कोरला नाकामा अध्यागमन कार्यालय सञ्चालनमा, गृहमन्त्री लेखकले गरे उद्घाटन

जोमसोम : चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतसँग सिमाना जोडिएको मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाकामा बुधबार बिहान अध्यागमन (इमिग्रेसन) कार्यालयसहित र सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट(बीओपी) भवनको उद्घाटन गरिएको छ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले कोरलानाका पुगेर इमिग्रेसन कार्यालयको उद्घाटन गरेका हुन्।

उद्घाटन कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले नेकपा एमालेसहितको वर्तमान सरकारले १०८ दिनमा कोरलानाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको बताए। ‘नेपाल—चीन २ देशबीचका नागरिकमा मात्र प्रवेश पत्रका आधारमा सीमित रहेको थियो, कोरला नाकाबाट चीन र चीनबाट नेपाल आवतजावत गर्नका लागि भिसा भएर सेवा प्रारम्भ भएको छ।’ गृहमन्त्री लेखकले भने,‘ यो सरकारको ऐतिहाँसिक उपलब्धि हो। यसलाई सरकारले पूर्वाधारका साथै सेवा विस्तारमा जोड दिनेछ।’

कोरला नाका मुस्ताङका लागि मात्रै नभई गण्डकी प्रदेशकै लाइफ लाइन भएको दावी गरे। यो नाकालाई नेपालकै महत्वपूर्ण नाकाका रुपमा विकास हुने गृहमन्त्री लेखकको भनाई छ। गृहमन्त्रीले लेखकले थपे,‘ नेपाल—चीनबीच ब्यापार,पर्यटन,धार्मिक पर्यटन लगायतको नाकाको रुपमा विकास हुने बताए। 

केही बेरमा गृहमन्त्री लेखकले लोमान्थाङ—१  छोसेरस्थित नेचुङमा नवनिर्मित (बीओपी) भवनको उद्घाटन गर्नेे कार्यक्रम छ।

गृहमन्त्री लेखकसहित रक्षामन्त्री मानवीर राई, मन्त्रालयका सचिव, उच्चपदस्थ कर्मचारीसहित काठमाडौंबाट नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत इमिग्रेसन कार्यालय र बीओपी उद्घाटन गर्न बुधबार बिहान कोरलानाका पुगेका हुन्। 

गृहमन्त्री लेखकसहितको उक्त टोलीमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजाल, प्रधान सेनापति  अशोकराज सिग्देल, प्रहरी महानिरीक्षक बशन्तबहादुर कुवर,सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल  र राष्ट्रिय अनुसन्धान प्रमुखलगायतको टोली कोरलानाका पुगेको हो। सो अवसरमा गृहमन्त्री लेखकले पहिला कोरलानाकामा  इमिग्रेसन कार्यालयको उद्घाटन गरे। त्यसलगत्तै उनले लोमान्थाङ—१ छोसेर नेचुङमा नवनिर्मित २ तले ५५ कोठे बीओपी भवनको उद्घाटन गरेका हुन्।

यसअघि इमिग्रेसन तथा नेचुङमा बीओपी भवन उद्घाटनको व्यवस्थापन चाँजोपाँजो उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ र लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाले गरेको थियो। यसका साथै सुरक्षा व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापन मुस्ताङ प्रशासनले गरेको थियो। सोका लागि १ दिन अगावै मुस्ताङका प्रजिअ बिष्णुप्रसाद भुसालसहित जिल्ला स्थित सुरक्षा निकायको टोली उपल्लो मुस्ताङ प्रस्थान गरेको थियो। कोरलानाकामा इमिग्रेसन कार्यालय र बीओपी भवन उद्घाटन कार्यक्रममा सरिक हुन मुस्ताङका संघीय तथा प्रादेशिक सांसद,पूर्व सांसद ,जिल्ला समन्वय समिति, ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारी लगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू कोरलानाका पुगेका थिए। गृहमन्त्रीसहितको टोलीले इमिग्रेसन र बीओपी भवन उद्घाटन गर्ने पूर्व जानकारी पाएपछि उपल्लो मुस्ताङका उल्लेख्य नागरिकहरू बुधबार कोरलानाकाको २४ नं सीमास्तम्भको दजगजा क्षेत्रमा पुगेका थिए। 

