सहकारी पीडितलाई न्याय कसरी ?

नेपालको संविधानले अर्थतन्त्रका तीन खम्बाको रूपमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई लिएको पाइन्छ। वित्तीय प्रणालीको महत्वपूर्ण खम्बा मानिएको सहकारी क्षेत्र अहिले धर्मराएको छ। कतिपय सहकारी संस्थाहरूमा ठगी प्रकरण उत्कर्षमा प¬गेको छ। सहकारी ठग पीडितहरू सहकारीमा डुबेको बचत फिर्ता पाउन नसक्दा तनावमा छन्। 

सहकारीमा बचत भएको रकम सहकारीका सदस्यहरूका लागि मात्र हो। तर, सहकारीको सदस्य नभएका व्यक्तिले त्यो रकम कसरी पाए ? विभिन्न कम्पनीहरूमा कसरी परिचालन भयो ? यी सबै प्रश्नहरूको खोजी गर्ने हो भने सहकारी ठगीमा मालाफाइड इन्टेन्सन रहेको देखिन्छ। सर्वसाधारण जनताको बचत अपचलन गर्ने उद्देश्यले नै सहकारी सञ्चालनको नियत राखेको प्रस्ट हुन्छ। सहकारीको रकम अकस्मात वा अपर्झट अपचलन भएको होइन। यो लेखकलाई लाग्छ, रकम अपचलनको कार्य सुनियोजित थियो। सुनियोजित रूपमा केही व्यक्तिहरू मिलेर यो कार्य गरेकोले संगठित अपराध हो। रकम अपचलनको नियत (इन्टेन्सन) नै रहेको देखिन्छ। इन्टेन्सन रहेको तथ्यलाई कार्य (एक्सन)ले पुष्टि गर्छ। सहकारी ऐनले जुन प्रक्रिया तोकेको छ, त्यसको विपरीत गएर सर्वसाधारणको बचत लगानी भएको छ। जुन लगानी दुरुपयोग भयो। त्यो दुरुपयोग व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि हुन पुग्यो।

सहकारीको ठगीमा संलग्न सञ्चालकहरूलाई नियमनकारी निकायको बेवास्ताले पनि सहज बनाएको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको जसरी पन्छिएको पाइन्छ। सहकारीको आफै नियामक निकाय नै नभएको भन्ने प्रतिक्रिया राष्ट्र बंैैकको छ। अर्कोतर्फ सरकारले पनि वैकल्पिक नियमनकारी निकाय गठनतर्फ उदासीनता देखाएको छ। यस हिसाबले हेर्दा मुलुकभरका सहकारी संस्थाहरूको नियमनमा बेवास्ता भएको छ। वा नियमन नै भएको छैन भन्दा अन्यथा नहोला। नेपालको संविधान २९६ को उपधारा १ बमोजिमको व्यवस्थापिका संसद््ले बनाएको सहकारी ऐन २०७४, को दफा १२२ ले सहकारीमा हुन सक्ने अपराधको परिकल्पना गरेको देखिन्छ। सविधान, ऐन आफैं कार्यान्वयन हुने होइनन्। ती ऐनकानुनको कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरू सुपात्र भए कि भएनन् ? त्यो महŒवपूर्ण कुरा हो।

सहकारीको मूल्य मान्यता र सिद्धान्त भनेको न्यून आय एवं सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै सदस्यको आर्थिक उन्नयनलाई प्राथमिकता दिनु हो। सहकारीमा मुख्यतः न्यून वर्गका सर्वसाधारणको रकम जम्मा भएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ निकै ठूलो रकम पनि जम्मा भएको देख्दा प्रश्न उठ््नु स्वाभाविक छ, यति ठूलो रकम कसरी जम्मा हुन पुग्यो ? ठूलो रकमका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने छुट्टै पाटो पनि छ। तर, अहिले सर्वसाधारणले बचत गरेको रकमको ठगीकै सम्बन्धमा बहस गर्नुपर्ने खाँचो छ। बचतकर्ता सर्वसाधारणलाई कसरी छिटोभन्दा छिटो रकम फिर्ता गर्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नु नै आजको आवश्यकता हो। काननुको विश्वव्यापी सिद्धान्त नै छ किनकि ढिलो न्याय दिन भनेको न्याय नपाउनु सरह हो। जिल्ला अदालतको निर्णयपछि दोषीहरूले कैद भुक्तानी गरेको देखिन्छ। बिगोको सम्बन्धमा कुनै सम्बोधन हुन सकेको देखिँदैन। पीडित पक्षको उद्देश्य त बिगो कसरी भराउने भन्ने नै हो। कैद, जरिवाना भनेको सजाय न हो। कैद, सजाय गर्दैमा पीडितले त डुबेको रकम त पाउँदैनन््। यसतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको अवस्था छैन।

