उपविजेता नेपाली टोलीलाई सरकारले जनही ३ लाख पुरस्कार दिने

उपविजेता नेपाली टोलीलाई सरकारले जनही ३ लाख पुरस्कार दिने

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साफ महिला च्याम्पियनसिप फुटबलमा उपविजेता बनेको नेपाली टोलीलाई नेपाल सरकारले तिहारको बिदालगत्तै पुरस्कार प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन्। 

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज राष्ट्रिय टोलीका महिला फुटबल खेलाडीसँगको भेटघाटका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले खेल क्षेत्रको विकास र खेलाडीलाई प्रोत्साहनमा कुनै कन्जुस्याइँ नगर्ने स्पष्ट गर्दै तिहारलगत्तै पुरस्कार प्रदान गर्ने जानकारी गराएका हुन्। 

उक्त खेलमा दोस्रो भएको नेपाली टोलीका खेलाडीले जनही तीन लाख रुपैयाँका दरले पुरस्कार पाउनेछन्। विगतका कतिपय खेलका पुरस्कार अझै प्राप्त नभएको गुनासो आइरहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनमा पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक पाउने खेलाडीलाई छिटो पुरस्कार दिन थालिएको छर। साथै पुरस्कारमा कर लाग्ने व्यवस्था हटाइएको छ। 

युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, काठमाडौं महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल, अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)का अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङलगायत सहभागी कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली टोलीको बंगलादेशविरुद्धको प्रदर्शन उत्कृष्ट भए पनि प्राविधिक कारणवश दोस्रो हुनुपरेको उल्लेख गर्दै आगामी सातौँ संस्करणमा हामी जित्छौँ भन्ने मर्मका साथ लाग्न आग्रह गरे। 

‘विजेता भइएन भन्दैमा दुःख नमानौँ । तेञ्जिङ नोर्गे पनि एकै पटकमा नभई आठौँ पटकमा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा पुग्न सफल भएका थिए। आगामी यस्ता खेलमा हामीले जित्ने प्रयासलाई अघि बढाउनुपर्छ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले ५० हजारसम्म दर्शक अट्ने रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले उचित स्थानमा जग्गा खोजिरहेको पनि जानकारी गराए। 
 
सो अवसरमा खेलाडीहरूले खेल सकिएको भोलिपल्टै खेलमाथिको प्रतिक्रियासहित आगामी दिनमा पूर्वाधार विकासका प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा खुसी व्यक्त गरेका थिए।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.