कोरलामा स्थापना भएको इमिग्रेसन कार्यालयको उद्घाटनपछि जिल्ला समन्वय समितिसहित मुस्ताङका ५ वटै स्थानीय तहले संयुक्त रुपमा गृहमन्त्री लेखकलाई २ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। ५ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षरसहित पेश गरिएको ज्ञापनपत्रमा नेपाल सरकार अध्यागमन विभागले उपल्लो मुस्ताङको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा लिने ५ सय डलर रोयल्टी चर्को भएको र त्यसले उपल्लो मुस्ताङको पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिकूल असर परेको भन्दै उक्त निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र हटाउन माग गरिएको छ। यस्तै, मुस्ताङमा बर्सेनि कालिगण्डकी नदी उकासले तटीय क्षेत्रका बस्ती उच्चजोखिममा परेकाले नदीजन्य पदार्थ ढुंगा गिट्टी बालुवा उत्खननमा कानुनी जटिलता हटाउन सरकारी स्तरबाट पहल गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

यसरी निर्माण गरियो अध्यागमन भवन

गतवर्ष कोरलानाकामा अस्थायी रुपमा इमिग्रेसन कार्यालय स्थापना गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले ५० लाख बजेट विनियोजन गरी ६ कोठे एसवाई प्यानलको भवन निर्माण गरेको थियो। यस्तै, कोभिडपछि चीनले कोरलानाकामा नेपाल पक्षका सुरक्षाकर्मीलाई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले केही थान प्रिफाइप कन्टेनर उपलब्ध गराएको थियो। त्यही पूर्वाधारमा इमिग्रेसन, भन्सार  सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन गर्ने  गरी व्यवस्था मिलाइएको छ। नेपाल-चीन कोरलानाकालाई दीर्घकालिन रुपमा व्यापारिक हबको रुपमा स्थापित गर्ने उद्देश्यले चीनले आफ्नो तिब्बती भूमी लिजीमा ठूला ठूला भौतिक संरचना निर्मार्ण गरिसकेको छ। नेपालतर्फ भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन नसक्दा तत्कालका लागि अस्थायी भौतिक संरचना निर्माण गरिएको हो।

भारतीय नाकाबन्दीपछि सरकारले कोरलानाकालाई विशेष प्राथमिकतामा परेर पूर्वाधार निर्माण तथा सडक सञ्जाल विस्तारलाई अघि बढाइरहेको छ। नाकामा सरकारले भन्सार ,क्वारेन्टाइन,इमिग्रेसन, सुख्खाबन्दरगाह र एकिकृत सुरक्षा पोस्टको भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न  १ हजार रोपनी जग्गा सरकारका नाममा लालपुर्जा बनिसकेको छ। नाकामा पूर्वाधार निर्माणको डीपीआरका लागि १ करोड विनियोजन भई २ वर्ष अघिनै काम अघि बढिसकेको छ। यद्यपी कोरलानाको भौतिक संरचनाको डीपीआर फाइनल भइसकेको छैन। त्यहाँको भौगर्भिक सर्भे तथा माटो परीक्षणलगायतको डीपीआर सर्भे भइसकेको छ।

यसैगरी गृहमन्त्री लेखकले उद्घाटन गरेको लोमान्थाङ—१ छोसेर स्थित नेचुङमा नवनिर्मित २ तलाको ५५ कोठे वातावरणमैत्री बीओपी भवन ६ करोड ३५ लाख लागतमा निर्माण गरिएको हो। ४ वर्षअघि ठेक्का सम्झौता भएको सशस्त्र प्रहरी बोर्डर आउट पोस्ट(बीओपी) भवन समुद्री सतहको ४५ सय मिटरको उचाइमा अवस्थित छ।

