कोप–२९ : नेपाललाई अवसर

जलवायु परिवर्तनका विषयमा गहन छलफल हुने जलवायु शिखर सम्मेलन अजरबैजानको बाकुमा सुरु हुँदै छ। २९औं कोप (कन्फ्रेन्स अफ पार्टीज)मा नेपालको तर्फबाट पनि उच्चस्तरीय सहभागिता निश्चित भएको छ। नेपालबाट राष्ट्रपति नै सहभागी हुने यो जलवायु शिखर सम्मेलनमा यसपालि तीनवटा मुख्य एजेन्डाले धेरै प्राथमिकता पाउनेछन्। जहाँ जलवायु वित्तको विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जातर्फको तीव्र संक्रमण र जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेका देशलाई सहयोग गर्न क्षतिपूर्ति कोषलाई मूर्तरूप दिनेजस्ता विषय उठान गर्नुपर्ने छ।

नेपालजस्ता देशका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहायताको दाबी गर्ने यो उपयुक्त थलो हो। उच्चस्तरीय प्रतिनिधित्वको बलमा नेपालले यसमा स्वाभाविक दाबी गर्नसक्छ र अवसरलाई लिन सक्छ। हालै स्पेनको भ्यालेन्सियामा आएको बाढीले विकसित देशलाई समेत कति क्षति गर्नसक्छ ? भन्ने देखाइसकेको छ। यस्तोमा नेपालजस्ता विकासमा पछाडि परेका मुलुकले झन् चरम प्रकोपको सामना गरिरहेका छन्। विश्वव्यापी प्रकोपका चरम घटना दोहोरिन थालेका छन्। नेपालमा केही समय पहिले आएको बाढी, ग्लेसियर बिस्फोटले स्पष्ट रूपमा भविष्यको ठूलै संकटको संकेत गरेका छन्। कोप–२९ नेपालले आफ्नो जनधनको सम्भावित क्षति र बचाउका लागि आवश्यक सुविधा र सहायताको दाबी गर्ने उपयुक्त थलो हो।

विश्वभरका नेताहरूले जलवायु परिवर्तनको संकटको सुरुआत भइसकेको र मानव जातिले यसबाट बाँच्न आवश्यक प्रयत्न पर्याप्त नभएको चेतावनी दिइसकेका छन्। हालैमात्र राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनो गुटरेजले भनेका छन्, ‘जलवायु संकटको दौड हामीले हारिसकेका छौं तर यो दौड फेरि पनि हामी जित्न सक्छौं।’ नेपालका लागि यो दौड भनेको खाली बाँच्नेमात्र होइन, दिगो र सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चितता पनि हो। लाखौं जीवनको रक्षा पनि नेपालको सरोकार हो।

विकासशील राष्ट्रहरूका लागि जलवायु वित्तको महत्वः यही वर्षको प्रिमनसुन र मनसुनको अवधिमा नेपालले ठूला प्रकोपको सामना गर्नुपर्‍यो। बाढीको बितण्डाले राजधानीकै जनजीवन अस्तव्यस्त बनायो। अझ क्षतविक्षत नै बनाइदियो। गाउँगाउँ जोड्ने पूर्वाधारदेखि मान्छेहरूको थातथलो पनि उठ्यो। कृषि उत्पादनदेखि बिजुली उत्पादनसम्मका आर्थिक पूर्वाधार पनि अवरुद्ध भए। जसमा ठूलो क्षति भएको छ। यी सबैको फेरि निर्माणमात्र होइन, भविष्यमा यस्ता विपद्् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि हामीलाई पुँजी र प्रविधि चाहिन्छ। जसका लागि हामी हकदार त हो नै, त्योभन्दा बढी हाम्रा समस्या कुन तहमा छन् र हामीले किन सहायता पाउनुपर्छ ? विश्वलाई भन्ने अवसर पनि यही थलो हो। नेपालजस्तै मुलुकका लागि जलवायु वित्तको औचित्य पुष्टि गर्ने थलो हो।

