२०७२ साउनदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको छुट बिल भन्दै २०७६ मा प्राधिकरणले जारी गरेपछि यो विवादित बनेको हो ।
काठमाडौं : डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल विवादमा उद्योगमा काटिएका विद्युत्का लाइन जोडिएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले काटिएका लाइन जोड्ने निर्णय गरेको हो ।
सञ्चालक समिति बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासहित ऊर्जासचिव सुरेश आचार्य, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरे लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सरकारले आइतबार नै उद्योगका काटिएका लाइन जोड्ने निर्णय पछि मन्त्री खड्काले सोमबार नै प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठक डाकेका थिए । तर, केही समिति सदस्य उपत्यका बाहिर भएका कारण कोरम नपुगेपछि मंगलबार पुनः बैठक बसेको हो ।
यही आइतबारको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले काटिएका लाइन जोड्न र टाइम अफ डे(टीओडी) मिटरका आधारमा १५ दिनभित्र विवादित बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकले लाल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्री दीपक खड्काले सरकारको निर्णयअनुसार २४ घन्टाभित्र लाइन जोडिएको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने पनि जानकारी दिए । मन्त्री खड्काले प्राधिकरणले टीओडी मिटरको आधारमा बिल दिनुपर्ने र उद्योगीले सोको आधारमा बक्यौता तिर्नुपर्ने बताउँदै बिल दिन नसके प्राधिकरणका कर्मचारीमाथि र बक्यौता नतिरे उद्योगी माथि कारबाही हुने स्पष्ट पारे ।
यता, उद्योगहरूको काटिएको लाइन जोड्ने सरकारको निर्णयपछि प्राधिकरणले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको हो । प्राधिकरणले विवादित बक्यौता रहेका २८ उद्योगको लाइन यही कात्तिक ८ गते काटेको थियो । केहीले प्राधिकरणको किस्ता सुविधाअनुसार पहिलो किस्ता तिरेपछि केही लाइन काटिएर पनि जोडिएको थियो । अहिले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै काटिएका २८ उद्योगको नै लाइन जोडिएको प्रवक्ता चन्दन घोषले जानकारी दिए ।
२०७२ साउनदेखिको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलको छुट बिल भन्दै २०७६ मा प्राधिकरणले जारी गरेपछि यो विवादित बनेको हो । नियमित विद्युत् महसुल तिरिरहेका उद्योगीहरूले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता २०७२ साउनदेखि २०७७ असारसम्मको भएको प्राधिकरणको भनाइ हो । प्राधिकरणका अनुसार डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता हालसम्म करिब २२ अर्ब पुगेको छ ।
विवाद सुल्झाउन यसअघि गठन भएका समितिका सुझावहरू कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थामा प्रचण्ड सरकारले गठन गरेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा विवाद समाधान आयोगको प्रतिवेदन भने कार्यान्वयनमा आएको छ । गत वैशाखमा सरकारलाई बुझाइएको लाल आयोगको प्रतिवेदन कात्तिक २५ गतेको सरकारको निर्णयपछि कार्यान्वयनमा गएको हो ।
आयोगको प्रतिवेदनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता विवादलाई तीन चरणमा बाँडेको छ । २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म, २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि जेठमसान्तसम्मको समयलाई अध्ययन गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनले भएका नीति, कानुन र ऐन तथा टीओडी मिटरका आधारमा बक्यौता उठान सुझाएको छ । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनका सम्बन्धमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थासँगै प्राधिकरणले जारी गरेका सूचनालाई आधार बनाएर छुट बिल जारी गर्न सुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
