सुदूरपश्चिम सरकारको सय दिने प्रगति : पक्की सडक निर्माणदेखि आलु खेतीसम्म

सुदूरपश्चिम सरकारको सय दिने प्रगति : पक्की सडक निर्माणदेखि आलु खेतीसम्म
सुन्नुहोस्

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना सय दिनको प्रगति सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश मन्त्रीहरू राखेर मंगलबार विहान पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सय दिनको प्रगति सार्वजनिक गरेका हुन्।

बजेटविहीनताको अवस्थामा बनेको प्रदेश सरकारले चुनौतीका बावजुद पनि साढे १८ किलोमिटर पक्की सडक, २७ किलोमिटर ग्राभेल सडक, २ वटा पुल र ८९ वटा खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरेको जनाएको छ।

राजनीतिक उतारचढावका कारण दुई महिना ढिलो गरी बजेट पास भए पनि प्रदेश सरकारले विकास निर्माणको ८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको पनि जनाएको छ। २०८१ साउन २१ गते कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री बनेका थिए भने उनले आफ्नै सपथका दिन पूरै मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि गरेका थिए। 

मुख्यमन्त्री शाहले, सेवा प्रवाह, सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि कार्यदल गठन भई १५ दिनभित्रै प्रतिवेदन प्राप्त हुनु, प्रदेश निजामती सेवा पहिलो संसोधन ऐन, २०८० पारित भई कार्यान्वयनमा आउनुलाई नीतिगत उपलब्धि भएको दाबी गरेको छ।

प्रदेश सरकारले सय दिनमा २ वटा नीति, चार वटा कानुनमा संसोधन, एउटा विधेयक प्रस्तुत, एउटा नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिएको पनि बताए। सरकारले भारतमा कामका लागि जानेहरूको तथ्यांक राख्नका लागि सफ्टवेयर तयार भएको, अपांगता भएका ब्यक्तिहरूका लागि नयाँ-नयाँ कार्यक्रम ल्याएको, स्थानीय तहको वित्तीय हस्तान्तरण तीन गुणाले बढाएको पनि प्रगतिमा देखाएको छ।

प्रदेश सरकारले एक सय दिनमा कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भएको दाबी गरेको छ। एक सय दिनको अवधिमा बाजुराको मार्तडी, अछामको साँफेबगर र कैलालीको गोदावरीमा कोल्ड चेम्बर निर्माण भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। त्यसैगरी ६१० हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुँ तथा दलहन बालीको बिउ उत्पादन कार्यक्रम चलाएको, ३० वटा कृषक पाठशाला चलाएको, ५६५ हेक्टर जग्गामा व्यवसायिक आलु तथा तरकारी खेती विस्तार गरेको विवरण सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

यस्तो छ प्रदेश सरकारको सय दिनको प्रगति विवरण

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.