काठमाडौं : विगतका वर्षको तुलनामा चालु आवको पहिलो महिनादेखि साढे तीन महिनासम्ममा सरकारले गर्ने विकास खर्चमा झिनो सुधार भएको छ। सो अवधिमा सरकारले विकास निर्माणको काममा कुल विनियोजित बजेटमध्ये ३२ अर्ब ५६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो वार्षिक पुँजीगत कुल विकास बजेट लक्ष्यको ९.२४ प्रतिशत हो।
अघिल्लो वर्ष काम सम्पन्न भएका पुराना भुक्तानी दायित्वलाई चुक्ता गर्ने काम भएकाले विकास खर्च पनि बढी देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउँछन्। यसरी बजारमा पैसा पनि जाँदा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) पर्याप्त हुन सहयोग पुग्नुका साथै व्यवसायीहरूलाई पनि सहज भएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘यस पटक भुक्तानी सहज गरिनु हो। तर यसबाहेक विगतको तुलनामा अहिले नयाँ अर्थमन्त्री नियुक्त भएपछि कहाँ के भुक्तानी गर्न बाँकी छ र यसलाई भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न बढी खटिएको देखेको छु। मैले गरेको २०–२२ वर्षको कार्यानुभवमा देखें।’
यसपटक उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च गर्ने हरेक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवलाई बोलाएर मन्त्रालयको विषयलाई गहन छलफल गरेर भुक्तानीमा सहजीकरण गरिरहेको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए। ‘विशेष गरेर पूर्वाधार मन्त्रालयको मन्त्री र सचिवको टिमसँग बसेर छलफल गरिरहेका छन्। अवस्था के हो र कसरी विकास खर्च तथा भुक्तानीमा बढी चासो दिएका छन्,’ प्रवक्ता भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने।
सरकारले चालु आवमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जबकि यसअघि सरकारले प्रत्येक वर्ष विकास (पुँजीगत) खर्चमा सुस्तता गरेको भन्दै लक्ष्यभन्दा न्यून खर्च गर्दै आएको थियो। तर यसपटक आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुवाती महिना साउनमा मात्रै सरकारले गर्ने कुल खर्चको लक्ष्यको २.४३ प्रतिशत भएको थियो। जबकि अघिल्लो आवको पहिलो महिनामा कुल वार्षिक लक्ष्यको ०.२७ प्रतिशतमात्रै विकास खर्च भएको थियो। तर चालु आवको हरेक महिना विकास खर्चको प्रवृत्ति क्रमशः बढ्दै गएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ।
साउनपछिको भदौ महिनामा मात्रै ६ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ विकास खर्च भयो । सो दुई महिनासम्ममा कुल १४ अर्ब ८९ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसपछि असोज महिनामा भने धेरै विकास खर्च गर्न सफल भएको देखिन्छ। सो महिनामात्रै सरकारले विकास निर्माणको काममा कुल विनियोजित बजेटमध्ये १४ अर्ब ४८ करोड ६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो। जस्ले तीन महिनासम्ममा कुल २९ अर्ब ३७ करोड ४६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्यो।
यो कुल विकास खर्च लक्ष्यको ८.३४ प्रतिशत हो। यसपछि कात्तिकको आधा महिनामा मात्रै करिब ३ अर्ब १९ करोड ६ लाख खर्च गरेको छ। यसअनुसार सरकारले साढे ३ महिनासम्ममा विकास खर्चमार्फत ३२ खर्ब ५६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँबराबरको भुक्तानी गरिसकेको छ। यो कुल बजेट खर्चको ९.२४ प्रतिशत गर्न सफल भएको छ। सरकारले विकास निर्माणका काममा भुक्तानीलाई गति दिएकाले केही सुधार देखिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश भट्टराई बताउँछन्।
चालु र वित्तीय खर्च नै लक्ष्यको २३ प्रतिशत बढी
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार विकास खर्चसँगै हालसम्म चालु र वित्त खर्च गरेर कुल खर्च भने कुल लक्ष्यको २०.५६ प्रतिशत बराबर भएको छ।
