सहकारीको निक्षेप बैंकमा सर्दा प्रणालीमा अधिक तरलता

प्रस्तुति : ममता थापा

मुलुककै जेठो नेपाल बैंकले केन्द्रीय बैंकको स्थापना नुहुँदा नियामकीय भूमिका समेत निभाएको थियो। यो बैंकले ८८ आंै वर्षमा प्रवेश गर्दै छ। सुरुवाती चरण र अहिले के अन्तर पाउनुहुन्छ ? 

नेपालमा व्यवसाय नै नहुदा बैंकिङ शब्द नै नयाँ थियो। राणा शासनकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेर जबराको अग्रसरतामा स्थापना गरिएको हो। तत्कालीन राजा त्रिभुवन शाहले १९९४ कात्तिक ३० गते उद्घाटन गरेर बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। त्यतिबेला बैंकका विषयमा कुनै पनि आधारभूत कुराहरू जानकारी थिएन। नेपाल बैंकले वचत के हो ? चल्ती के हो, कर्जा के हो ? पैसा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रेमिट्यान्स कसरी गर्ने यावत कुरा सिकाउनेमा यो बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका छ। बैंक खुल्दा पनि नेपाल सरकार र सर्वसाधारणको निजी–सरकारी साझेदारीको अवधारणामा स्थापना भएको हो। त्यतिबेलै पनि पब्लिक, प्राइभेट पार्टनरसिपमा चलेको यो अनुपम उदाहरण हो। सुरुमा धेरै बाहिरकै जनशक्ति ल्याएर सञ्चालन गरिएको थियो। तर, देशमा उदारीकरण पछि विभिन्न ज्वाइन्ट भेञ्चर बैंकहरू पनि आए। बजारमा नयाँ–नयाँ बैंकिङ प्रडक्टहरू ल्याए। यससँगै ग्राहकहरूको आवश्यकता र महत्वकांक्षा पनि बढ्दै गयो। यी सबैलाई पूरा गर्न नेपालमा आधुनिक बैंकिङ युग सुरु भएको छ। नयाँ पुस्ताले खोज्ने बैंकिङ सेवाहरू नेपाल बैंकले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकभन्दा पनि अघि जन्मिएर सुरुमा नियामकीय भूमिका नै निभाएको यो बैंकले अहिलेसम्म पहिचान हुने लायकका अरू काम ग¥यो जस्तो लाग्छ ? 

सबैभन्दा पहिला त नेपाल बैंकले नेपालीहरूलाई बैंकिङ कारोबार भन्ने शब्द चिनायो। बैंकिङ कसरी गर्ने भनेर पनि सिकायो। अहिले पनि आधुनिक समयमा पनि बैंकिङ कस्तो भनेर पनि डिजिटाइजेशनबारे परिचित गरिरहेको छ। हरेक बैंकले जस्तै हामीले पनि एआईबाट क्लाइन्टहरूको गुनासो सुनेर प्रतिउत्तर दिने च्याटको सुविधा दिइरहेका छौं। अझ अब अहिले बैंकले गर्नुपर्ने कामहरू मुलुकको औद्योगीकरण, ऊर्जा क्षेत्र अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटीमा, कृषिको विकास गर्नमा र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्न र उत्पादन बढाउन बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

अबको ८८औं यात्रासँगै नेपाली अर्थतन्त्र विकासका लागि बैंकको प्रतिबद्धता के छ ? 

सरकारले बजेटमार्फत लिएका उद्देश्यहरू र यसैमा आधारित भएर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिहरूलाई नै नेपाल बैंकले आफ्ना बजेट बनाउँदाका आधारभूत मान्यता राखेको छ। जसरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा १२ प्रतिशत वृद्धि गर्न भनेको छ। सोहीअनुसार पु¥याउन प्रयास गरेका छौं। त्यस्तै, निक्षेप लिने, त्यसलाई कसरी लगानी गर्ने र त्यसको अनुगमन लगायतबारे पनि व्यवस्थाअनुसार गरेका छौं। यससँगै, देशको उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा रोजगारी वृद्धि गर्न, कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा योगदान कसरी पु¥याउने भन्ने हाम्रो वार्षिक योजनामा बजेटहरू छ। यसलाई वार्षिक रूपमै कार्यान्वयन गरेर र जीडीपीमा महत्वपूर्ण योगदान दिने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र यसमा आधारभूत सुविधाहरू उपलब्ध गर्ने बैंकको मुख्य लक्ष्य हो।

