‘जलवायु संकटको दौड हामीले हारिसकेका छौं तर यो दौड फेरि पनि हामी जित्न सक्छौं’, हालैमात्र राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले भनेको वाक्य हो यो । ‘हारिसकेका छौं’ भन्नुले विश्वलाई नै हतोत्साही बनाएको छ भने ‘जित्न सक्छौं’ भन्ने शब्दले आशा अझै बाँकी छ भन्ने बताउँछ । यो कूटनीतिक वाक्यले एकातिर विश्वभरका १९५ राष्ट्रका ८.२ मिलियन बासिन्दालाई ‘जोखिमपूर्ण जीवन’को सामना गर्न तयार होऊ भनिरहेछ भने अर्कोतर्फ ‘हामी सबै’ ८.२ मिलियन नागरिक सचेत हुने र प्रकृतिलाई आत्मसात् गर्ने हो भने ‘पुनर्जीवन’ पाउने अपेक्षा पनि दिलाएको छ ।
त्यसैले सायद उनले दुबईमा गतवर्ष सम्पन्न कोप–२८ मा जोड दिएरै बोलेका थिए, ‘जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएको बढ्दो तापमान रोक्न सबै फोसिल फ्युल्सको प्रयोगमा समग्ररूपमा रोक लगाउन आवश्यक छ ।’ पेरिस सम्झौताले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसभित्रै सीमित राख्ने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेको थियो, तर पछिल्ला सम्मेलनहरूमा प्रस्तुत तथ्यांकले देखाएको वास्तविकता ठीक विपरीत छ, डरलाग्दो छ । जुन लक्ष्य प्राप्त गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी देखिन्छ ।
जलवायु न्याय, वित्तीय सहायता र स्थानीय अनुकूलन : अरजरबैजानको बाकुमा कात्तिक २६ सोमबारदेखि सुरु जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्षराष्ट्रहरूको २९औं सम्मेलन (कोप–२९) मंसिर ७ गतेसम्म चल्दैछ । सम्मेलनमा भाग लिन नेपालका तर्फबाट राष्ट्रप्रमुख रामचन्द्र पौडेल पुगेका छन् । जहाँ उनले हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने कार्यक्रम छ । तर, यतिले मात्र सम्मेलनमा सहभागी विश्वका सबैजसो मुलुकमा नेपालको दरिलो उपस्थिति जनिँदैन । त्यसैले पनि जलवायु न्याय, वित्तीय सहायता र स्थानीय अनुकूलन रणनीतिमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालजस्ता देशहरूको नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता स्पष्ट छ, जसले दीर्घकालीन वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सघाउँछ ।
यो किनभने जलवायु परिवर्तनको असर नेपालजस्ता हिमाली र विकासशील राष्ट्रहरूमा गम्भीर ढंगले परेको देखिएको छ । गम्भीर प्राकृतिक विपद्हरूको सामना गरिरहनु परेको र हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकी तन्त्रमा अनेक नोक्सान भइरहेकाले पनि नेपालमा जलवायु अनुकूलन अत्यावश्यक भएको छ । उसो त वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार ६ वटा विषयगत कार्यपत्रको तयारी नेपालले गरेको छ जसमा जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, न्यूनीकरण कार्बन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र समावेशिता छन् ।