सरकारले चालु आवमा कुल बजेट विनियोजनमार्फत १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँबराबर खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा कात्तिक १८ गतेसम्ममा ३ खर्ब ८२ अर्ब ५१ करोड ९१ लाख बराबर खर्च गरेको छ। यसअनुसार सरकारको खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी चालु खर्चमा छ। यस वर्ष ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख रुपैयाँबराबरको चालु खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्ममा २ खर्ब ६४ अर्ब २५ करोड गरेको छ। यो कुल लक्ष्यको २३.१७ प्रतिशत खर्च गरेको छ।
यता सरकारले बर्सेनि आन्तरिक र बाह्य ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको भार बढ्दै गएकाले वित्तीय व्यवस्थाको खर्चको आकार पनि फराकिलो भएको छ। जसले गर्दा गत आवमा तिर्ने वित्तीय दायित्व बजेटले विनियोजन गरेको लक्ष्यअनुसार धेरै अर्थात् २३.३३ प्रतिशत रकम भुक्तानी गरेर हालसम्म वित्तीय व्यवस्थापन कायम गरेको छ। वित्त व्यवस्थापन शीर्षकमा ३ खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा ब्याजबापतको रकम तिर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस वर्ष यो अवधिसम्ममा सरकारले राम्रो भुक्तानी गरेको छ। किनभने आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। जुन खर्च सो आवको लक्ष्यको १७.७२ प्रतिशत थियो। यसर्थ सरकारले दायित्वमा रहेको खर्चलाई पनि गत वर्षको तुलनामा सुधार गरेको देखिन्छ।
राजस्व २ खर्ब ८० अर्ब बढी उठ्यो
मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै माथि उठ्न नसकेको गुनासो छ। यस अवस्थामा पनि सरकारको आम्दानीको स्रोत राजस्व कुल लक्ष्यको झन्डै २० प्रतिशत हाराहारीमा उठाउन सफल भएको छ। सो साढे तीन महिनामा मात्रै राजस्वबापत २ खर्ब ८० अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँबराबर उठाउन सफल भएको छ।
राजस्वअन्तर्गत पनि कर राजस्वबाट वर्षभर १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड ९६ लाख रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेकोमा २ खर्ब ४९ अर्ब ९२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ उठाउन सफल भएको छ। यस्तै, गैर—कर राजस्वबाट १ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोडबराबर उठाउने सोचेकोमा हालसम्म ३० अर्ब १८ करोड १२ लाख उठाउन सफल भएको छ। जुन लक्ष्यको २२.३४ प्रतिशत हो। तर आम्दानीको स्रोतमा रहेको वैदेशिक सहायता र अनुदानबाट भने उठेको रकम अझै महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छैन। चालु आर्थिक वर्षमा उक्त शीर्षकमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
यस वर्ष अर्थ मन्त्रालयले वार्षिक कार्ययोजना बनाएरै सोहीअनुसार कार्यान्वयनमा कडाइ गरिरहेको प्रवक्ता भट्टराईले जनाए। यद्यपि अर्थ मन्त्रालयले हरेक वर्ष बजेट विनियोजनपछि कार्यान्वयन गर्न वार्षिक कार्ययोजना बनाउँदै आएको छ। तर कार्ययोजनाअनुसार भने खासै हुने गरेको थिएन। तर यस वर्ष सोही कार्ययोजनालाई पछ्याउँदै काम गरिरहेकाले केही सुधार भएको प्रवक्ता भट्टराईको दाबी छ। तर राजस्व असुलीमा भने लक्ष्यभन्दा थोरै कम भएको उनले स्विकार गरे। यसको कारण खुलाउँदै उनले भने, ‘यसअघि असोजमा गएको बाढीले गर्दा भन्सारमा सामान रोकिएकाले पनि राजस्व लक्ष्यभन्दा कम भएको हो। तर अब कात्तिक मसान्तसम्ममा रिकभर हुने अनुमान छ।’
सरकारले राजस्व जति उठाउन सक्यो त्यत्ति भुक्तानी गर्दै जाने हो। ‘कमाउँदै खर्च पनि गर्दै जाने हो। प्रणालीगत रूपमा सरकारको जुन महिनामा बढी कमाइ हुन्छ त्यो महिनामा खर्च पनि स्वतः बढी हुन्छ,’ उनले भने। यससँगै उनले निर्माण व्यवसायीहरूको प्रवृत्ति पनि प्रत्येक महिना बिल पेस नगरी एकै पटक असार मसान्त लाग्ने बेलामा गर्ने गर्दा अन्तिममै भुक्तानी बढी देखिने गरेको उनले बताए। ‘हामीले विस्तारै सुधार गर्न खोजेका छौं तर एकै पटक सुधार नहोला,’ उनले थपे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