बैंक स्थापनाको सुरुवाती चरणमा ‘रुपैयाँ, पैसा घडामा हैन बैंकमा राख्नुपर्छ’, ‘ऋण साहुसँग नभई बैंकबाट लिनुपर्छ’ भनी ग्राहकहरूलाई बैंकिङको कखरा सिकाएको बैंकले यो नारालाई कसरी चरितार्थ गरेको छ ? अझै साहु मिटरब्याजीको चपेटामा रहेका सर्वसाधारणसम्म ऋणको पहुँच पु¥याएको छ त ? 

अहिले सरकार, केन्द्रीय बैंकले वित्तीय साक्षरतामा अझै लाग्न बैंकहरूलाई निर्देशन दिएको अवस्था छ। स्वयम् राष्ट्र बैंक पनि वित्तीय साक्षरता वृद्धि गर्न लागिरहेको छ। अझ सुर्खेतमा भएको एउटा कार्यक्रममा गभर्नर आफैं गएर कक्षा लिएका थिए। हामीहरूले पनि वित्तीय साक्षरता कक्षाहरू लिने, मिडियामार्फत प्रचारप्रसार गर्ने, हरेक शाखाहरूलाई स्थानीय विद्यालय, कलेज र समुदायलाई पनि वित्तीय साक्षर बनाउन जोड दिएका छौं। अहिले केही हदसम्म वित्तीय साक्षरता बढ्दै गएको छ। अझै मिटरब्याजीमा गइरहेको भनेको औपचारिक बैंकिङ काम गर्न गएको हैन। सेवा, व्यवसाय, व्यावसायिक कृषि (पशु पालन), उद्योग व्यवसाय, वाणिज्य व्यापार गर्न बैंकहरूले प्रसस्त सुविधाहरू दिइरहेको छ। बैंकहरू नै क्लाइन्ट अर्थात् ऋणी खोजेर हिँडिरहेको छ। बैंकहरूको पहुँच बढेकाले सर्वसाधारणहरू मिटरब्याजीसँग जानुपर्ने अवस्था छैन। ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्य एउटामा बाहेक सबैमा बैंक पुगेको छ। यसकारण औपचारिक व्यापार, व्यवसाय नगरी बाहिर जानेहरूमात्रै मिटरब्याजमा ऋण लिन गएको जस्तो लाग्छ।

हुन त यतिबेला बैंकमा कर्जा नगएर पैसा थुप्रिएको छ। निक्षेप पर्याप्त संकलन तर कर्जाको माग नहुँदा लगानीयोग्य पुँजी अधिक छ। यो स्थिति कसरी निम्तिएको ठान्नु भएको छ ? नेपाल बैंकको वास्तविक अवस्था के छ ? 