कोप–२९ मा नेपालको आवाज के हुनुपर्छ ? : नेपालले विश्व समुदायसँग अनुकूलनका लागि थप सहयोग र जलवायु वित्तीय सहायताको माग राख्नुपर्ने हुन्छ । कोप २८ मा उठाइएको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानी कोषलाई थप प्रभावकारी बनाउन नेपालले जोडदार आवाज उठाउनै पर्ने हुन्छ । नेपालले उक्त कोषबाट विकासशील देशहरूको सशक्तीकरणमा जोड दिन आवाज उठाउन सक्छ । नेपालजस्ता देशहरूको नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनामा वित्तीय र प्राविधिक सहयोगको आवश्यकता स्पष्ट छ, जसले दीर्घकालीन वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्न सघाउँछ । यसका अलावा नेपालले जलवायु न्यायको सिद्धान्तलाई समर्थन गर्दै कम विकसित र प्रभावित देशहरूको प्रतिनिधित्वलाई बलियो बनाउनुपर्ने देखिन्छ । जलवायु परिवर्तनका लागि जिम्मेवार देशहरूले विकसित राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाउन र कार्बन उत्सर्जन घटाउने कदममा तीव्रता ल्याउन पनि नेपालले आग्रह गर्न सक्छ ।
नेपालले ग्रामीण समुदायहरूमा आधारित जलवायु अनुकूलन कार्यक्रमहरूमा पनि जोड दिनुपर्छ, जसमा कृषि, जल व्यवस्थापन र पग्लँदो हिमाली अवस्थाको सुरक्षाअन्तर्गत विशेष योजना समेट्न सकिन्छ । यसले नेपाललाई जलवायु अनुकूलन योजनाहरूमा अग्रसर बनाउनेछ । जसले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित समुदायहरूको प्रत्यक्ष फाइदाका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नेछ । यसरी, कोप २९ मा नेपालले वित्तीय सहयोग, जलवायु न्याय, र स्थानीय अनुकूलन रणनीतिहरूको मुद्दालाई सशक्त रूपमा उठाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई योगदान पुर्याउने देखिन्छ ।
विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन : गत वर्षको तथ्यांकले विश्वव्यापी कार्बन उत्सर्जन ४०.६ खर्ब टन पुगेको देखाउँछ । जुन २५० वर्षअघिको तुलनामा वायुमण्डलमा रहेको कार्बन ५० प्रतिशतले बढेको तथ्यांक हो । यो बढ्दो क्रममा रहेकाले यसअघि पेरिस सम्झौताले चालु शताब्दीको अन्त्यसम्म पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्रीमा सीमित राख्ने निर्णयलाई चुनौती दिएको छर्लंग छ । विश्व वायुमण्डलको अवस्था यति खस्कँदो छ कि लेखको सुरुमा राष्ट्रसंघका महासचिवले भनेको वाक्यले पुष्टि गरिसकेको छ । तर पनि अमेरिका र भारतजस्ता ठूला देश सम्मेलनका निर्णय स्वीकार्न तयार छैनन् ।
जीवाश्म इन्धनले विश्व तापमान बढाएकोमा दुईमत छैन तर यसको प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने अवस्था पनि देखिन्न । यसो गर्न नसके विश्व ‘सामूहिक आत्महत्याको बाटोमा...!’ जानुपर्ने अवस्थाको संकेत-आवाज उठिरहेका छन् । यद्यपि कोप–२९ को तयारी मुख्य मुद्दा जलवायु न्याय र अनुकूलनमा केन्द्रित हुने अनुमान गरिएको छ । विशेषगरी, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई अझ प्रभावकारी आर्थिक सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले सुझाएका छन् ।
कोप सम्मेलनहरूको समीक्षा : विश्व परिवेश हेर्ने र समीक्षा गर्ने हो भने सन् १९९५ मा बर्लिनमा सम्पन्न पहिलो कोपबाट सुरु भएको यो यात्रा महŒवपूर्ण छ । यसमा कोप–३ (१९९७) अन्तर्गतको क्योटो प्रोटोकलले विकसित राष्ट्रहरूलाई बाध्यकारी उत्सर्जन लक्ष्यहरू तोकेको थियो भने सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीभित्र सीमित राख्ने विश्वव्यापी लक्ष्य तय गरेको थियो । सन् २०२३ मा दुबईमा आयोजित कोप–२८ ले जलवायु परिवर्तनबारे भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय वार्तालाई थप प्रभावकारी बनाएको थियो ।
