काटिएको उद्योगका विद्युत लाइन आज जोडिँदै

काटिएको उद्योगका विद्युत लाइन आज जोडिँदै
फाइल तस्बिर ।
सुन्नुहोस्

लाल आयोगको सिफारिसपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, अहिलेसम्म पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको समयमा सरकारले अब भने कार्यान्वयनमा लैजाने भएको हो ।

काठमाडौं : आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले विद्युत लाइन काटिएका उद्योगहरूको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको छ । उक्त बैठकले सोमबार मध्याह्न १२ बजेभित्र काटिएको लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका विद्युत् बक्यौता रहेका करिब ३४ उद्योगको यही कात्तिक ८ गते लाइन काटेको थियो । बक्यौता भएका कुल ४९ उद्योगमा करिब १५ उद्योगले बक्यौता तिर्ने भएपछि लाइन काटिएको थिएन । प्राधिकरणले यसअघि पनि २०७६ चैत, २०८० पुस, २०८१ असारमा पनि लाइन काटेको र पछि सरकारको दबाबमा जोडेको थियो । 

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि काटिएको १८ दिनपछि उद्योगहरूमा लाइन जोडिने भएको छ । बैठकले १५ दिनभित्र टाइम्स अफ डे(टीओडी) मिटरको बिलअनुसार  बक्यौता उठाउने पनि निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले टीओडी मिटर अनुसारको बिल काटे भुक्तानी गर्ने उद्योगीहरूले बताउँदै आएका छन् । 

साथै, बैठकले प्राधिकरण तथा उद्योगीहरूको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादलाई सुल्झाउन तयार भएको लाल आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिकसँगै कार्यान्वयन लैजाने पनि निर्णय गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गत माघ  २४ गते सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । 

आयोगले यही वैशाख २७ गते सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आयोगले यो विवाद तीन चरणमा बाँडेको छ । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि जेठमसान्तसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । मुलुकमा लोडसेडिङ भएको अवधिमा प्राधिकरणले आफ्ना औद्योगिक ग्राहकलाई डेडिकेटेड र ट्रकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति गरेको थियो । उक्त अवधिहरूमध्ये २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट महसुल निर्धारण नै भइसकेको अवधि हो । 

२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समय भनेको विद्युत् नियमन आयोगबाट महसुल निर्धारित भएको अवधि हो । २०७५ जेठदेखि ०७७ जेठ मसान्तसम्मको समय प्राधिकरणको सूचनाअनुसार नै लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको समय हो । पहिलो र तेस्रो अवधिको विवादित बक्यौताका सम्बन्धमा कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अहिले निर्णय गर्न नमिल्ने आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । त्यसैले यो अवधिको बक्यौता अहिले लिनु उपयुक्त नहुने आयोगको निष्कर्ष छ । यही निष्कर्षको आधारमा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । 

लाल आयोगको सिफारिसपछि तत्कालीन प्रचण्ड सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । तर, अहिलेसम्म पनि आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएपछि चौतर्फी विरोध भइरहेको समयमा सरकारले अब भने कार्यान्वयनमा लैजाने भएको हो ।null

उक्त प्रतिवेदनअनुसार २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको ९७ करोड, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख मसान्तसम्मको ६ अरब रुपैयाँ र २०७५ जेठदेखि २०७७ जेठ मसान्तसम्मको ८ र्अब ३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।

प्रतिवेदनले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउन मिल्ने भनेको छ । तर, उक्त अवधिमा डेडिकेटेडको हकमा लोडसेडिङको समयमा पनि २४ सैं घण्टा बिजुली उपलब्ध गराएको र ट्रंकलाइनको हकमा कम्तिमा ६ घण्टा लोडसेडिङ र २० घन्टा निरन्तर बिजुली दिनुपर्ने उल्लेख छ ।

तर, प्राधिकरणले नै २०७२ को फागुन ११ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै डेडिकेटेड फिडरका ग्राहकहरूका लागि लोडसेडिङ हुने भन्ने तालिका प्रकाशित गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले डेडिकेटेडको हकमा २४ सैं घन्टा विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने नियम उल्लंघन भएको र यसको बक्यौता तिर्ने आधार नभएको मुरारका बताउँछन् । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.