नेपाल बैंकको कर्जा–निक्षेप (सीडी) अनुपात ७५ प्रतिशत हाराहारीमा छ। जबकी नेपाल राष्ट्र बैंकले ९० प्रतिशतसम्म जान पाउने अनुमति दिएको छ। सीडी रेसिओ बढाउन निकै गाह्रो छ। अझ सरकारी बैंक भएकाले हामीले निक्षेपलाई दुरुत्साहन गर्न सक्दैनौं। कुनै निक्षेपकर्ता आए भने हामीसँग पर्याप्त छ लिन सक्दैनौं भन्न पनि हुँदैन। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि हामी आम सर्वसाधारणदेखि संघसंस्थाको निक्षेपलाई सधैं स्वागत गरिरहेका हुन्छौं। निक्षेप होस् वा कर्जा दुवैका लागि हामीलाई क्लाइन्ट चाहिन्छ। विशेष गरेर हाम्रा शाखा कार्यालयहरूलाई साना तथा मझौला व्यवसाय (एसएमई) कर्जामा जान जोड दिएका छौं। यसका लागि प्रधान कार्यालयबाट प्रचारप्रसार गर्दै शाखाका कर्मचारीहरूलाई पनि स्थलमा खटाएका छौं। हाम्रो बैंकको ७१ जिल्लामा २ सय २९ वटा शाखा छन्। करिब ६० वटा एक्सटेन्सन काउन्टरहरू छन्। सबै कार्यालयका कर्मचारीहरूले साना–ठूला सबै क्लाइन्टको खोजी गर्दै छन्। ती ग्राहकलाई सेवा प्रवाह गर्न लागि परेका छन्। हाम्रो सेवाबाट उनीहरू औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमा जोड्दा देशमा स्वरोजगारदेखि अरूलाई रोजगार दिएर जीडीपीमा योगदान गर्ने छन्। यसैले हामी निरन्तर ग्राहककै खोजीमा छौं।

पहिला कर्जाको व्याजदर दोहोरो अंकमा हुँदा महँगो भन्ने गुनासो थियो। अब ब्याजदर एकल अंकमा झरेको छ। तर, पनि ऋणीहरू किन आइरहेका छैनन् ? यसको समाधान के होला ? 

कर्जा विस्तारमा नेपालमा बैंकिङ क्षेत्रको कुल अर्थतन्त्रको दुरगामी प्रभाव पछिल्लो समय हेर्न सक्ने क्षमता बेलारूबेलामा नभएको जस्तो देखिन्छ। किनभने कहिले अधिक तरलता (ओभर लिक्विडिटी) हुने, कहिल्यै कर्जाको माग बढी भएर तरलता कम (लिक्विडिटी क्रञ्च) हुने सामान्य घटना देखिन्छ। यो यसैको उपज पनि हो। यसबाहेक अर्को राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरूले पनि असर गरिरहेको छ। कोभिड–१९ पछि मौद्रिक नीतिले सुविधा प्रयोग गरेकोमा केही पैसाहरू बाहिर गएको छ। त्यो पैसाहरू फेरि फर्काएर ल्याउन पनि हामीले निकै प्रयास गरिरहेका छौं। यसलाई उद्योगी, व्यापारीले पनि प्रयास गरिरहेका छन्। कोभिडको लगत्तै रसिया–युक्रेन युद्धले गर्दा केही ठूला उद्योगहरू जस्ले कच्चापदार्थ आयात गरेर प्रोसेसिङ गर्ने उद्योगहरूलाई गाह्रो भयो। जस्तै ः खाने तेल उद्योगहरू, भेजिटेवल घिहरू, स्टिल र सिमेन्ट लगायतका केही उद्योगहरूलाई गाह्रो प¥यो। यसलगत्तै हमास र इजरायलको द्वन्द्वले पनि अर्को तरंग ल्याइरहेको छ। जसले गर्दा भोलिको राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय बजार र परिस्थितिप्रति उद्योगी, व्यवसायीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन्। तर, पर्खिने अवस्था छ जस्तो लाग्दैन। किनभने नेपालमा भइरहेको रेमिट्यान्स वृद्धिले विदेशी विनिमय मुद्राको सञ्चिति अधिक छ। यसलाई हामीले पुँजीकरण गर्न सकेका छैनौं। यस्तो सञ्चितिलाई पुँजीकरण गरेर देशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउने, ठूला उद्योगहरू र ठूला पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्ने अवस्था हो। यसकारणले लगानी गर्न पर्खेर बस्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, नयाँ उद्योग, व्यवसायीहरूमा किन–किन आत्मविश्वास बढ्न नसकेकाले पर्ख र हेर अवस्थामा छन्। तर, यो अवस्था चाँडै नै बदलीने छ। किनभने बाह्य क्षेत्र अत्यन्तै सुधार भएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो नै छ। यसले गर्दा अब उद्योग, व्यवसायहरू रामैसँग चल्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।

अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दा पनि पुँजीकरण नहँुदा हामीले कस्तो घाटा व्यहोर्नु परेको छ ? त्यसो भए के गर्दा समाधान होला ? 

