डलर बढ्यो, रेमिट्यान्स पनि बढ्ने

अमेरिकी सत्ता परिवर्तनको असर

डलर बढ्यो, रेमिट्यान्स पनि बढ्ने
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएलगत्तै बुधबार डलरको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भयो। नेपाली रुपैयाँ कमजोर भयो।

जबकि पाँच महिनादेखि अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य १३४ रुपैयाँ आसपासमा चलिरहेको थियो। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार जारी गरेको दररेटअनुसार अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य ह्वात्तै बढेर १३५.१६ पुग्यो। खरिद मूल्य १३४.५६ रुपैयाँ छ। डलर महँगो हुँदा मुलुकको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। डलरको मूल्यसँगै युरोको बिक्री मूल्य १४४.८६ र खरिद मूल्य १४४.२१ निर्धारण गरिएको छ।

यसैगरी, पाउन्ड स्टर्लिङको बिक्री मूल्य १७३.९७ र खरिद मूल्य १७३.२० निर्धारण गरिएको छ। यससँगै, अस्ट्रेलियन डलको बिक्री मूल्य ८८.७३ र खरिद मूल्य ८८.३३ रुपैयाँ पुगेको छ। २०७९ असोजदेखि डलरको मूल्य निरन्तर उकालो लागेको थियो। त्यतिबेला एक अमेरिकी डलरको बिक्री दर अर्थात् विनिमय दर १३०.०९ पुगेको थियो । यस्तै खरिद दर भने १३०.०३ पैसा  पुगेको थियो।  

डलर बलियो हुँदा मुलुकमा भित्रिने रेमिट्यान्समा अझै वृद्धि हुने औंल्याउँछन्, बैंकविज्ञ, अनलराज भट्टराई। नेपाल रेमिट्यान्स केन्द्रित मुलुक भएकाले थुप्रै रकम बाहिरबाटै आउँछ। बैंकविज्ञ भट्टराई भन्छन्,  ‘अब वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स केही हदसम्म बढ्छ। एक हिसाबले यो फाइदा नै हुन्छ। पहिला प्रतिडलर १३४ रुपैयाँ हाराहारीमा आइरहेको रेमिट्यान्स अब १ डलरको १३५ रुपैयाँ हुँदा धेरै फरक पर्छ।’ जबकि अहिले नेपालमा रेमिट्यान्स महिनैपिच्छे वृद्धि भएर विदेशी मुद्रा सञ्चिति पर्याप्त हुन थालेको छ।  

डलरको विनिमय दर बढ्दा रेमिट्यान्स आउने देशलाई फाइदै हो तर आयातमुखी देश भएकाले वस्तु तथा सेवा महँगो पर्न जाने र मूल्यवृद्धि हुने उनले गराए। ‘यसले सरकारको राजस्व केही हदसम्म त बढ्छ । तर यसबाट मूल्यको चाप आम उपभोक्तालाई पर्ने भएकाले मारमा सर्वसाधारण पर्छन्,’ बैंक विज्ञ भट्टराईले अन्नपूर्णसँग भने। 

अमेरिकामा ट्रम्प नेतृत्वको सरकार आएसँगै अब वैदेशिक नीतिहरू कस्तो आउँछ। विभिन्न मुलुकमा भएको द्वन्द्व कस्तो हुन्छ भन्नेमा पनि डलरको विनिमय दर सोहीअनुसार घटबढ हुने उनको भनाइ छ। डलर बढेपछि सुनको मूल्य भने एक्कासि घटेको छ। अमेरिकामा ट्रम्प निर्वाचित भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजार स्थिरतातिर जान सक्ने र जियोपोलिटिकल विषयले पनि निकासा पाउन सक्ने अनुमानले गर्दा पनि यस्तो अवस्था देखिएको विज्ञहरू बताउँछन्। 
 
डलर बलियो हुँदा के फाइदा के हानि ?    
डलर बलियो हुँदै जाँदा नेपाली मुद्रा प्रभावित हुँदै जान्छ। नेपाली रुपैयाँ डलरसँग पेग (अन्तरआबद्धता) छैन। तर नेपालले लामो समयदेखि आफ्नो मुद्रालाई भारतीय मुद्रासँग अन्तरआबद्धता गरेको छ। यसकारण डलर बढ्दा भारु कमजोर हुने गरेकाले नेपाली मुद्रा पनि स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन्छ।

सरकारले नेपाली रुपैयाँलाई भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दर भारु १ बराबर १ रुपैयाँ ६० पैसा कायम गरेको छ। यसकारण यतिबेला डलरको तुलनामा भारु पनि कमजोर हुँदै गएको छ। 

भारतीय मुद्रा कमजोर भएर गए नेपाली मुद्रा स्वतः कमजोर हुन्छ। अमेरिकी मुद्राको तुलनामा भारतीय मुद्रा कमजोर हुनेबित्तिकै नेपालले तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्ने वस्तुहरू महँगो पर्न जान्छ। सैद्धान्तिक रूपमा तेस्रो मुलुकमा निर्यात बढ्नु पथ्र्यो तर मुलुकमा निर्यातयोग्य वस्तु छैनन्।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जाने खालका वस्तुहरू त्यति उत्पादन गर्न सकेको छैन। यद्यपि यसले अवसर दिने विज्ञहरू बताउँछन्। तर त्यो अवसर प्रयोग गर्ने क्षमता मुलुकसँग नभएकाले लाभ प्रयोग गर्न खासै सकेको छैन। बरु उल्टै घाटा हुन्छ। उपभोक्ताहरूले सस्तोमा पाइरहेको सामान अब महँगो हुन्छ। यसले गर्दा भारतमाथिको आश्रय झन् बढेर जान्छ। डलर जबजब बलियो हुँदै जान्छ तबतब बढी व्यापार भारतसँग गर्दै जान्छ।  

यसकारण विशेष गरेर डलर बलियो हुँदै जाँदा भारतीय मुद्रा र नेपाली रुपैयाँ भने कमजोर बन्दै जान्छ। डलरको मूल्य क्रमशः बढ्दै गर्दा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सुरक्षित मुद्रा ठानिने भएकाले अधिकांश मुलुकले डलरलाई रिजर्भ पनि राख्ने गर्छन्। यसकारण पनि अमेरिकन डलरको माग बढी छ। जस्को प्रत्यक्ष प्रभाव आयात महँगिने र मूल्यवृद्धिमा चाप पर्न जान्छ।

यससँगै, डलर बलियो हुँदा मुलुकले एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकलगायतलाई तिर्ने ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा प्रभाव पर्छ। डलर सस्तो हुँदा कम नेपाली मुद्रा तिरे पनि पुग्छ। तर डलर बढी हुँदा बढी रुपैयाँ खर्चिनु पर्छ। यसो हुँदा ऋणको व्ययभार बढ्ने भएकाले केही घाटा यसबाट हुन्छ। यदि उत्पादनयोग्य वस्तु भएको भए महँगो डलरमा बिक्री गर्न सकिन्थ्यो। तर दुर्भाग्य भारतबाहेक अरू मुलुकमा जाने खाले वस्तु खासै छैनन्। यस्ले गर्दा फाइदाभन्दा पनि घाटा बढी हुन्छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.