कुन सहकारीको कति रकम हिनामिना ?
४० सहकारीको ८८ अर्ब हिनामिना
कात्तिक २१, २०८१ बुधबार ९:३७:५३
बुटवल : मुलुकको सहकारी क्षेत्रले ‘नक्कली दृष्टान्त’ को महामारी भोगिरहेको छ । नक्कलीको बिगबिगीले सहकारी क्षेत्र आक्रान्त बनेको छ । यतिसम्मकी विवाह नक्कली, अंशबन्डा नक्कली, पुनः विवाह नक्कली, साधारणसभा नक्कली, प्रतिवेदन नक्कली, सेयर सदस्य नक्कली, ऋणी नक्कली, खाता नक्कली, लेखापरिक्षण प्रतिवेदन नक्कली, आश्वासन नक्कली, बचनबद्धता नक्कली र सिंगो कार्यप्रणाली नै नक्कली भेटिएका छन् ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा थरीथरीका विकृति र कानुनविपरीतका कार्यहरू गरेको पाइएको उल्लेख छ । समितिले छानबिन गरेका कुल ४० सहकारीमध्ये समस्याग्रस्त घोषित २२ वटा र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका १८ वटा सहकारी छन् । सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेकामध्ये ६ वटा गोर्खा मिडिया नेटवर्कसँग सम्बन्धित छन् ।
जीबीको जिम्मेवारीमा ७ सहकारीको ८ अर्ब
बुटवलको सुप्रिम, चितवनको सहारा, पोखराको सूर्यदर्शन, बाँकेको समानता, काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी, वीरगञ्जको सानोपाइला र हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्थाको रकम जीबीले चलाएका सहकारीमा हिनामिना भएको छ । नागरिकले सबैभन्दा धेरै चासोका साथ हेरिएका पात्रको रूपमा पनि उनै जीबी छन् । तर, उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्न सकेको छैन ।
हेलिकप्टर चार्टर्ड गरेर श्रीमतीको जन्मदिन
जीबी राई ती पात्र हुन्, जो आफ्नी श्रीमतीको जन्मदिन मनाउन सगरमाथाको आधार शिविर नाम्चेबजार पुगेका थिए । त्यो पनि सहकारीकै पैसाबाट । यो तथ्य सहकारी छानबिन विशेष समितिले छानबिनका क्रममा फेला पारेको थियो ।
‘जनताको पैसालाई कुन तहसम्म पुगेर दुरुपयोग गरेका रहेछन् भन्ने यो एउटा नमुना उदाहरण हो’, छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले भने, ‘यस्ता कैयन दृष्टान्त छन् । सहकारीको रकम ठगीका थरीथरीका बेतिथि हामीले छानबिनका क्रममा भेट्यौं ।’
धेरै शिवशिखर, थोरै कुबेर र स्टयान्डर्ड
बचतकर्ताको रकम हिनामिना गर्नेमा सबैभन्दा धेरै कौशलटार भक्तपुरमा रहेको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रहेको छ । यो सहकारीले कुल १० अर्ब ९१ करोड ११ लाख १ हजार १ सय १८ रुपैयाँ हिनामिना गरेको छ । बचतकर्ताको बचत, बचत गरेबापत दिनुपर्ने व्याज र विभिन्न शीर्षकमा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने कर दायित्वको रूपमा रहेको छ ।
०७७ साल साउनमा भक्तपुरका शिवशिखर कृषि सहकारी संस्था र शिखरदीप बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था मिलेर शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था बनेको थियो । एकीकरण हुनुअघि दुवै संस्थाका अध्यक्ष केदारनाथ शर्मा थिए । सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका मूलभूत पक्षहरूलाई यो सहकारीले ध्यान नदिई बचत परिचालन गरेको पाइएको छ । त्यसैकारण सम्पत्ति र दायित्वबीच धेरै असन्तुलन देखिएको छ । सहकारीको नियमअनुसार कुनै पनि सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा सुरुको ऋण चुक्ता नगर्दासम्म पुनः ऋण दिन मिल्दैन । तर, शिवशिखरले २४ जना त्यस्ता सदस्यहरूलाई पटक–पटक गरी ७२ पटक ६७ करोड ४२ लाख १ सय ३१ रुपैयाँ ऋण दिएको छ ।
अर्बौं रुपैयाँ रकम हिनामिना गर्नेमा ललितपुरको श्री लालीगुराँस, सुमेरु, काठमाडौंको कान्तिपुर सेभिङ्स, गोरखा सेभिङ्स, स्वर्णलक्ष्मी, ओरेन्टल कोअपरेटिभ, क्यापिटल सेभिङ, गौतम श्री, जेष्ट बचत, कुमारी बचत, ललितपुरको कृषि विकास, वीरगञ्जको आइडियल, सानोपाइलालगायत छन् ।
