प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि अक्सर दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारत जाने परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री चीन जान लागेपछि अनेक राजनीतिक तरंग पैदा भएका छन्।
यस्तै तरंगमा सत्ता ढाल्नसम्म खोज्ने नेपाली राजनीतिक अभ्यास पुरानै हो। उसो त प्रधानमन्त्री ओली असोजमै अमेरिका भ्रमण गरेर फर्किइसकेका छन्। अब चीन जाने तयारीअन्तर्गत मंसिर १७ गतेदेखि २० गतेसम्म भ्रमण तालिका सार्वजनिक भएको छ।
यसअघि प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले २०७५ असार ४ गतेदेखि ९ गतेसम्म ६ दिन चीन भ्रमण गरेका मात्र थिएनन्, ५१ उपलब्धि भनेर सार्वजनिकसमेत गरेका थिए। यस पटकको उनको भ्रमण पनि दीर्घकालीन असर पर्ने राजनीतिक विषयमा केन्द्रित हुनेमा शंका छैन। किनभने राजनीतिक पण्डितहरू प्रधानमन्त्री चीनमा हुँदै या आउनेबित्तिकै सत्ताविमुख हुन्छन् भन्नेसम्म अनुमानको कारोबार गरिरहेका छन्। यस्तो अनुमान र अड्कलबाजीका बीच कुनै पनि बेला सत्ता फेरबदलका तयार हुने राजनीतिक संस्कारले पनि नेपाली राजनीतिलाई तासको घरमा परिणत गर्ने काम दलहरूले नै गरेका हुन्।
सतहमा हेर्दा, यसपटक चीन भ्रमणमा सर्वाधिक चासोको मसलादार विषय पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा चीनसँग लिइएको ऋण अनुदानमा परिणत गर्न नेपाल सरकारको भगीरथ प्रयास छ। पटकपटक सरकारीस्तरबाट पत्राचार भए पनि चीनले यसलाई रुचिपूर्वक प्रतिक्रिया दिन चाहिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयले नै ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गरेको ओली प्रधानमन्त्री हुनुअघिकै विषय हो। यसैले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा उपलब्ध भएको ऋण अनुदानमा बदल्न प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कामयाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने सबैमा जिज्ञासा छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चीनको एक्जिम बैंकको २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ ऋण लगानी छ। २०७२ चैत ८ गते सम्झौता भएर २०७३ पुस २७ गतेबाट विमानस्थल निर्माण सुरु भएको हो। २०७९ पुस १७ गते विमानस्थल उद्घाटन भएको हो। चीनसँग सबैभन्दा ठूलो आशा बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) परियोजना पनि ऋणमा नभई अनुदान बनोस् भन्ने हो। यसपटक सरकारले ठूलो स्वरमा नभने पनि ऋण अनुदानमै बदल्ने सम्झौता हुने बताएपछि यसले निकै ठूलो हलचल ल्याएको छ। यो हलचल सत्ता फेरबदलसम्मका विषय बनेका छन्।
बीआरआई र विमानस्थल निर्माणको ऋण अनुदानमा बदल्न ओली सफल भए उनको मात्र होइन, चीन, नेपाल र नेपालमा प्रधानमन्त्रीको दल नेकपा एमालेको पनि राजनीतिक भविष्य अरू ज्वाजल्यमान भएर सत्ता गठबन्धन साझेदार र चीनविरोधी अदृश्य शक्तिहरूको भविष्य तेजोबधमा पर्न सक्छ।
