बैंकमा पैसा थुप्रियो, राष्ट्र बैंकलाई सस्तोमा बोलकबोल

बैंकमा पैसा थुप्रियो, राष्ट्र बैंकलाई सस्तोमा बोलकबोल
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल राष्ट्र बैंकले २१ दिनका लागि १ खर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्न बुधबार आह्वान गर्‍यो। २५ वटा बैंकले २ खर्ब ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बोलकबोल गरे। यसैबाट थाहा हुन्छ, बैंकहरूमा कति पैसा थुप्रिएको छ भन्ने। किनभने, बैंकहरूसँग कर्जा दिन सक्ने अधिक क्षमता छ, तर कर्जाको माग छैन। त्यसैकारण बैंकहरू राष्ट्र बैंकलाई पैसा दिन तयार भएका हुन। त्यो पनि, अधिकतम २.९५ प्रतिशतदेखि न्यूनतम २.८६ प्रतिशत ब्याजदरमा। राष्ट्र बैंकले बुधबार १ खर्ब रुपैयाँको २१ दिने निक्षेप संकलनका लागि आह्वान गरेको थियो। २५ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६६ पटकसम्म २ खर्ब ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँको बोल लगाएका छन्।

कर्जा नगएर थुप्रिएको पैसा बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा पठाउन यत्ति धेरै बोल लगाएका हुन्। केन्द्रीय बैंकले स्थायी निक्षेप सुविधा उपकरण दिन बिराएर (आइतबार, मंगलबार र बिहीबार) छोटो अवधिका लागि निश्चित व्याजदरमा प्रणालीको पैसा प्रशोचन गर्ने र पठाउने नियमित कार्य गरिरहन्छ। तर, अलि लामो समय अवधिका लागि भने बोलकबोलमा उपकरण जारी गर्छ।

यो अवस्था अघिल्लो आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि चालु आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म नै चलिरहेको छ। झन् चालु आर्थिक सुरुदेखि बैंकमा कर्जाको माग खासै नभएको बैंकरहरूको पनि गुनासो छ। बैंकर भन्छन्, ‘कर्जा प्रवाह हुन नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा पैसा थुप्रिएको छ। लगानी गर्नुपर्ने पुँजी थुप्रिँदा बैंकिङ प्रणालीमा पनि अवरोध सिर्जना भएको छ। बैंकमा नयाँ कर्जाको माग नै नभएपछि लगानीयोग्य पुँजी पर्याप्त देखिएको हो।’ यसैकारण केन्द्रीय बैंकले चालु आवको पहिलो महिना (साउन) सुरु भए यता बोलकबोलमार्फत निक्षेप संकलन उपकरणबाट मात्रै पटक–पटक कारोबारको आधारमा ११ खर्ब ४५ अर्र्ब रुपैयाँ पैसा तान्न (प्रशोचन गर्न) उपकरण आह्वान गरेको छ। यो साउन २ गतेदेखि कात्तिक २१ गतेसम्मको हो। मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका अनुसार तरलता व्यवस्थापनमार्फत चालुआवको कात्तिक २१गतेसम्म निक्षेप संकलन बोलकबोलमार्फत ७ खर्ब ३९ अर्ब २० करोड र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत ९२ खर्ब ९२ अर्ब ४० करोड गरी १०० खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड (कारोबारमा आधारित) तरलता प्रशोचन गरिएको छ।

लामो समयदेखि तरलता (लगानीयोग्य पुँजी) बढिरहनुको कारण हो, रेमिट्यान्स बढ्दो तर मुलुकमा हुने आयात खर्च घट्नु हो। त्यसैकारण शोधान्तर बचतमा रहँदा प्रणाली तरलता बढेको राष्ट्र बैंकका मौद्रिक व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक पिताम्बर भण्डारी बताउँछन्। अन्य क्षेत्रमा पनि कर्जाको माग त्यति नहुँदा यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। यस्तो अधिक तरलताको अवस्था केही समयसम्म यस्तै रहने तर प्रणालीमा धेरै रकम भएकाले अब विस्तारै अर्थतन्त्र चलायमान हुने र कर्जा प्रवाह हुने उनको भनाइ छ। उनकाअनुसार अघिल्लो वर्षको सुरुदेखि नै अलिअलि तरलता बढ्दै गएको छ। गत आवकै अन्त्यसम्म आइपुग्दा अधिक पर्याप्त भइसकेको थियो। ‘गत आवमा पनि कर्जा वृद्धि (क्रेडिट ग्रोथ) भएन अहिले पनि यस्तै अवस्था छ। यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा कर्जा विस्तारले थोरै बढेको छ। तर, अपेक्षाअनुसार हुन सकेन,’ कार्यकारी निर्देशक भण्डारीले भने, ‘अझै बैंकसँग अधिक पूँजी रहने देखिएकाले २१ दिने अवधिकालागि १ खर्ब निक्षेप संकलन गरेको हो। यसबाहेक बैंकिङ प्रणालीमा २ खर्ब ५२ अर्ब ८५ करोड अधिक तरलता छ। ’ उनकाअनुसार वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरूसँग ३ खर्ब ५२ अर्ब हाराहारी रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने अधिक क्षमता छ।

यतिबेला (कात्तिक २१ गतेसम्म) बैंकहरूको लगानी योग्य क्षमता (तरलता) खुकुलो अर्थात् कर्जा–निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो) ७८.१२ प्रतिशतमा सीमित छ। नीतिगत व्यवस्थाअनुसार बैंकहरूले अधिकतम ९० प्रतिशतसम्मको सीडी रेसियो सीमा कायम गर्न पाउँछन्। यो भनेको बैंकले १ सय रुपैयाँको निक्षेप संकलन गर्दा ९० रुपैयाँ कर्जा प्रवाह गर्न पाउने हो। तर, यसअनुसार अहिले बैंकहरूसँग पर्याप्त क्षमता अर्थात ११.८८ प्रतिशतको कुसन छ। यसरी अधिक रकम भएकै कारण एक बैंकले अर्को बैंकसँग लिने अन्तर बैंकको व्याजदर पनि औसत ३ प्रतिशत हाराहारीमा छ। जबकी कुनै बेला अर्थात् २ वर्षअघि अन्तर बैंक व्याजदर ७–८ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप संकलन पनि बढ्दो छ। पछिल्लो समय (कात्तिक १९गतेसम्ममा) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ६६ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये बढी हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकको मात्रै ५९ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन भएको छ। तर, कर्जा भने समग्रमा कुल ५२ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ बराबर मात्रै भएको छ। यसमध्ये बढि हिस्सा ओगट्ने वाणिज्य बैंकमार्फत ४२ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा कर्जा प्रवाह छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.