कोशीका मन्त्री अधिकारीले मज्जैले ढाँटे, जापानको अध्यागमनले प्रवेश अनुमति नै दिएन

कोशीका मन्त्री अधिकारीले मज्जैले ढाँटे, जापानको अध्यागमनले प्रवेश अनुमति नै दिएन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीले पत्रकार सम्मेलन गरेर 'झुटो बक्तव्य' दिएका छन्। उनले आफ्नो बचाउ गर्दै भ्रमण दलमा 'नक्कली व्यक्तिहरू' सहभागी भएको दाबी गरेका छन्। तर, उनको दाबी झुटो रहेको स्रोतले बताएको छ। 

जापानको अध्यागमनले मन्त्री अधिकारलाई प्रवेश अनुमति नै नदिई विमानस्थलबाट फिर्ता पठाएको हो। तर, उनले पत्रकार सम्मेलनमा आफैं फर्किएको दाबी गरेका थिए। जापानको अध्यागमन अधिकारीहरूले उनलाई पठाएको निमन्त्रणा पत्र र उनीसँग गएका व्यक्तिहरूप्रति गम्भीर आशंका गरेको थियो। 

मन्त्री अधिकारीको टोलीले जापानको अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको स्रोतको भनाइ छ। त्यहाँको अध्यागमन अधिकारीहरूले मानव तस्करीको आशंकामा मन्त्रीसहितको टोलीलाई घन्टौं केरकार गरेका छन्। भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न नसकेपछि अध्यागमन अधिकारीहरूले मानव तस्करीको आशंका गरेको स्रोतको दाबी छ। 

जापानको अध्यागमन अधिकारीहरूले उनीहरूलाई प्रवेश अनुमति नदिई (इन्ट्री रिफ्युज्ड) फिर्ता पठाएको थियो। 'मानव तस्करी गरेर शरणार्थी बनाउने हो कि भन्ने आशंका जापान अध्यागमनले गरेपछि मन्त्री अधिकारीसहितको टोलीलाई फर्काइएको थियो। आशंका लागेपछि जापानको अध्यागमन अधिकारीहरूले मन्त्री अधिकारीलाई घन्टौं केरकार पनि गरेका थिए,' स्रोतले अन्नपूर्णसँग भन्यो। 

उनी 08583294 राहदानी नम्बरबाट जापान गएका थिए। मन्त्रीको पद र हैसियत नबुझ्दा उनले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपाल र नेपालीको बेइज्जत गरेका छन्।

मन्त्री अधिकारीले आफ्नो भ्रमण टोलीमा कञ्चन देवकोटा, जनक राई, दावा शेर्पा र अनिता तिमल्सिनालाई सहभागी गराएका थिए। उनीहरूसँग मन्त्रालयको परिचयपत्र समेत फेला परेको थियो। उनहरूमध्ये कञ्चन, जनक र दावालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

मन्त्री अधिकारीका अनुसार उनलाई जापानको टोकियो महानगरपालिकाको कार्यक्रममा सहभागी हुनका लागि निम्तो आएको थियो। तर, त्यही निम्तोप्रति जापानको अध्यागमन अधिकारीहरूले आशंका व्यक्त गरेको थियो। अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मको कार्यक्रममा सहभागी हुनेगरी चाँजोपाँचो मिलाएर आयोजकले बोलाएको उनको दाबी छ। उनले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरेर दबाबमा नभई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको बताएका थिए। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.