अन्यको तुलनामा थोरै रकम हिनामिना गर्नेमा काठमाडौंकै दुई सहकारी कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र स्टयान्डर्ड मल्टिीपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेड छन् ।
कुबेरले ५७ लाख ६३ हजार ४ सय ६७ र स्टयाण्डर्ड मल्टिपर्पोजले ७५ लाख २८ हजार ८ सय २४ रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेका छन् ।
डुबेका सहकारीहरूले सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा बुझाउनुपर्ने कर ६३ करोड ४२ लाख छ । सदस्यलाई बचतबापत बुझाउनुपर्ने ब्याँज १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ छ ।
सुझाव कार्यान्वयन भए समस्या समाधान
संसदीय छानबिन विशेष समितिका सभापति सूर्य थापाले समितिले लिखित रूपमा दिएका सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गरेमा मुलुकको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान हुने बताएका छन । २०२४ सालदेखि विभिन्न समिति, आयोग, अध्ययन टोली, विशेष समितिहरू गठन हुँदै आए पनि ती समितिले दिएका सुझाव दराजमै थन्क्याउने गरिएको छ । राज्यको ठूलो स्रोत र साधन खर्चेर समिति बनाउने र दिएका सुझावहरू सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा व्यर्थ हुने गरेका छन् ।
संसदीय छानबिन विशेष समिति १३औँ विशेष समिति हो । संसदबाट समिति बनाएको र सर्वसम्मतले पास गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बुझाएको पनि यो पहिलो हो । त्यसैले संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझावलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरेमा तीन खम्बे अर्थनीतिको रूपमा रहेको एक, सहकारी क्षेत्र सुध्रिन समय नलाग्ने समितिको निष्कर्ष छ ।
समितिले २०८१ भदौ ३१ गते प्रतिवेदन संसद्मा बुझाएको थियो । तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नुपर्ने, स्थापना नहुँदासम्म सहकारी ऐन, २०७४ र नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ (०८० चैत ३० मा संशोधन) मा व्यवस्था भए बमोजिम ५० करोड वा सोभन्दा माथि कुल सम्पत्ति भएका सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
सहकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षण सहकारी प्राधिकरणमा सूचीकृत लेखापरीक्षकहरूबाट गराउने, सहकारी संस्थाहरूलाई पुँजी र वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा क, ख र ग वर्गमा विभाजन गरी नियमन गर्ने, प्राधिकरण स्थापना भइसकेपछि राष्ट्रिय सहकारी बिकास बोर्ड र सहकारी विभाग खारेज गर्ने लगायतका सुझावहरू समितिले दिएको छ ।
बेथितिका नमुनाहरू
- विवाह नक्कली
- अशंबन्डा नक्कली
- पुनः विवाह नक्कली
- साधारणसभा नक्कली
- प्रतिवेदन नक्कली
- सेयर सदस्य नक्कली
- ऋणी नक्कली
- खाता नक्कली
- लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नक्कली
- आश्वासन नक्कली
- बचनबद्धता नक्कली
- सिंगो कार्यप्रणाली नै नक्कली
- सबै गिरोह परिवारभित्रबाटै
- सुरक्षणबिनाको बचत
- सरकारले ठोस पहल नगरेको गुनासो
- लाचार नियमन निकायहरू
- सहकारी प्राधिकरण चाँडो गठनको माग
- औचित्यहिन संयन्त्र खारेजी गर्नुपर्ने
- सहकारी एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव
- संस्थागत नक्कली अभ्यास
- रकम हिनामिना गर्नेलाई राजनीतिक संरक्षण
- तत्कालको नियमन भूगोलमाथि सीमा
- कर्जा असुली न्यायाधिकरणको माग
- समितिले प्रतिवेदन बुझायो, सरकारले दराजमा थन्कायो
