सुर्खेत : अबको डेढ वर्षभित्र कर्णालीका सबै घरधुरीमा बिजुली पुर्याउने लक्ष्य लिइएको छ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार हाल कर्णालीमा ७४ दशमलव २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युत् विस्तार भइसकेको छ । अब २५ दशमलव ७५ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र विद्युत् पुर्याउन बाँकी छ । भौगोलिक विकटताका कारण विद्युतीकरणमा कठिनाइ भइरहे पनि अबको डेढ वर्षभित्रमा कर्णालीका सबै घरधुरीमा विद्युत् पुगिसक्ने प्राधिकरणको दाबी छ । कर्णालीलाई पूर्णरूपमा उज्यालो बनाउन १२ अर्बको ठेक्का भइसकेको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख शम्भु कुसियत यादव भन्छन्, ‘अबको डेढ वर्षभित्र कर्णाली पूर्ण रूपमा उज्यालो हुन्छ, हामीले प्रदेशका सबै घरधुरीमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्नेगरी काम गरिरहेका छौं ।’ कर्णालीमा पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण गर्ने सरकारको योजना रहेको भन्दै उनले यसका लागि सबै प्रक्रियाहरू पूरा भइसकेको जानकारी दिए ।
‘कर्णालीका विद्युत् नपुगेका स्थानमा सर्भेको काम सकिएको छ, विद्युत विस्तारका लागि ठेक्काको प्रक्रिया पनि अगाडि बढेको छ’, यादवले भने, ‘विद्युत् विस्तारका लागि सामान ढुवानीको काम भइरहेको छ, अबको डेढ वर्षभित्र कर्णालीका सबै नागरिकले बिजुली बाल्न पाउनेछन् ।’
कार्यालय प्रमुख यादवका अनुसार कर्णालीलाई पूर्ण रूपमा उज्यालो बनाउनका लागि १२ अर्बको ठेक्का भइसकेको छ । उनका अनुसार विद्युत् विस्तारका लागि विभिन्न स्थानमा सबस्टेसन निर्माण, लाइन विस्तार र पोल विस्तारका लागि पनि ठेक्काको काम भइसकेको छ । कुनै पनि हालतमा तोकिएकै समयमा विद्युत् विस्तार गर्ने योजनामा आफूहरू रहेको यादवले बताए ।
कार्यालयका अनुसार हाल कर्णालीमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट बिजुली पुगेको घरधुरी संख्या २ लाख ७९ हजार ७८ रहेको छ । यस्तै साना लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट भने ३५ हजार ६ सय ९८ घरधुरीमा विद्युत् पुगेको छ । यस्तै २ लाख ४४ हजार ३ सय ४४ घरधुरीमा सोलारको पहु“च पुगेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ ।
हाल कर्णालीमा सबैभन्दा बढी विद्युत्को पहुँच रुकुमपश्चिममा छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्दा रुकुमपश्चिममा सबैभन्दा बढी विद्युतीकरण भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कर्णाली प्रदेश कार्यालयका अनुसार रुकुमपश्चिममा ९४ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै कार्यालयका अनुसार प्रदेशमा सबैभन्दा कम विद्युत्को पहुँच भएको जिल्ला हुम्ला हो ।
हुम्लामा जम्मा २४ प्रतिशत मात्र विद्युतीकरण भएको छ । कार्यालयका अनुसार सुर्खेतमा ८४ प्रतिशत, सल्यानमा ७७ प्रतिशत र जाजरकोटमा ४५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
त्यसैगरी हालसम्म कालीकोटमा ७० प्रतिशत, जुम्लामा ५७ प्रतिशत, डोल्पामा ३९ प्रतिशत, दैलेखमा ८० प्रतिशत र मुगुमा ३४ प्रतिशत विद्युधीकरण भएको छ । एक दर्जन पालिका विद्युत्विहीन कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहमध्ये अझै एक दर्जन स्थानीय तहमा विद्युत् पुग्न सकेको छैन । भौगोलिक विकटता, सामान ढुवानी गर्न कठिनाइलगायतका कारणले कर्णालीका १३ वटा स्थानीय तहमा हालसम्म विद्युत् पुग्न नसकेको हो । हालसम्म विद्युत् नपुगेका डोल्पाका ६ वटा, हुम्लाका चार वटा र मुगुका तीन वटा गरी १३ वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रदेश कार्यालयका अनुसार आगामी डेढ वर्षभित्र विद्युत् पुग्न नसकेका स्थानीय तहमा पनि विद्युत् पुर्याइसक्ने र त्यसपछि कर्णाली पूर्ण विद्युतीकरण प्रदेश बनाउने गरी काम भइरहेको छ । हालसम्म डोल्पाका डोल्पोबुद्ध, शे—फोक्सुण्डो, जगदुल्ला, मुड्केचुला, काइके र छार्काताङसोक गाउँपालिकामा विद्युत् पुगेको छैन ।
यस्तै हुम्लाको सर्केगाड, चंखेली, अदानचुली र ताँजाकोट गाउँपालिकामा विद्युत् पुग्न नसकेको हो । त्यसैगरी मुगुको मुगुमकार्मारोङ, सोरु र खत्याड गाउँपालिकामा पनि विद्युत् पुग्न सकेको छैन । कर्णालीका ७९ वटा पालिकामध्ये १३ वटा पालिका अझै पनि विद्युत्विहीन भएको कार्यालयको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारको १० करोड
देशका ७ प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा कम विद्युतीकरण कर्णालीमा भएको छ । यही कारण प्रदेश सरकारले पनि कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सुरु गरेको छ । यहाँका नागरिकलाई अन्धकारबाट मुक्त गर्न प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका इन्जिनियर प्रेमबहादुर ओलीले यो आर्थिक वर्षका लागि झन्डै १० करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनका अनुसार कर्मचारी अभावका कारण लघुजलविद्युत् आयोजनाहरूको काम तीव्रता दिन भने सकिएको छैन ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पालामा यस कार्यक्रमबाट २०८० भित्र कर्णाली प्रदेशका ९० प्रतिशत घरपरिवारमा विद्युत्को पहु“च पुर्याउने योजना अगाडि बढेको थियो । तर अहिलेसम्म यो कार्यक्रममा उपलब्धिमूलक काम हुन सकेको छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
