भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदी मङसिर ५ गते नेपाल आउँदै

भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदी मङसिर ५ गते नेपाल आउँदै
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : भारत सेनाका सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। आगामी मङ्सिर ५ गते पाँच दिने नेपाल भ्रमणमा आउने लागेको रक्षामन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवसरमा सेनाअध्यक्ष द्विवेदीलाई  नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान प्रदान गरिने भएको छ। राष्ट्रपति एवं नेपाली सेनाका परमाधिपति रामचन्द्र पौडेलले मङ्सिर ६ गते  उनलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान प्रदान गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रधानसेनापति अशोक सिग्देलको औपचारिक निमन्त्रणामा सेनाध्यक्ष द्विवेदी नेपाल भ्रमणमा आउन लागेका हुन्।  नेपाल र भारतबीच सन् १९५० देखि एक–अर्को देशका सेना प्रमुखलाई मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गर्ने अनुपम परम्परा छ । 

सेनाध्यक्ष द्विवेदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, रक्षामन्त्री मानवीर राई र समकक्षी प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भेटवार्ता गर्नेछन्। नेपाल भ्रमणका क्रममा सेनाध्यक्ष द्विवेदीले सैनिक मञ्च टुँडिखेलस्थित वीर स्मारकमा श्रद्धाञ्जली अर्पण र जङ्गी अड्डामा सम्मान गारतको निरीक्षण गर्नेछन् । उनले कमाण्ड तथा स्टाफ कलेजका विद्यार्थीसँग अन्तक्रिया र पश्चिम पृतनाको भ्रमण गर्ने कार्यसूची छ । भ्रमणका क्रममा सेनाध्यक्ष द्विवेदीले पुशपतिनाथ र मुक्तिनाथको दर्शन गर्नुकासाथै पोखरा तथा सगरमाथा क्षेत्रको समेत अवलोकन भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ ।

यसअघि भारतका राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले नेपालका तत्कालीन प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई २०७८ कात्तिक २४ गते भारतीय स्थलसेनाको मानार्थ महारथीको दज्र्यानी चिह्न प्रदान गरेका थिए। यसअघिका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डेलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७९ भदौ २० गते नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी पद प्रदान गरेकी थिइन्।

सन् १९५० मा भारतका सेनाध्यक्ष जनरल केएम परिअप्पालाई पहिलो पटक नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी प्रदान गरिएको थियो भने २०२६ सालमा तत्कालीन प्रधानसेनापति सुरेद्रबहादुर शाहलाई पनि पहिलो पटक भारतीय सेनाको मानार्थ महारथीबाट सुशोभित गरिएको थियो ।


 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.