समितिले बचतको बिमा गर्ने व्यवस्था कानुनमा भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा समस्या देखिएको औंल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचतकर्ताको ५ लाख रुपैयाँसम्म बचतको बिमा गरिएको छ । त्यसका लागि नेपाल सरकारले ९ अर्ब र नेपाल राष्ट्र बैंकले १ अर्ब गरी कुल १० अर्बको लगानीमा निक्षेप बीमा तथा कर्जा सुरक्षण निगम छ । बचत तथा ऋण सहकारीका लागि बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष सरकारले खडा गर्न सकेको छैन । कर्जा असुली न्यायाधिकरण नहुँदा ऋणीहरूलाई जिम्मेबार बनाउन नसकिएको समितिको निष्कर्ष छ ।
‘समितिले दिएका सुझावलाई कार्यान्यवन गरेमा धेरै समस्या समाधान हुन्छन्’, सभापति सूर्य थापाले भने, ‘संसद्बाट पहिलोपटक बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले धेरै मेहनत गरेर प्रतिवेदन बुझाएका छौं । यसको कार्यान्वयनमा सबैले जोड गर्नुपर्छ ।’ 
आन्दोलनको चेतावनी
सहकारी बचतकर्ता पीडित संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ) का केन्द्रीय अध्यक्ष कुशलभ केसीले सरकारले सहकारी पीडितहरूको मागप्रति कुनै काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । ‘जति कराए पनि सरकारले सुनेन् । २०८१ मंसिर ५ गते निर्णायक सडक आन्दोलन गर्ने तयारीमा छौं’, उनले भने, ‘देशभरबाट ३ सय ५७ वटा सहकारीका एक लाख मानिस काठमाडौंमा हुने आन्दोलनमा सहभागी हुँदै छन् । ठोस निर्णयमा नपुग्दासम्म कोही
पनि घर फर्कंदैनन् ।’
सरकारले पटक–पटक लिखित रूपमा गरिएका सहमतीहरू कार्यान्वयन नगरेको उनले बताए । प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार क्याबिनेट बैठक बस्ने र उक्त बैठकमा महासंघको प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रित गराउने निर्णय कार्यान्वयन नगरेको उनले गुनासो गरे ।
‘शक्तिशाली र स्वतन्त्र प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेका छौं । त्यस प्राधिकरणमा महासंघको पनि प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेका छौं’, उनले भने, ‘यसबारे सरकारले केही पनि काम गरेन ।’ सरकारले आफ्ना निकटका व्यक्ति र सहकारीलाई जोगाउने गरी काम गरेको पनि उनले आरोप लगाए । भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौं उपत्यकालाई चारैतिरबाट घेर्ने गरी पैदल यात्रा र मोटरसाइकल र्याली गरी विशाल प्रदर्शनको तयारीमा महासंघ जुटेको केसीले सुनाए ।
बचत फिर्ता गर्ने ठोस पहल भएको देखिएन
सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष तथा तदर्थ समिति पोखराका अध्यक्ष किरण श्रेष्ठले सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा ठोस पहल नगरेको पाइएको आरोप लगाएका छन् । ‘पक्राउ, कारबाही र आन्दोलन नियन्त्रणमा मात्र सरकार अल्झिरहेको देखियो’, उनले भने, ‘बचत रकम कसरी फिर्ता गर्न सकिएला भन्ने विषयमा केही छलफल भएको देखिएन ।’
उनले बचतकर्तालाई आफ्नो रकम फिर्ता चाहिएको बताए । सूर्यदर्शनमा १ हजार ५० जनाले जाहेरी दिएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘मुख्य दोषी पक्राउ परेकै छैनन्’, उनी भन्छन्, ‘सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको विषयमा धेरै समय खेर नफालोस् ।’
सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने तयारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझावअनुसार सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा काम भइरहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘राष्ट्र बैंकमार्फत गठन गर्ने कि सरकारले गर्ने भन्ने विषयमा निचोड नहुँदा कामले गति लिएको छैन’, उनले भने, ‘छलफल चलिरहेको छ, चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौं ।’