कोप–२९ को एउटा मुख्य उद्देश्य भनेकै जलवायु वित्तको परिचालन बढाउने नै हो। यस्तोमा नेपालले यो अवसरमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आवश्यक छ। अहिले पनि नेपालले विभिन्न परियोजना र प्रविधिमा सहयोग माग गर्दै विभिन्न निकायमा प्रस्ताव गर्दै आएको छ। कतिपय सञ्चालनमा पनि छन्। जस्तो बाढी सुरक्षा प्रणाली, पूर्वसूचना प्रणाली र जलवायु (प्रतिरोधी कृषिजस्ता परियोजना छन्। तर यी प्रस्तावमाथि ती निकायले चासो र ध्यान दिएका छैनन्। यसका लागि हाम्रो अनुभव पनि छैन। सायद बुझाउने क्षमताको विकास पनि भएको छैन। यस्तो वित्त ल्याउने र त्यसलाई परिचालन गर्न सक्षम हुन पनि सहायता खोज्ने अवसर यही हो। यदि यो कुरा हामीले त्यो थलोमा बुझाउन सकियो भने हाम्रो क्षमता विकाससँगै वित्तीय स्रोतको माग गर्ने र परिचालन प्रविधिमाथिको पहुँच पनि सरल हुनेछ। 

नवीकरणीय ऊर्जामा रूपान्तरण: जलविद्युत् सम्भावनाको उपयोग – ऊर्जा संक्रमण अर्थात् खनिज इन्धनमा आधारित परम्परागत ऊर्जा प्रणालीलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा ढाल्ने काम। यो ऊर्जा संक्रमण बाँकी विश्वका लागि अहिले मुख्य दायित्व बनिरहेको छ। भान्सादेखि सडकसम्म, लत्ताकपडादेखि उद्योगधन्दासम्म, उदीयमान प्रविधिको विकासमा आवश्यक पर्ने ऊर्जाको जोहोसमेत हरित ऊर्जाबाट गर्ने महात्वाकांक्षी लक्ष्य विश्वकै रहेको छ। यही ऊर्जा संक्रमण कोप–२९ को अर्को मुख्य उद्देश्य हो।

ऊर्जा संक्रमणका लागि आवश्यक हरित ऊर्जाको उत्पादनमा नेपाल स्रोतका हिसाबले सुविधाजनक अवस्थामा छ। स्रोतमा नेपालको अनुकूलता भए पनि यसमा चुनौती र अवरोध पनि उत्तिकै छन्। नेपालले सन् २०३० सम्म १० हजार मेगावाटभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यो पूरा भएमा नेपाललाई क्षेत्रीय रूपमा हरित ऊर्जाकै निर्यातक बनाउने छ। बिजुली उत्पादन गर्नका लागि पानीको स्रोत नेपालसँग पर्याप्त त छ। जुन स्रोत नभएर संसारका कयौं देशका लागि ऊर्जा संक्रमण चुनौतिपूर्ण बनिरहेको छ। तर नेपालसँग प्रविधि र पुँजी व्यवस्थापन भने छैन।

१० हजारमात्र होइन, सम्भावना भएजति बिजुली उत्पादन, ऊर्जा सुरक्षाका लागि मिश्रण गर्न सौर्य, वायु ऊर्जा उत्पादनका लागि स्रोत जुटाउन भने कठिन छ। अर्काेतिर जलवायु प्रकोपको शिकार नै जलविद्युत् आयोजा बनिरहेका छन्। यसबाट बचेर दिगो उत्पादन र विकास गर्न प्रविधिको व्यवस्थापन अर्काे चुनौति हो। आफैंमात्र नभएर ऊर्जा संक्रमणको क्षेत्रीय साझेदार पनि बन्न सक्ने क्षमता भएको नेपालले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि विश्व समुदायसमक्ष बलियो लबिङ गर्नै पर्छ।

