरपर केरा लगाएमा वनबाट आएको डढेलोबाट घर बचाउन सकिन्छ।’ जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सबै अग्रसर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘जसलाई तिर्खा लागेको हुन्छ, उसैले नदी धाउनैपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले आफ्नो सुरक्षाका लागि समयमै सचेत भएनौ भने भयावह पीडा सहन बाध्य हुने छौं।’

प्रदेश सरकारको पहल 

यहाँको मनमोहक रारा तालको किनारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको ‘साथसाथै’ ले ‘कोप–२९’ को पूर्वतयारी र जलवायु परिवर्तनले कर्णालीमा पारेको असरबारे हालै कार्यशाला ग¥यो। कर्णालीमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल भयो, पाँचबुँदे घोषणापत्र पनि जारी गरियो।

घोषणापत्रमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारले विकास निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जोखिम व्यवस्थापन र जलवायुमैत्री क्रियाकलाप गर्नुपर्ने औंल्याइयो। यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण महिला, बालबालिका, युवा, सीमान्तकृत समुदायलगायतमा परेको प्रभाव, जोखिम र जलवायु न्यायसम्बन्धी विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विशेष प्राथमिकता साथ उठान गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। कार्यक्रममा संघीय वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुक नै उच्च जोखिममा रहेको र कर्णाली प्रदेशको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने क्षमता अत्यन्त कम रहेको औंल्याए।