विमानस्थलको ऋणले सरकार समस्यामै छ। अर्कातिर विमानस्थलबाट सिधा अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा घाटा नै छ। नेपालले बीआरआईमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरेको हो। बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि काम औपचारिक रूपमा सुरु भइसकेको छैन। सात वर्षसम्म नेपालले किन बीआरआइलाई सकारात्मक रूपमा लिएन र चासोका साथ परियोजना अगाडि बढाएन भन्ने चीन पक्षको पनि चिन्तन छ।
चिनियाँ आयोजनालाई सकारात्मक रूपमा अघि बढाउन सक्रियता नदेखाउने अनेक सरकारका अनुहारबारे चीन जानकार छ। यस पटकको भ्रमणमा पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल हुने देखिन्छ। चीन आफ्ना परियोजनालाई नेपालमा सफलीभूत बनाउने महत्त्वाकांक्षामा छ। ऊ अन्य देशमा गरेको लगानी सफल भइरहँदा नेपाललाई पनि यस्तै परियोजना दिएर नतिजा विश्वलाई देखाउन उद्यत् छ। एक चीन नीतिमा अटल नेपाली भूमिबाट बेलाबखत प्रतिद्वन्द्वी मुलुकहरूले गरेको जासुसी पनि चीनलाई मन परेको छैन।
वैदेशिक सहयोगका आडमा नेपालबाट चीनविरुद्ध भइरहेको गतिविधि रोक्न चीन पनि आफ्ना परियोजना नेपालमा विकास गरेर यस्ता गतिविधिलाई भित्रीरूपमा लगाम लगाउन बिल्कुल इच्छुक छ। उसलाई यो पनि थाहा छ कि नेपालमा चिनियाँ परियोजना नेपाली शासकका निष्क्रियताले भन्दा वैदेशिक अदृश्य शक्ति जो चीनविरुद्ध परिचालित छन्, तिनको दबाबले ढिलाइ भइरहेको छ। र, यसले चीनलाई नै असर परिरहेको छ। यसैले नेपाल सरकारले हल्ला गरेर विषयलाई ठूलो बनाउन खोजेकाले पनि चीनले तत्काल प्रतिक्रिया नदिएको हुन सक्छ। नत्र चीनका लागि २६ अर्ब रुपैयाँ कुनै ठूलो धनराशि होइन।
उसो त चीनलाई यो पनि थाहा छ कि ६५ अर्ब रुपैयाँको एमसीसीमा लागत बढिरहेको छ। नेपालमा बीआरआइकै मार्गमा एमसीसीको पनि गजबार तेर्सिएको छ। एमसीसी र बीआरआई ‘पानीढलो’मा भेट हुने नभई एकअर्कालाई ‘क्रस’ गरेर रूपमा अघि बढ्ने स्थितिमा छ। एमसीसी २०७४ भदौ २९ गते सम्झौता भएर २०७८ फागुन १५ गते संसद्बाट अनुमोदन भएको हो। मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट) लागू हुने क्रममा हस्ताक्षरपछि कार्यान्वयनमा जानै ६ वर्ष लाग्यो। ६३ करोड अमेरिकी डलरको परियोजना ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान र १३ करोड अमेरिकी डलर नेपाल सरकारले बेहोर्ने सम्झौता थियो। अहिले बढेर ६ करोड ७० लाख अमेरिकी डलर थप भएको छ भने नेपालले पहिला २०.६३ प्रतिशत खर्च ब्यहोरे पुग्नेमा बढेर २८.२६ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थात् एमसीसीमा नेपालले थप ९ अर्ब रुपैयाँ बेहोर्नु पर्ने भएको छ।
