सुप्रिम सहकारी सम्बन्धमा रवि लामिछानेसँग ५ घन्टा बयान

सुप्रिम सहकारी सम्बन्धमा रवि लामिछानेसँग ५ घन्टा बयान
सुन्नुहोस्

भैरहवा : पूर्वगृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा अनुसन्धानका लागि रुपन्देही ल्याएर थालिएको बयानमा आफूमाथि लागेको आरोप अस्विकार गरेका छन्।

रुपन्देहीको बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको रकम अपचलन गरेको आरोपमा कास्की प्रहरी हिरासतमा रहेका लामिछानेलाई मंगलबार रुपन्देही ल्याएर बयान थालेको छ। पोखराबाट विमानमार्फत भैरहवा ल्याएलग्त्तै जिल्ला सरकारी वकिाल कार्यालयमा बयान सुरु गरिएको थियो।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता प्रेमराज पौडेलसहित ६ जना न्यायाधिवक्ता र प्रहरी अधिकारीहरूको उपस्थितिमा मंगलबार पाँच घण्टा बयान लिएर बुधबार बिहानसम्मका लागि बयान स्थगित गरिएको छ। रविसँग दिउँसो १ बजेदेखि सुरु गरिएको बयान साँझ ५:५० बजेसम्म लिइएको थियो।

‘रविसँग सुप्रिम सहकारी, गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिलगायतसँग सम्बन्धित २० वटाभन्दा बढी प्रश्नहरू गरिएको थियो’, स्रोतले भन्यो, ‘अझै प्राराम्भिकमै छौं। बयान हुँदै गर्दा साँझ परेपछि बुधबार बिहानसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।’

गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका पूर्वप्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेले आफूमाथि लागेको आरोप अस्विकार गर्दै सबै विषय जिबी राईलाई थाहा भएको र आफूलाई राजीतिक पूर्वाग्राहीले फसाइएको बयान दिएको एक प्रहरी अधिकारीले बताए।

मंगलबार साँझ बयान स्थगित भएपछि बाहिर निस्किँदै गर्दा संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै लामिछानेले भने, ‘खोरमा थुन्दैमा बाघ स्याल हुँदैन।’ यति प्रतिक्रिया दिँदै गर्दा प्रहरीले उनलाई बल प्रयोग गरेर अघि बढाएको थियो। 

बुधबार बिहानसम्मका लागि बयान स्थगित भएपछि लामिछानेलाई नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षमा राखिएको रुपन्देहीका एसपी रञ्जितसिंह राठौरले बताए।

लामिछानेलाई रुपन्देही ल्याउनुअघि भैरहवाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो। रास्वपाले सभापति लामिछानेलाई न्याय दिन माग गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो भने सुप्रिम सहकारी पीडितहरूले पनि भैरहवामा सहकारी पीडितहरूलाई न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.