सहकारी रकम ठगी प्रकरण

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने थप १३ दिन हिरासतमा रहने

पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछाने थप १३ दिन हिरासतमा रहने
फाइल तस्बिर ।

पोखरा : सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री एवं रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत कास्कीले १३ दिनको म्याद थप गरेको छ। जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नवराज दाहालको इजलासले लामिछानेलाई थप १३ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सुरज अधिकारी अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए। 

जिल्ला प्रहरी कास्कीले लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न २५ दिनको म्याद माग गरेको थियो। यसअघिको १० दिने म्याद सकिएपछि प्रहरीले आज आइतबार उनलाई अदालत पेस गरेको थियो। 

सहकारीको रकम गोरखा मिडियाबाट अपचलन गरेको भन्दै प्रहरीले लामिछानेलाई कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीले सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति सुदृढीकरण मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सभापति लामिछानेलाई अदालत पेस गर्न लैजाँदा आइतबार रास्वपा कार्यकर्ताले पोखरामा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। सडक र चोकमा उनीहरुको प्रदर्शनले सहरका मुख्यचोक बजार क्षेत्र पृथ्वीचोक, महेन्द्र पुल र नयाँ बजार लगायतमा यातायात आवागमनमा बाधा पुगेको थियो।

सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछानेसहित चार जनालाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिस र कास्की अदालतको पक्राउ पूर्जीका आधारमा लामिछाने पक्राउ परेका थिए।

समितिले सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा गोरखा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष जिबी राई, तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने, सदस्य कुमार रम्तेल र सञ्चालक छविलाल जोशीलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तीमध्ये जोशीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिरहेको छ। सहकारीको रकम अपचलनको मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राई भने फरार छन्। 

लामिछानेलाई जिल्ला अदालत रुपन्देहीले पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.