समस्याग्रस्त सहकारीबारे बुझ्न सातवटै प्रदेशमा विज्ञ टोली खटाइने, कानुन सुधारका लागि बन्यो कार्यदल

काठमाडौं : समस्याग्रस्त सहकारीको स्थलगत अनुगमनका लागि सातवटै प्रदेशमा विज्ञ टोली खटाइने भएको छ। मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा बुधबार सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन सम्बन्धमा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।

मुख्यमन्त्री अर्यालले उक्त जिम्मेवारी भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई दिएका छन्। टोलीले समस्याउन्मुख सहकारी संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गरी त्यस्ता संस्थाहरुको कारोबारको यथार्थ वस्तुस्थिति र जोखिमसमेत आकलन गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि आवश्यक वित्तीय क्षेत्रमा काम गरेका जनशक्ति अर्थ मन्त्रालयले र अन्य जनशक्ति संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको हो। टोलीमा सम्बन्धित प्रदेशको सहकारी हेर्ने रजिष्ट्रार वा अधिकृत कर्मचारी र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेत रहने व्यवस्था मिलाइएको छ।

त्यस्तै सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएका कानुनी सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। कार्यदलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव संयोजक र वित्तीय क्षेत्र हेर्ने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका वित्तीय सुपरीवेक्षण तथा नियमन क्षेत्र हेर्ने निर्देशक र सहकारी विभागका रजिस्ट्रार रहनेछन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरेलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी तोकेको छ। उक्त कार्यदलले ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा कानुनी सुधारको मस्यौदासहितको प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। 

त्यस्तै सहकारी संस्थाहरूको छुट्टै नियमनकारी निकाय गठन गर्न भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही तत्काल अगाडि बढाउन र सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिमको बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्थापनाको लागि भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कोष स्थापनाको काम यथाशीघ्र टुंग्याउन निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवद्वय राजकुमार श्रेष्ठ र फणिन्द्र गौतम, गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडी, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल, अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे, उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रलगायत सहभागी थिए।