जसको मुख्य उपलब्धि भनेको पहिलोपटक विश्वव्यापी ‘ग्लोबल स्टकटेक’ सम्पन्न हुनु हो, जसले जलवायु लक्ष्यमाथि भएका प्रगतिहरूको समग्र मूल्यांकन गरेको थियो । जसले हालका सबै प्रयासले पनि १.५ डिग्रीको सीमा पूरा गर्न नसक्ने देखाएको थियो । त्यसैले कोप–२८ ले सन् २०२५ सम्म राष्ट्रिय रूपमा तोकिएका योगदान अझ सशक्त बनाउन आग्रह गर्नु परेको थियो । सम्मेलनमा सन् २०३० सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतालाई तीन गुणा बढाउने र ऊर्जा दक्षता दोब्बर बनाउनेजस्ता नयाँ लक्ष्यसमेत तय गरिदियो ।
ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, फोसिल फ्युल र फेज डाउन : कोप–२८ ले हानि–नोक्सानी कोष कार्यान्वयन गर्ने महŒवपूर्ण कदम चालेको छ, जसले जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकहरूलाई आर्थिक सहयोग पुर्याउँछ । यसका अतिरिक्त ‘ग्रिन क्लाइमेट फन्ड’जस्ता वित्तीय संरचनाहरूमा १२.८ अर्ब डलरको योगदान प्रतिबद्धता गरिएको छ । जसले विश्वस्तरीय वातावरणीय रूपान्तरण र विकासशील मुलुकहरूको अनुकूलन रणनीतिहरूलाई समर्थन गर्नेछ ।
यद्यपि यो उपलब्धि उत्साहजनक भए पनि दिगो ऊर्जा रूपान्तरण र अनुकूलनका लागि अझै धेरै लगानी आवश्यक रहेको विज्ञहरूको तर्क छ । यस कोपले पहिलोपटक औपचारिक रूपमा ‘फोसिल फ्युल’लाई ‘फेज डाउन’ गर्ने आह्वान गरेको छ । कोप–२८ मा विभिन्न क्षेत्रका नेताले समावेशी र बहुपक्षीय दृष्टिकोणबाट जलवायु कार्यको महŒवलाई जोड दिएका छन् । जसले सन् २०५० सम्म ‘नेट जिरो’को लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत गर्नेछ ।
जलवायु न्यायमा नेपालको भूमिका : जलवायु न्यायका सन्दर्भमा नेपालले विकासोन्मुख देशहरूलाई केही महŒवपूर्ण सुझाव दिन सक्छ । जसले उनीहरूको हितमा दिगो र समानुपातिक विकास सुनिश्चित गर्न सक्छ । जस्तै:
वित्तीय सहयोगमा वृद्धि : जलवायु परिवर्तनको प्रभावले सबैभन्दा बढी प्रभावित विकासोन्मुख देशहरू भएका कारण तिनले ठूला अर्थतन्त्र र प्रदूषणकारी मुलुकहरूबाट पर्याप्त वित्तीय सहयोगको माग गर्नुपर्छ ।
स्थानीय अनुकूलन रणनीति : जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई सामना गर्न स्थानीय स्तरमा आधारित अनुकूलन रणनीति अपनाउन जरुरी छ ।
प्राविधिक हस्तान्तरण र क्षमता विकास : जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न नवीनतम प्रविधिहरूको आवश्यकता पर्ने हुनाले उनीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासको माग गर्नुपर्छ ।
जलवायु न्यायको अवधारणामा बल दिनु : जलवायु न्याय भनेको तीव्र उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूले प्रदूषणको मूल्य चुकाउने र अल्पविकसित वा विकासोन्मुख देशहरूको क्षतिपूर्ति गर्ने सिद्धान्त हो ।
खासमा, नेपालले यो अवधारणालाई समर्थन गर्दै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको हकलाई जोडदार रूपमा उठाउन सक्छ । नेपालले यी सुझावलाई ध्यानमा राख्दै अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई जलवायु न्यायको पक्षमा एकजुट हुन प्रेरित गर्न सक्छ । यसले एकातिर साझा आवाज उठाउन मद्दत गर्छ भने अर्कोतिर ठूला उत्सर्जक देशहरूलाई जवाफदेही बनाउन पनि बलियो आधार बनाउँछ । कोप–२९ मा राष्ट्रपति पौडेलको कूटनीतिको अग्निपरीक्षा हुँदैछ । कामना छ, राष्ट्राध्यक्षबाट नेपालको उचाई चुलिने कर्म होस् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
