मानव तस्करीको आरोपमा निवर्तमान कानुनमन्त्री अधिकारीको घरमा प्रहरीको छापा

मानव तस्करीको आरोपमा निवर्तमान कानुनमन्त्री अधिकारीको घरमा प्रहरीको छापा

विराटनगर : कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको विराटनगर महानगरपालिका–२ स्थित घरमा सादा पोसाकका प्रहरीले आइतबार (आज) बिहानैदेखि घेरा हालिरहेका छन्। 

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ र कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरबाट खटिएका सादा पोसाकका प्रहरीले बिहानैदेखि घर घेरा हालेका हुन्। मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी नारायणप्रसाद चिमरिया पनि केही बेरअघि त्यहाँ पुगेका छन्। स्रोतका अनुसार उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी खटिएको हो। 

मन्त्री अधिकारीले आफूविरुद्ध लागेको आरोपको अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गर्ने बताउँदै आएका छन्। उनी आजै दिउँसो १:५० बजेको यति एयरलाइन्सको जहाजमार्फत काठमाडौं जाने तयारीमा थिए। ‘आफू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आएको र अनुसन्धानको दायरामा ल्याइयोस् भन्ने बेहोरको निवेदनसहित अधिकारी काठमाडौंस्थित प्रहरीको सम्पर्कमा जान लागेका थिए। तर, प्रहरीले बिहानैदेखि घरमा घेरा हालिरहेको छ,’ अधिकारीनिकट स्रोतले भन्यो। 

जापान भ्रमणमा जाने नाममा मानव तस्करी गरेको आरोप अधिकारीमाथि लागेको छ। तर, अहिलेसम्म विकसित घटनाक्रमले भने मानव तस्करीको जालोमा अधिकारी अन्जानमा परेको देखिन्छ। उनले जापानबाटै प्रहरी अधिकारीलाई सम्पर्क गरेर घटनाको जानकारी दिएका थिए। 

स्रोतका अनुसार अधिकारीलाई केहीबेरमा काठमाडौं लैजाने प्रहरीको तयारी छ। कोशी प्रदेशसभा सदस्यसमेत रहेका अधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन चौतर्फी दबाब परेको थियो। यद्यपि, उनले आफू अनुसन्धानमा सहयोग गर्न सदैव तयार रहेको बताउँदै आएका छन्। 

नक्कली परिचयपत्र बनाई संगठित गिरोहलाई रकम बुझाएर गत साता जापान पुगेका तीन युवालाई जापानको अध्यागमनबाट फिर्ता गरिएलगत्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर प्रहरीले अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। अधिकारी सहभागी हुने कार्यक्रममै हिँडेको भन्दै जापान पुगेका उनीहरुलाई उनले नै फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएका हुन्। 

शंकास्पद कागजातका कारण जापानबाट फर्काइएपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अघिल्लो शनिबार आइपुगेका चारै जनालाई अध्यागमन कार्यालयले अनुसन्धानका लागि प्रहरीको जिम्मा लगाउने तयारी गरेको थियो । तर, यस घटनाको सूचना आफैंले पहिले प्रहरीलाई दिएको बताएपछि अधिकारीलाई छाडिएको थियो। 

नक्कली कागजात बनाएर जापान पुगेका रसुवाका कञ्चन देवकोटा खोटाङका दावा शेर्पा र जनक राईलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तत्कालीन मन्त्री अधिकारी आर्ट्स काउन्सिल टोकियोले अक्टोबर २९ देखि नोभेम्बर ३ सम्मका लागि आयोजना गरिएको ‘कल्चर एट होट’ कार्यक्रममा भाग लिन भनेर जापान गएका थिए। 

अधिकारीले भने तीन जनालाई आफूले हङकङमा भेटेको र फिर्ता ल्याएर नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको बताउँदै आएका छन्। तीन जनामध्ये शेर्पासँग खोटाङको ऐंसेलुखर्क–२ को वडा सदस्यको नक्कली परिचयपत्र थियो भने देवकोटा र राईले कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कर्मचारीको परिचयपत्र बोकेका थिए । 

कर्मचारीको नक्कली परिचयपत्रमा ‘निमित्त कार्यालय प्रमुख’ का रूपमा अधिकारीकै हस्ताक्षर छ । नक्कली परिचयपत्र प्रहरीले बरामद गरिसकेको छ । परिचयपत्रमा रहेको हस्ताक्षर किर्ते गरेर राखिएको अधिकारीको जिकिर छ । तीन जनाको बयानका आधारमा प्रहरीले नुवाकोटको विदुरका जुगल रिजाल, दोलखाको जिरीका वीरबहादुर सुनुवार र धादिङको त्रिपुरासुन्दरीका महेशविक्रम पाण्डेलाई पनि पक्राउ गरिसकेको छ। 

अधिकारी स्वयंले ‘आफू गिरोहको चंगुलमा परेर’ जापान गएको भन्दै गल्ती स्वीकार गरिसकेका छन् । गिरोहको चलखेलका विषयमा आफू हङकङ पुगेपछि मात्र थाहा पाएको र जापान पुगेपछि नेपाल प्रहरीलाई खबर गरेको उनको भनाइ छ। आफूलाई प्रयोग गरेर मानव तस्करी भएको थाहा पाएपछि जापान पुगेर कार्यक्रममै सहभागी नभइकन अधिकारी फर्किएका थिए। 

उनले अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि भन्दै गत बुधबार कोशी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। सत्तारुढ नेकपा (एमाले)आवद्ध अधिकारी मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। जापान भ्रमण विवादपछि उनले पार्टीको जिम्मेवारीबाट समेत आफूलाई हटाउन माग गरेर निवेदन दिएका थिए। पार्टीले उनलाई तत्कालका लागि साधारण सदस्यबाट समेत शनिबार निलम्बन गरिसकेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.