उनले छानबिन विशेष समितिले सुझाव दिनुभन्दा अगाडि पनि प्राधिकरण गठनको विषयमा मन्त्रालयले खाका बनाएको तर समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्र काम थाल्ने भनेर रोकिएको जानकारी दिए । ‘राष्ट्र बैंकले के गर्ने, सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय भइसकेपछि कामले गति लिन्छ’, उनले भने, ‘कर्जा असुली न्यायाधिकरणको विषयमा समितिको प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकले काम गर्ने भनेको छ । त्यहीअनुसार कामकारबाही अगाडि बढ्छ ।’
बलराम अधिकारी
मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
संसदीय छानबिन विशेष समितिले दिएको सुझावअनुसार सहकारी प्राधिकरण गठन गर्ने विषयमा पहल भइरहेको छ । राष्ट्र बैंकमार्फत गठन गर्ने कि सरकारले गर्ने भन्ने विषयमा निचोड नहुँदा कामले चाहेअनुसार गति नलिएको हो । छलफल चलिरहेको छ, चाँडै निष्कर्षमा पुग्छौं ।
छानबिन विशेष समितिले सुझाव दिनुभन्दा अगाडि पनि प्राधिकरण गठनको विषयमा मन्त्रालयले खाका बनाएको थियो । तर, समितिको प्रतिवेदन आइसकेपछि मात्र काम थाल्ने भनेपछि रोकिएको हो । राष्ट्र बैंकले के गर्ने, सरकारले के गर्ने भन्ने बारेमा ठोस निर्णय भइसकेपछि कामले गति लिन्छ । कर्जा असुली न्यायाधिकरणको विषयमा समितिको प्रतिवेदनले राष्ट्र बैंकले काम गर्ने भनेको छ । त्यही अनुसार कामकारबाही अगाडि बढ्छ ।
सूर्य थापा
सभापति, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति
समितिले लिखित रूपमा बुझाएका सुझावहरूलाई सरकारले चासोका साथ कार्यान्वयन गरेमा मुलुकको सहकारी क्षेत्रमा देखिएका धेरै समस्या समाधान हुन्छन् । पञ्चायतकालदेखि समिति, आयोग, अध्ययन टोली, विशेष समितिहरू बन्ने तर सुझाव कार्यान्वयन नहुने प्रवृति अब हुनुहुँदैन । संसद्बाट समिति बनाएको र सर्वसम्मतले पास गरेर कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बुझाएको यो पहिलो रेकर्ड हो ।
तीन महिनाभित्र सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्ने लगायतका सुझावहरू दिएका छौं । सरकारी संयन्त्रसँग देशभर भएका सहकारीको एकिन तथ्यांक खोज्दा भेटिँदैन । तीनवटै तहका नियमनकारी निकायले प्रभावकारी रूपमा काम गरेको देखिँदैन । छानबिनकै क्रममा हामीले मागेका कतिपय तथ्यांकहरू सरकारका संयन्त्रहरूले दिन सकेनन् । त्यसैले प्राधिकरणमार्फत यी सबै समस्या समाधान गर्ने गरी सरकारले काम थाल्नुपर्छ ।
कुशलभ केसी
अध्यक्ष, सहकारी बचतकर्ता पीडित संरक्षण राष्ट्रिय अभियान (महासंघ)
सरकारले सहकारी पीडितहरूको मागप्रति कुनै काम गरेन । हामी जति कराए पनि सरकारले सुनेन । २०८१ मंसिर ५ गते निर्णायक सडक आन्दोलन गर्दै छौं । देशभरबाट ३ सय ५७ वटा सहकारीका १ लाख मानिस काठमाडौंमा जुट्दै छन् । ठोस निर्णयमा नपुग्दासम्म आन्दोलन रोकिन्न । सरकारले पटक–पटक लिखित रूपमा गरिएका सहमतिहरू कार्यान्वयन गरेको छैन ।
प्रत्येक महिनाको अन्तिम आइतबार क्याबिनेट बैठक बस्ने र उक्त बैठकमा महासंघको प्रतिनिधिलाई पनि आमन्त्रित गराउने भनिएको थियो । त्यो कार्यान्वयन भएन । शक्तिशाली र स्वतन्त्र प्राधिकरण गठन गर्न माग गरेका छौं । त्यस प्राधिकरणमा महासंघको पनि प्रतिनिधि हुनुपर्छ ।
किरण श्रेष्ठ
अध्यक्ष, सूर्यदर्शन बचत पीडित संघर्ष तथा तदर्थ समिति पोखरा
सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने विषयमा ठोस पहल गरेको छैन । पक्राउ, कारबाही र आन्दोलन नियन्त्रणमा मात्र सरकार अल्झिरहेको छ । बचत रकम कसरी फिर्ता गर्न सकिएला भन्ने विषयमा केही छलफल भएको छैन ।
बचतकर्तालाई आफ्नो रकम कहिले फिर्ता हुन्छ भन्ने चाहिएको छ । १ हजार ५० जनाले जाहेरी दिएका छन् । आजसम्म मुख्य दोषी जीबी राई पक्राउ परेकै छैनन् । सरकारले बचतकर्ताको रकम फिर्ताको विषयमा धेरै समय खेर नफालोस् भन्ने हाम्रो माग हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
