नेपाल–भारत दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता विरुद्धको रिट खारेज

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताविरुद्ध परेको रिट निवेदन खारेज गरेको छ। ०८० पुस १९ गते नेपालमा दुवै देशका ऊर्जासचिवबीच २५ वर्षका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भएको थियो। उक्त सम्झौताविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायले रिट हालेका थिए। उनले सम्झौता खारेजको माग गर्दै ०८० फागुन १२ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए।

उपाध्यायले प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, ऊर्जा जल स्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाएर रिट निवेदन दिएका थिए। सर्वोच्चले उपाध्यायको रिट निवदेनलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै खारेज गरेको हो। मंगलबार भएको सुनुवाइमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशकुमार सिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले उक्त सम्झौता खारेज हुनुपर्ने मागसहित पेस भएको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

नेपाल–भारतबीचको दीर्घकालीन सम्झौतामा २५ वर्षका लागि विद्युत् व्यापारसँगै भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्ने उल्लेख छ। अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिले नेपालको १० हजार मेगावाट बिजुली किन्ने घोषणा गरेका थिए। 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमण लगत्तै नेपाली अधिकारीहरूले दीर्घकालीन पीपीएको मस्यौदा भारत समक्ष पेस गरेको थियो। अघिल्लो वर्षको जेठको अन्तिम साता नै दीर्घकालीन पीपीएका लागि नेपाल–भारतबीच प्रारम्भिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यसपछि भदौमा नेपालसँगको विद्युत व्यापार सम्झौता भारतको मन्त्रिपरिषदबाट अनुमोदन भएको थियो। पुसमा दुई देशबीच सम्झौतमा हस्ताक्षर भएको थियो।