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको स्थिति छ। यसको असर बैंकिङ क्षेत्रभन्दा बाहिर पनि छ। राज्यले ३ खम्बे नीति अबलम्बन गरेर सार्वजनिक–निजी र सहकारी भनिएको थियो। तर, सहकारीमा अचानक साढे २ वर्षदेखि सहकारीमा समस्या आयो। त्यसपछि अहिले धेरैले सहकारीमा पैसा जम्मा गर्न हिच्किचाएको अवस्था छ। सहकारीमा परिपक्व भएका मुद्दती निक्षेपहरू सिधै बैंकिङ प्रणालीमा आउन थालेको छ। सहकारीमा राख्ने पैसा बैंकिङमा आउन थाल्यो। सहकारीले अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढ्न प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मद्दत गरेको रहेछ। सहकारीमा सुधार नहुँदा अरू उद्योग, व्यवसाय चलाउनलाई पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट गएको कर्जा रकमभन्दा थोरै भरथेक सहकारीले गथ्र्यो। तर, अहिले सहकारीहरू त्यो अवस्थामा छैनन्। सहकारीको लगानीयोग्य पुँजी प्रायः कसिलो छ। कतिपयसँग तरलता नै छैन, निक्षेप नपाएर निक्षेपकर्ता नै आन्दोलनमा छन्। त्यसको असर बैंकमा ओभर लिक्विडिटी भएको जस्तो लाग्छ। रेमिट्यान्सले अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चिति हुन पुगेको छ। रेमिट्यान्सको एउटा हिस्सा अनौपचारिक क्षेत्रमा जान्थ्यो। त्यो पैसा सहकारीमा जम्मा हुन्थ्यो। रेमिट्यान्सबाट आएको कतिपय पैसा गाउँघरमा सहकारीमा राख्थे। अब अहिले त्यो अवस्था रहेन। त्यो पैसा पनि बैंकिङमा आएको छ। यसमा उद्योगपति, व्यवसायीहरूको आत्मविश्वास बलियो हुन्छ। यसो भएमा उद्योग, व्यवसाय, पूर्वाधारहरूमा खर्च हुन्छ। यसो हुन केही समय लाग्छ।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ। बैंक कुन–कुन सूचकांकमा अब्बल छ ? 

गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमा सीडी अनुपात करिब ७३ प्रतिशत थियो। चालु आवको पहिलो त्रैमाससम्म आइपुग्दा सो अनुपात बढेर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। यसबीचको अवधिमा ३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारमिा कर्जा लगानी बढाउन सकेका छौं। यसले गर्दा सोहीअनुसार आम्दानी पनि अवश्य बढ्ला। पहिलो त्रैमाससम्ममा कर्जा सापटी २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ छ। यस्तै निक्षेप २ खर्ब ८६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा निक्षेप संकलन गरिएको छ। अहिले निक्षेपको बोल कम गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ तर सर्वसाधारणको पैसा भने लिइरहेका छौं। गत आवको पहिलो त्रैमासको भन्दा चालु आवको सोही अवधिमा खुद नाफा पनि वृद्धि गर्न सफल भएका छौं। अझ हामीले अहिले आधार दर (बेसरेट)मा सुधार गरेका छौं। पछिल्लो ३ महिनाको आधार दर औसत ६.८६ प्रतिशत छ। यसले कर्जाको व्याजदर पनि प्रायः सबै एकल अंकमा छ। बैंकका जनशक्तिहरू युवा र ऊर्जाशील छन्।