सिमाक्षेत्रमा खटिने बीओपीका सुरक्षाकर्मीलाई बाह्रै महिना त्यहाँ बसेर सिमा सुरक्षाका साथै सिमाक्षेत्रमा हुने अवान्छित गतिविधि ,सम्भावित अपराध तथा चोरी शिकारी र स्थानीय नागरिकको सुरक्षार्थ अत्यधिक हिमपात र चिसो थेग्नसक्ने वातावरणमैत्री  भवन निर्माण गरिएको हो। बीओपी भवन निर्माणका लागि नापी कन्ट्रक्सनले जिम्मा लिएकोमा गतवर्ष भवन निर्माण सम्पन्न भएको थियो।

उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङस्थित नेचुङको भन्सार कार्यालयमा प्रयोगविहीन अस्थायी क्वारेन्टाइन भवनमा व्यवस्थापन गर्ने गरी सरकारले २०७७ जेठमा बीओपी स्थापना गरेको थियो। सशस्त्र प्रहरी निरीक्षकको कमाण्डमा अहिले त्यहाँ ३५ जनाको दरबन्दी सृजना गरिएको भएपनि तत्कालका लागि ३४ जना बीओपी सुरक्षाकर्मी बस्दै आइरहेको जनाइएको छ।

उपल्लो मुस्ताङको लोमान्थाङ-१ छोसेर नेचुङमा सशस्त्र प्रहरीका लागि ३३ रोपनी जग्गा उपलब्ध गराइएकोमा अहिले त्यहाँ बीओपी भवन निर्माण भएको हो। त्यससमय सरकारी पहलमा जनपद प्रहरीलाई १३ रोपनी,इमिग्रेसन कार्यालयका लागि १२ रोपनी,भन्सारका लागि १०९ रोपनी जग्गा प्राप्ति भएको थियो। सिमा सुरक्षाको ब्याक अफ फोर्सका लागि लोमान्थाङको थुर्लुङ फाँट जोमसोम कोरला राजमार्ग सडक नजिक  २७१ रोपनी सार्वजनिक खाली जग्गा नेपाली सेनाको गुल्म स्थापना गर्न उपलब्ध भएको थियो। त्यहाँ नेपाली सेनाले पूर्वाधार निर्माण गरी सेनाको टुकुडी राखिसकेको छ।

कोभिड अघि नेपाल-चीन अन्तरदेशीय मेलाका रुपमा चिनको तिब्बती भूमीमा अल्पकालिन ब्यापार मेला सञ्चालन हुन्थ्यो। बर्सेनि असार र भदौ महिनामा संञ्चालन हुने मेलापछि अन्यसमयमा चीन पक्षले पूर्ण रुपमा नाका बन्द गथ्र्यो। कोभिडपछि नेपाल सरकारको पहलमा गतवर्षको कार्तिक २७ गते नेपाल- चीन द्धिपक्षीय सहमतीमा बाह्रै महिना उपल्लो मुस्ताङका नागरिकलाई लक्षित गरी कोरलानाका खुल्ला गरिएको थियो। नाका खोलिए पनि भन्सारलाई आवश्यक पर्ने अन्य पूर्वाधार तथा इमिग्रेसन कार्यालय नहुँदा उपल्लो मुस्ताङीले सामान्य किनमेल बाहेक ठुलो आर्थिक कारोबार सञ्चालन हुन सकेको थिएन। नाकामा इमिग्रेसन स्थापनापछि भन्सारसँग सम्बन्धित अन्य पूर्वाधार व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कोरलापास क्षेत्रको दक्षिण करिव १५ किमी यता नेपाली पक्षको सुरक्षा टुकडी र कामचलाउ भन्सार छ। भन्सारको सम्पर्क कार्यालय जोमसोममा छ। नाकामा बाह्रै महिना बस्न नसक्ने भएकाले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी हिउँदमा तल झर्छन्।