विराटनगर : जापान भ्रमणसम्बन्धी विवादमा मुछिएका पूर्वमन्त्री एवं कोशी प्रदेशसभा सदस्य (सांसद) लिलाबल्लभ अधिकारी पक्राउ परेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयले सोमबार दिएको छ।
कोशी प्रदेशसभा सचिवालयका कार्यवाहक सचिव गौतमराज अमात्यले सोमबार सूचना टाँस गर्दै अधिकारी पक्राउ परेको जानकारी दिएका हुन्। अधिकारी यसअघि प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री थिए। विवादमा परेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्। नियमावली, २०७४ को नियम १९० को उपनियम (२) बमोजिम सभामुखको आदेशानुसार सूचना प्रकाशन गरिएको अमात्यले बताए।
‘जिल्ला प्रहरी कार्यालय (अपराध अनुसन्धान तथा कारबाही शाखा) मोरङको च.नं. ५३९६ मिति २०८१/०७/२५ को पत्रानुसार उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको पत्र जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी महेश पाण्डेसमेत भएको लिखत तथा मानव बेचबिखनसम्बन्धी कसुर मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०८१/०७/२५ गते पक्राउ अनुमति जारी भएका कोशी प्रदेशसभाका माननीय सदस्य लिलाबल्लभ अधिकारीसमेतलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान कार्यका लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको जानकारी प्राप्त भएकाले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १९० को उपनियम (२) बमोजिम माननीय सभामुखज्यूको आदेशानुसार यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ।
नेकपा एमालेका अधिकारी मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुन्। एमालेले पनि उनलाई तत्कालका लागि पार्टीको सबै जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको छ। एमाले प्रदेश संसदीय दलले अधिकारी पक्राउ परेको जानकारी प्रदेशसभा सचिवालयलाई दिएको छ।
जापान भ्रमण प्रकरणको अनुसन्धानका लागि अधिकारीलाई प्रहरीले आइतबार विराटनगरबाट पक्राउ गरेर काठमाडौं लगेको थियो। प्रहरीले अदालतबाट २ दिनको म्याद लिएर उनीविरुद्ध लिखत तथा मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
संसद नचलेको अवस्थामा प्रदेशसभाका कुनै सदस्य पक्राउ परेमा त्यसको सूचना प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई तुरुन्त दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रहरीले अधिकारी पक्राउ परेको सूचना प्रदेशसभालाई दिइसकेको छ। सभामुखले पनि जानकारी पाइसकेका छन्।
प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १९० मा प्रदेशसभाको सदस्य पक्राउसम्बन्धी व्यवस्था छ। नियम १९० को उपनियम (२) मा बैठक नचलेको अवस्थामा प्रदेशसभाका कुनै सदस्य पक्राउ परेको भनेर प्राप्त भएको सूचना सचिवालयको सूचना पाटीमा टाँस गरी प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
अधिकारीलाई एमाले प्रदेश संसदीय दलले समेत आइतबार २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो। ‘स्पष्टीकरण प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन भनेर पर्खिएर बसेका छौं। त्यसपछि दलबाट अरु थप निर्णय हुने छ,’ एमाले प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने। उनका अनुसार अधिकारीलाई संसदीय दलको सदस्यबाट तत्कालका लागि निलम्बन गर्ने तयारी छ। त्यससम्बन्धी निर्णय मंगलबार हुने जानकारी भण्डारीले दिए।
‘सांसद अधिकारी निलम्बित भएका छैनन्’
पक्राउ परेसँगै सांसद अधिकारी निलम्बित भएको हल्ला चलेको छ। विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत अधिकारी निलम्बनमा परेको विषय सार्वजनिक भएको हो। यद्यपि, उनको सांसद पद के हुन्छ भन्ने कुरा आमचासो र चर्चाको विषय बनेको छ। तर, कोशी प्रदेशका सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले भने सांसद अधिकारी निलम्बनमा नपरेको जानकारी दिए।
‘उहाँलाई पक्राउ गरिएको सूचना टाँस भएको छ। निलम्बन गरिएको हैन,’ उनले भने, ‘आरोप लागेका भरमा सांसद पद निलम्बन हुँदैन। अदालतले पुर्पक्षका लागि पठाए वा दोषी ठहर गरेमात्रै सभामुखले निलम्बन गर्ने कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था छ।’
प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १९० को उपनियम (४) को अवस्थामा मात्रै सांसद पद निलम्बनमा पर्ने छ। उपनियम (४) मा भनिएको छ, ‘तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोग पत्र दायर भएर पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा थुना अवधिभर, फौजदारी मुद्दामा अदालतको अन्तिम फैसलाले कैदको सजाय हुने ठहर भएकोमा कैदमा बस्नुपर्ने अवधिभर र फौजदारी मुद्दामा अदालतको फैसला बमोजिम कैदको सजाय भुक्तान गरिरहेकोमा सो अवधिभर त्यस्तो सदस्यलाई सभामुखले निलम्बन गर्नुपर्ने छ।’
सभामुख विष्ट सांसद अधिकारी पक्राउमात्रै परेको र सूचना निकालेको अवस्थामा निलम्बनमा परेको भन्न नमिल्ने बताउँछन्। उनका अनुसार अहिले अधिकारी पक्राउको विषयमा उपनियम (३) मात्रै आकर्षित हुन्छ। नियमावलीको नियम १९० को उपनियम (३) मा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १८७ को उपधारा (६) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम कुनै सदस्यलाई कुनै फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएमा त्यस्तो सदस्यलाई प्रहरी हिरासतमा रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