पहिलो त्रैमासमा रिकभरी कम भयो। असोजको १०–११ गतेतिर देशव्यापी वर्षा पछि बाढी–पहिरोले क्षति ग¥यो। यसले गर्दा ग्राहकबाट साँवा तथा ब्याज उठाउन दबाब दिन सक्ने अवस्था रहेन। अर्कोतर्फ चाडपर्वको महिना पनि प¥यो। खुद ब्याज आम्दानी र खर्च दुवै गत सालकोभन्दा तुलनात्मक रूपमा थोरै देखिएको छ। दुई वर्ष पहिला जतिबेला तरलता क्रञ्च थियो , त्यतिबेला डबल धमाका भनेर करिब ७० महिनामा दोब्बर हुने स्किमसहित १२ प्रतिशत हाराहारीको निक्षेप संकलन गरेका थियौं। त्यही स्किम भएकाले त्यसको भार हामीलाई अहिले पनि छँदै छ। त्यतिबेला महँगो ब्याजदरमा लिएको पैसाको भार अहिले पनि भएकाले ब्याजदरको खर्च बढेको छ। अहिले पनि निक्षेपलाई दुरुत्साहन गर्न नसकेकाले निक्षेपमा खर्च बढिराखेको छ। यसर्थ खुद ब्याज आम्दानीको सवालमा गत साल निक्षेपकर्तालाई १२–१३ प्रतिशतसम्म व्याज दिन्थ्यौं। तर, अब अहिले त्यही ग्राहकसँग सोही भोलममा ९ प्रतिशत हाराहारीमा कर्जाको ब्याज असुल गर्ने हुनाले स्वाभाविक रूपमा ब्याज आम्दानी पनि घटेको हो। यसकारण खुद ब्याज आम्दानी सोहीअनुसार घटेको छ।

करिब २ दशक बढीसम्म लाभांश वितरण नगरेको यो बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ देखि नियमित लाभांश वितरण गर्दै आएको छ। अब लाभांश वितरणको क्षमता कत्तिको वृद्धि गर्न सक्ने स्थिति छ ? 

गत वर्ष मंसिर मसान्त भित्र हामीले झण्डै ९८ करोड रुपैयाँ पुराना एफपीओको पैसा ति¥यौं। किनभने सरकारको निर्णयअनुसार एफपीओको प्रिमियममा कर तिर्न परेको थियो। यसकारणले पनि पुराना हिसाव चुक्ता गर्नुपरेकाले अघिल्लो वर्ष हामीले लाभांश दिन सकेनौं। यो सालको नाफा बाह्य अडिटर र राष्ट्र बैंकबाट स्विकृत हुन र एजिएम हुनै बाँकी छ। गत असारमसान्तमा प्रणालीगत नाफाबाट करिब ५.२५६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्नसक्ने क्षमता छ। अन्य बैंकहरूको लाभांश वितरण पनि यस्तै हाराहारीमा छन अझ कत्तिको त लाभांश दिनै नसक्ने स्थितिमा छन्। यसर्थ हामीले दिने लाभांश सामान्य सन्तोषजनक मान्नुपर्छ।

धातुको टोकनदेखिको कारोबार सुरु गरेको यो बैंकले अहिले प्रतिस्पर्धी बजारमा डिजिटल बैंकिङलाई कस्तो प्राथमिकता दिएको छ ? 

पहिला न्युरोड लगायतका ठूला सहरमा बिहानै कार्यालय समयमा धातुको टोकन लिएर चेक दिएर घर गई खाना खाएर डेढ घण्टापछि आएर भुक्तानी लिन्थे रे ! कतिपय उद्योगी, व्यवसायीहरू ३ बजेसम्म भीड हुन्छ भनेर यसपछि पैसा लेनदेन गर्थे। पैसा बाहिर पठाउँदा अहिलेको जस्तो सुविधा थिएन। आईवीसी भन्ने डकुमेन्टमार्फत पैसा जान्थ्यो। तर, अहिले डिजिटाइजेसन हुँदा झन्डै ७६–७७ प्रतिशत डिजिटल प्रविधिबाट भुक्तानी भइरहेको छ। यसकारण डिजिटल बैंकिङमा नेपाल बैंक अब्बल सावित भएको छ। यसले नयाँपुस्ताका ग्राहकहरूमात्र नभई पुराना पुस्ताका ग्राहकलाई पनि क्युआर कोडको प्रयोगबाट, आईपीएस लगायतका डिजिटल बैंकिङबाट कारोबार गर्छन्। यसमा बैंकले राम्रो फड्को मारेको छ। यसर्थ हामी सन्तुष्ट छौं।

सरकारले सहुलियत ब्याजदरमा दिँदै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रभावकारी नभएको गुनासो सुनिन्छ। गुनासो नआउने गरी कसरी सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ ? 