अहिले कतिपय सहकारी सञ्चालनमा समेत छैनन््। सेयर होल्डरहरूको पनि सहकारी सञ्चालनमा कुनै इच्छा देखिँदैन। समस्याग्रस्त भएको सहकारीको नेतृत्व लिन को चाहन्छ र ? सहकारीको भवनका कोठाहरू भाडामा गइरहेको छ। कर्मचारीको तलब पनि चढिरहेको छ। सहकारी सञ्चालकहरू आफूविरुद्ध मुद्दा चलेको भन्दै पन्छिरहेका छन््। मुद्दा चले पनि आफ्नो दायित्व कायमै रहेको हुन्छ भन्नेमा या त सञ्चालकहरू बेखबर छन्् या त उम्कने प्रपञ्च रचिरहेका छन्् भन्ने कुरा जो कोहीले बुझ््न सक्छ। कतिपय जिल्ला अदालतले सहकारी मुद्दालाई सहकारी ठगी र संगठित अपराध ठहर नगरेको अवस्था पनि छ। यस खालका निर्णय फैसलाप्रति असन्तुष्ट सरकारी निकाय उच्च अदालत जाने तयारी गरेको पनि बुझिन्छ। वास्तवमा सहकारी ठगी प्रकरण कुनै एक व्यक्तिबाट सम्भव हुने होइन। सहकारी ठगीमा गठित प्रवृत्ति नभइकन यति ठूलो रकम अपचलन हुन सक्दैन। त्यसकारण सहकारी ठगीमा संगठित अपराधका तŒवहरू विद्यमान छन््। वास्तवमा यो मुद्दा सहकारी ठगीसँगसँगै संगठित अपराध पनि हो। जाहेरवालाविरुद्धको मात्र होइन राज्यविरुद्धको अपराध पनि हो।

जिल्लाको फैसला स्वीकार नगर्ने र उच्च अदालत अन्तिम होइन भन्ने खालको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइरहेको छ। सहकारीमा रहेको रकमको ठूलो परिमाण र मुद्दाको गम्भीरताको प्रकृति हेर्दा उच्च अदालतबाट यो टुंगिँदैन। सहकारी ठगी प्रकरणको प्रकृतिले के देखाउँछ भने सर्वोच्च अदालत नपुगिकन यो मुद्दा टुंगिँदैन। तर, सर्वोच्च अदालतमा पुग्दासम्म कतिपय सहकारी पीडितहरू जीवित रहन्छन्् कि रहँदैनन्् भन्ने चिन्ताको विषय हो। के सबै सहकारी पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाउँलान्् त ? यो पंक्तिकारको चिन्ता यहींनेर हो। 

सरकारले पनि यो ठगीलाई गम्भीरतापर्वक लिएको देखिँदैन। जसको सहकारी हो उसैको दायित्व भनेर हलुका ढंगले ग्रहण गरेको पाइन्छ। यो सोंच गलत छ। नियम कानुनअन्तर्गत सञ्चालन हुने प्रतिबद्धता सञ्चालकहरूले जनाएकोले नै सरकारले सहकारी सञ्चालनको लाइसेन्स दिएको हो। अन्ततः सरकारले क¬नै पनि दायित्वबाट पन्छिन पाउँदैन। सरकारले जनतासँग कर उठाउनुको तात्पर्य नै जीउ, धनको संरक्षण हो। जनताले त आफ्नो अधिकार सरकारलाई टान्सफर गरेका हुन्। जनताले जनप्रतिनिधि चुने र त्यहीँ चुनिएका जनप्रतिनिधिको बहुमतबाट सरकार सञ्चालन भएको हो। त्यसैले सहकारी पीडित जनताको रकम फिर्ता गराउनु पर्ने दायित्व सरकार हो। आलोपालो सबै दलले सरकार सञ्चालन गरेकोले रकम फिर्ताको दायित्व सबै दलको पनि हो। सबै दल पटकपटक सरकारमा सहभागी छन््। सबै ठूला, साना दलबाट सहकारी मन्त्री भएका छन्। अहिले दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ र ? अहँ मिल्दैन।

सहकारीलाई तेस्रो पिलर भनिन्छ। सहकारी ठगीमा अदालती प्रक्रिया त दोषीलाई सजाय दिनको लागि मात्र हो। सहकारी पीडितले आफ्नो बचत रकम फिर्ता नहुञ्जेलसम्म न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न पाउँदैनन। पीडितको बचत रकम फिर्ताको लागि तत्काल केही विकल्पहरू छन््। ताला लागेका सहकारीबाट कर्जा लिएका व्यक्तिहरू तिर्न चाहन्छन्। तर, कहाँ तिर्ने ? सरकारले कर्जा तिर्न चाहनेहरू आफ्नो ब्याज बढिरहेकोमा चिन्तामा छन्। सरकारले कर्जा तिर्ने सम्बन्धित निकाय देखाउन सकेको छैन। सरकारले कर्जा नतिर्नेहरूको खोजी गरेर जग्गाजमिन लिलाम गर्नेतर्फ प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। कर्जा तिर्न चाहनेहरूबाट रकम असुलउपर गरेर पनि कतिपय स–सानो रकम डुबाएका पीडितको भुक्तानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि अदालतको फैसला कुरिरहनु पनि पर्दैन।

दलहरूले राजनीतिक समस्या समाधानका लागि सर्वदलीय सहमतिको प्रयास गरेको देखिन्छ। तर, सहकारी पीडितको बचत फिर्ताको लागि किन सर्वदलीय सहमति हुन सक्दैन ? यसबारेमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय सहमतिको लागि बैठक बोलाउनु उपयुक्त हुन्छ। सर्वसाधारणको बचत फिर्ता कसरी गर्न सकिन्छ ? सर्वदलीय सहमतिसँगै सर्वोच्च अदालतको राय लिन सकिन्छ। नागरिकताको विषयमा सर्वोच्चको राय लिन मिल्ने तर जनताको डुबेको बचत फिर्तामा किन राय लिइँदैन ? समस्या उठाउनु सजिलो छ। तर, समाधान केन्द्रित योजना बनाएर पीडितलाई न्याय दिनु समाजउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको दायित्व पनि हो। 
(गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्।)