हानि तथा क्षतिपूर्ति कोष: पछिल्ला केही वर्षदेखि जलवायु शिखर सम्मेलन तथा उच्चस्तरीय छलफलमा लस एन्ड ड्यामेजको मुद्दा निरन्तर उठ्दै आएको छ। तर, कोप–२८ देखि भने यसले मूर्तरूप पाएको छ। यद्यपि यसको सञ्चालनलाई स्वचालित बनाउने कुरा कोप–२९ को मुख्य उद्देश्य छ। हानि तथा क्षतिपूर्ति कोषको सञ्चालन कुन मोडलमा कसरी हुन्छ? यसबाट कसले कसरी लाभ पाउँछन् ? भन्ने कुरामा बृहत् छलफल हुनेछ। जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका गम्भीर असर भोगिरहेका देशहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले स्थापित गरिएको यो कोष नेपालका महत्वपूर्ण स्रोत हो। नेपालजस्तै देशका लागि भनेर ल्याइएको यसको सुरुआती ढाँचामा निकै चनाखो र आफ्नो सुविधा सुनिश्चित हुनेगरी जुट्नुपर्छ।

नेपालका हालका जलवायु विपत्तिहरू: तत्काल कारबाहीको आवश्यकता– यो वर्ष जुन र जस्ता घटना भए र त्यसबाट जुन तहको क्षति भयो, यसले के प्रष्ट संकेत गर्छ भने नेपाल जलवायु प्रकोपको भयानक संकटको संघारमा छ। यसअघि भएका विभिन्न अध्ययनले जोखिमपूर्ण १० देशमा पर्दै आएको नेपालले यो वर्ष आफैंले भोगेको छ। बाढी पहिरोमात्र होइन, थामेको हिमताल बिस्फोटले संकटको आयाम कति फराकिलो छ भनेर पनि देखाएको छ।
नेपालको अनौठो भौगोलिक संरचनाले यसलाई बाढी, पहिरो र हिमताल बिस्फोटहरूको जोखिम बनाएको छ। यस्तै, जलवायु घटनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकतालाई झल्काउँछ। यी संकटसँग नेपालले एक्लै सामना गर्नसक्ने कुरै हुँदैन। त्यसले हामीले जतिसक्दो विश्व समुदायलाई बुझाउनुपर्छ। हामीलाई किन सहयोग चाहिन्छ? हाम्रा हिमाल किन जोगाउनुपर्छ ? विश्व परिवेश जोडेर आवश्यकता बोध गराउन सक्नुपर्छ।

कोप–२९ मा नेपालले यही कुरा बुझाएर आफ्नो पक्षमा माहोल बनाउन सक्छ। कोपबाट फर्किने बेला नै परियोजनाको सम्झौता होइन, कम्तिमा स्रोतसम्म पहुँच बनाएर त्यसपछि निरन्तर अनुगमन गर्ने सक्रिय र निर्धारित संयन्त्र पनि सरकारसँग चाहिन्छ। यसअघिका अनुभवले के भन्छन् भने सम्मेलनबाट फर्किने र फेरि अर्को सम्मेलनको तयारी गर्नेमै सीमित छ। घोषणापत्रमा गरिएको हस्ताक्षरको दायित्व पूर्तिबाहेक अन्य बहुपक्षीय तथा द्विपक्षीय लाभका लागि पहल गर्नुपर्छ। कोप–२९ केवल एक कूटनीतिक सम्मेलन मात्र होइन, नेपालका लागि यो आवश्यक वित्तीय र प्राविधिक स्रोतहरू सुरक्षित गर्ने एक महत्वपूर्ण अवसर हो। कोप–२९ ले नेपाल र अन्य जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूका लागि सहनशीलता र समावेशी भविष्यको सुनिश्चितता गराउने लक्ष्य लिएको छ। यही लक्ष्यमा नेपालले आफूलाई अघि बढाउनुपर्छ।

शाह जलवायु तथा हरित वित्त र दिगोपनामा पीएचडी शोधकर्ता हुन्।