सहुलीयतपूर्ण कर्जा सरकारको कार्यक्रम हो। यसमा सहभागी जनाएर अगाडि बढाउने हाम्रो दायित्व हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत जारी गरेर सहुलियत ब्याजमा कर्जा दिन भनेको छ। तर, हामीले चैतसम्ममा यो कर्जामा ब्याज सहुलियत दिएको रकम करिब ५३ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना लिन बाँकी छ। सो रकम बराबरको ग्राहकलाई दिसकेको सुविधा राष्ट्र बैंकमार्फत सरकारसँग लिनु पर्ने हो। तर, त्यो शोधभर्ना समयमै पाउन सकेनौं। असार मसान्तमा आउँदा सरकारले केही रकम रिलिज गरिदियो। जसमा हामीले ११ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना पायौं तर अझै ४०–४२ करोड रुपैयाँ शोधभर्ना बाँकी छ। हामीले शोधभर्ना नपाएपछि किसानहरूलाई, साना उद्यमी व्यवसायीलाई दिनसक्ने अवस्था भएन। तर, अहिले हाम्रो नीतिमा लघु, साना तथा मझौला (एसएमई) कर्जामा सरभर केन्द्रीय बैंकले भनेअनुसार आधार दरमा २ प्रतिशतभन्दा कम लिन पाउँदैन भनेको छ। सोहीअनुसार गरेका छौं। यस्तै कृषि, ऊर्जा लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तोकेअनुसारको लगानी गरिरहेका छौं। यसको ब्याजदर पनि आधार दरमा थोरै मात्रै प्रिमियम जोडेर कर्जा लगानी गरिरहेका छौं।

अब बैंकले ८८ औं वर्ष प्रवेश गरेसँगै नयाँ योजना के–के छन् ? 

हामीले वार्षिक बजेटमा पनि राखेका छौं। साथै, अब २०८०–८४ को रणनीतिक योजनामा पहिलो प्राथमिकता भनेकै ग्राहकलाई सेवा विस्तार गर्नु हो। यो मेरो प्रयास पनि हो। ग्राहकलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ, ग्राहकका चाहना बमोजिमका बैंकिङ प्रडक्टहरू कसरी उपलब्ध गराउन सकिन्छ। बजारमा आएका नयाँ पुस्तालाई समावेश गरी कसरी उनीहरू चाहना पूरा गर्न सकिन्छ भनेर नयाँ प्रडक्ट ल्याउने कुरा छ। यससँगै, डिजिटाइजेसनमा जोखिम पनि देखिइरहेको छ। डिजिटल कारोबारको जोखिम कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन खोजेका छौं। ग्राहकको निक्षेप रकमलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भनेर सुरक्षालाई जोड दिइरहेका छौं। यसपछि सेवा, सुविधाहरू कसरी चाँडोभन्दा चाँडो दिन सकिन्छ भन्नेमा जोड दिँदै छौं। प्रविधिको क्षेत्रमा हामी पुरानै प्रणालीबाट चलिरहेका छौं तर अब नयाँ कोर बैंकिङ प्रणाली ल्याउनेतर्फ सोच बनाएका छौं। यससँगै, बैंकको नेटवर्थ कसरी वृद्धि गर्ने, उच्च अनुपालनमा बस्नेलगायतका प्रयास गरेका छौं। यसका लागि कर्मचारीहरूलाई शिक्षित बनाउने, तालिम दिएर दक्षता अभिवृद्धि गर्ने जस्ता प्रयासहरू छन्।