सुक्खाटारमा सिँचाइका लागि अवलोकन

सुक्खाटारमा सिँचाइका लागि अवलोकन
सुन्नुहोस्

नुवाकोट : नुवाकोटका विभिन्न टारहरूमा सिँचाइ सुविधाका लागि प्राविधिक टोली खटिएको छ। तलबाट नदी निरन्तर बगिरहेको र माथितर्फ खेतियोग्य भूमि सिँचाइको अभावमा किसानहरूलाई समस्या परिरहेका कारण किसानको सुविधाका लागि नुवाकोटको सुक्खाटारहरूमा जनप्रतिनिधि र प्राविधिक सहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको हो। 

टोलीले विदुर नगरपालिकाको ९ र १० तथा पञ्चकन्या गाउँपालिकाको विभिन्न सुक्खाटारहरूमा सिँचाइ सुविधाको योजनासहित अध्ययन सुरु गरेको बागमती प्रदेश सभा सदस्य रमेशकुमार महतले जानकारी दिए। उनका अनुसार यसबाट किसानहरूको उत्पादन बढेर आत्मनिर्भर र स्वरोजगारको योजना अगाडि बढ्नेछ। 

विदुर नपाको गेर्खुटार र कोलोनी, पञ्चकन्याको आँपचौरमा प्राविधिक सहितको टोलीले सिँचाइका लागि कार्य सुरु गरेको छ।  ती स्थानहरूमा लिफ्ट प्रविधिको सिँचाइ योजनाका लागि प्राविधिक टोलीसहित स्थलगत सर्वेक्षण गरिएको सांसद महतले बताए। 

उक्त स्थानहरूमा छिट्टैमा लिफ्ट प्रविधिको सिँचाइ योजनाको कार्यान्वयनतर्फ लैजान प्राविधिकलाई सुझाव दिइएको विदुर नपाका मेयर राजन श्रेष्ठले बताए।  उनका अनुसार सिँचाइको अभावमा  उर्वर भूमिहरू उराठ भइरहेको अवस्थामा लिफ्ट प्रविधिको सिँचाइ योजनाबाट सर्वसाधारण किसानलाई सुविधा पुग्ने छ। 

ति स्थानका टारहरूमा सिँचाइ अभावले खेती गर्न समस्या भोगिरहेका किसानलाई सिँचाइ सुविधा सहज बनाउन मेयर राजन श्रेष्ठले आफ्नै पहलमा एकीकृत नदी बेसिन सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताए।  उनले सिँचाइका लागि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट उक्त स्थानका लागि सिँचाइ सुविधा सहज बनाउन ‘डिप बोरिङ’ मार्फत सम्भाव्यता अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक टोली खटाइएको बताए। 

बागमती प्रदेशसभा सदस्य रमेशकुमार महत, विदुर नपाका मेयर राजन श्रेष्ठ विदुर ९ का वडाध्यक्ष हरिराम भण्डारी, विदुर १० का वडाध्यक्ष गणेशकुमार नेपालसहित प्राविधिक र सरोकारवालाहरूबाट स्थलगत रुपमा अवलोकन तथा पूर्व सम्भाव्यताको काम अघि बढाइएको विदुर नपा कार्यालयले जनाएको छ। सिँचाइ सुविधापछि सो स्थानका हजारौं सर्वसाधारणलाई सुविधा पुग्ने जनाइएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.