काभ्रे : रोशी खोला आसपासमा छन्, अव्यवस्थित ढुंगा खानी र क्रसर उद्योग। विपत्ति निम्तिनु अघि रोशी खोलाभरी स्काभेटर, डोजर र ठूला ट्रकहरू निर्वाध चल्थे। रातभर डोजर, टिप्पर चलेको आवाजले सुत्नसमेत असहज हुन्थ्यो।
पनौती नगरपालिकाका प्रमुख रामशरण भण्डारी अधिक वर्षाका साथै ढुंगा खानी, क्रसर उद्योगहरूका कारण नै बस्ती विस्थापित हुन पुगेको बताउँछन्। काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नं २ का सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटा पनि बस्ती नै विस्थापित गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुमा ढुंगा खानी उद्योगको जथाभावि ढुंगा उत्खनन र क्रसर उद्योग नै मुख्य कारक रहेको बताउँछन्।
ढुंगाखानीबाट निस्केको धुलोमाटो खोलामा फालिन्थ्यो। जसबाट खोला पुरिँदै गयो। निरन्तरको वर्षाले रोशी खोलाको बहाब फेरियो। बस्तीमा छिर्यो। यसकासाथै अव्यवस्थित सडक विस्तारले पनि पहिरो निम्त्याएको जानकारहरूको भनाइ छ।
सांसद बास्कोटाका अनुसार, प्राकृतिक विपत्तिले केही सन्देश पनि छोडेको छ। पहिरो र बाढीले विध्वंश निम्तिनुमा रोशी खोला किनार क्षेत्रमा रहेको ढुंगा खानी र क्रसर उद्योग पनि जिम्मेवार रहेको उनको भनाइ छ। स्थानीय बासिन्दा पनि सांसद बास्कोटाको भनाइमा सहमत देखिन्छन्।
बाढी–पहिरोले मानवीय र भौतिक क्षति गरेको छ। यो अकल्पनीय विपत्ति यसअघि कहिल्यै नआएको स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकहरू बताउँछन्। वि.स.२०११, २०२८ र २०३८ सालमा पनि बाढी–पहिरो आएको थियो। पहुँचवाला र प्रभावशाली व्यक्तिहरूले सञ्चालक रहेको ढुंगाखानी र क्रसर उद्योगप्रति स्थानीय बासिन्दा रुस्ट देखिन्छन्। ढुंगा खानीमा निर्वाध रूपमा चलेका क्रसर उद्योगकै कारण उठिबास लागेको पीडितहरूको गुनासो छ। सांसद बास्कोटा पनि क्रसर उद्योगहरू नै मुख्य जिम्मेवार रहेको बताउँछन्।
‘नयाँ गाउँको तलतिर ढुंगा खानी छ। त्यहाँ क्रसर उद्योगहरू छन्। क्रसर उद्योगमा चलेका मेसिनहरूले जमिन थर्काएको छ,’ सांसद बास्कोटा भन्छन्, ‘क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिनै हुने थिएन। बस्ती नै सिध्याउनुमा क्रसर उद्योग नै मुख्य कारक हुन्। राजस्वको लोभ गर्नुहुँदैन। खानी र पानीसँगै चल्दैन। पानीको संरक्षण गर्नुपर्छ।’
स्थानान्तरण कति सहज ?
डेढ महिनाअघि कसैले कल्पनासमेत गरेका थिएनन्– ‘कुनै दिन थातथलो छोड्नु पर्ला भनेर।’ समयले यसरी कोल्टे फेर्यो कि, यतिखेर नयाँबस्तीका बासिन्दा एकीकृत बस्ती भए तुरुन्तै घरबास छोड्न तयार छन्।
पहिरोले चिरैचिरा पारेको नयाँगाउँ ।
बाढी–पहिरोकोबाट विस्थापितका लागि पुनस्र्थापना गर्न कार्यविधि बनाउने काम भइरहेको विपद् प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यसका लागि विपद् प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण (मस्यौदा) कार्यविधि, २०७७ बनिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ।
वनेपाको वडा नं १ र २ का मात्रै झन्डै दुई सय परिवारलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ। वडा नं २ ले मात्रै झन्डै २ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट विपद्मा खर्च गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘स्थानान्तरण गराउनका लागि कसरी प्रक्रिया अघि बढाउने भन्ने सम्बन्धमा ठोस निष्कर्ष निस्किसकेको छैन। अन्यौल नै छ। यहाँ अहिलेसम्म सरकारी पर्ति जमिन पाइएको छैन,’ वडा नं २ का वडाध्यक्ष अधिकारी थप्छन्, ‘स्थानीय सरकारले मात्रै गर्न सक्ने अवस्था छैन। प्रदेश र संघीय सरकारले पनि चासो र चिन्ता देखाउनुपर्छ। सहयोग गर्नुपर्छ।’
पहिरो र बाढी प्रभावित क्षेत्र काभ्रेपलाञ्चोक क्षेत्र नं २ का का सांसद एवं पूर्वमन्त्री गोकुल बास्कोटाका अनुसार घरघडेरी गुमाएका विस्थापितका लागि राज्यले जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउँछन्।
‘नागरिकप्रति सरकार जवाफदेही हुनुपर्छ। विस्थापितलाई सुरक्षित बसोबासका लागि स्थानान्तरण गर्नुपर्छ,’ सांसद बास्कोटा भन्छन्, ‘सरकारी सार्वजनिक पर्ति जग्गा खोज्नुपर्छ। सकेसम्म सोही वडामा त्यो नभएमा पायक पर्ने वडामा एकीकृत बस्तीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। गरिआएको पेसा पनि गर्न सक्ने/मिल्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ। सरकारले जमिन किनेर दिने भन्ने हुँदैन। अब जथाभावि ढुंगा खानी उत्खनन कार्य रोक्नुपर्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