उस्तै खालका विदेशी परियोजनामा एउटामा लगानी नै वृद्धि गर्न पनि नेपाल तयार हुने, अर्कोमा ऋणसम्झौता गरेर किन अनुदानमा परिणतका लागि आग्रह गर्ने भन्ने राजनीतिक प्रश्नले यतिखेर सबैलाई तताएको छ। एमसीसीमा लागत बढ्दा पनि मौनता र चिनियाँ परियोजना सबै अनुदानमा रूपान्तरणको विषय पक्कै मिल्ने कुरै होइन। तर दलहरू यही कुरा उचालिरहेका छन्। चिनियाँ ऋण अनुदानमा बदलिनुपर्ने आवाज उठिरहेछ। चिनियाँ ऋणजाल नेपालका लागि अहितकारी भनिएको छ। यो समूहले नेपालभर गरेको कार्यक्रम झट्ट हेर्दा दक्षिणको छिमेकी मुलुक भारतलाई बेवास्ता नगर्न खबरदारी गरिएजस्तो देखिए पनि समग्रमा यो अभियान पश्चिमा, ईयूको परियोजनालाई प्रवर्द्धन र चिनियाँ गतिविधि निस्तेजमा केन्द्रित देखिन्छ। यो विषम परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री भारत नगई चीन गइरहँदा ल्याउने तरंग पक्कै सानोतिनो हुने कुरै भएन। अब व्यापारमा नेपाल भारतसँग मात्र आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छैन। किमाथांका, कोरोला, हिल्सा नाका पनि सञ्चालनका विकल्प छन्। सिगात्से–केरुङ काठमाडौं रेल्वेको काम पनि छ। ६ वर्षअघि नै प्रधानमन्त्री रहँदा ओलीले भ्रमण गरेर फर्कने क्रममा गरेको सम्झौता हो।
बीआरआई समझदारीपत्र अनुसार, कनेक्टिभिटीअन्तर्गत बन्दरगाह, रोड, रेल्वे, उड्डयन र सूचनालाई ट्रान्स हिमालय बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा राखेर व्यापक बनाउने समझदारी छ। जुन अरू देशका लागि पनि नेपाल हुँदै सूचना बाहिरिने र चीनसम्म पुग्ने भयको राजनीतिसँगै आफ्नो सहयोगबिना पनि नेपाल विकास हुने विषय नलुक्ने पक्का हो। योसँगै चीनले उत्तर दक्षिण आर्थिक करिडोर विकासलाई गति दिन कोशी आर्थिक करिडोर, गण्डकी आर्थिक करिडोर र कर्णाली आर्थिक करिडोर निर्माण अघि सारेको छ। चीनका सीमा जोडिएका नेपाली भूगोलको विकासमा सकारात्मक देखिएको चीन सबै क्षेत्रमा सहयोगका लागि पाँच वर्षअघि नै सहमति गरेर बसेको छ।
यसपटक भ्रमणमा चीनले यी सबै विषयमा दोहोर्याएर प्रतिवद्धता खोज्ने र कार्यान्वयनको शिरा सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुअघि एउटै प्रश्न उठ्नेछः ‘एमसीसीको लागत बढ्दा पनि विरोध नहुने, चीनको ऋण सम्झौता अनुदानमा बदल्ने कसरी ?’ यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले सबै देशसँग सन्तुलित सम्बन्ध विकासका लागि कूटनीतिक हिसाबले यसलाई समाधानको बिन्दुमा लैजान सके देशकै हितमा हुनेछ। नत्र नेपालमा चलाइएको ‘स्यालहुइँया’जस्तै यो सत्ता फेरबदलको भद्दा अभ्यासको अर्को तुरूप हुनेमा शंका छैन। किनभने नेपालमा चीनले गरिरहेको व्यवहार मन नपराउने नेपाली मात्रै होइनन्, नेपालको आडमा थुप्रै दक्षिण तथा पश्चिमका शक्तिहरू छन्। जो नेपाललाई किस्तीमा परियोजना राखेर चीनविरुद्ध गतिविधि गर्ने ‘सेल्टर’ बढाउन र स्थापित गरेर चीनलाई तर्साइरहन चाहन्छन्।
त्यसैले, प्रधानमन्त्रीले भन्ने गरेको ‘शक्तिसँग नझुक्ने’ प्रण चीन भ्रमणमा पनि प्रयोग गर्न–गराउन ज्ञात अज्ञात अदृश्य शक्तिहरू लागि परेकाले यो औपचारिक भ्रमणभन्दा पनि कूटनीतिक र निष्ठापूर्वक नेपालका पक्षमा उभिने प्रधानमन्त्रीकालकै महत्त्वपूर्ण तथा नेपालका लागि दूरगामी असर पार्ने खुडकलो सावित होस्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
