काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले १५ दिनभित्र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन पुनः काटिने बताएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार काटिएका लाइन जोडिए पनि बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिइएको घिसिङले जानकारी दिए।
घिसिङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारले १५ दिनभित्र बक्यौता उठाउने निर्देशन दिएकोले यो अवधिमा विद्युत्को बक्यौता रकम उठाउन प्राधिकरण लाग्ने बताए। उद्योगीले सरकारको निर्णयबमोजिम बक्यौता बुझाउनुपर्ने घिसिङको भनाइ छ।
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको छुट बिल सही भएको र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरको आधारमा नै गरिएको उनको दाबी छ। प्राधिकरणले अब अर्को बिल नपठाउने स्पष्ट पार्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगीले सोही बिलको आधारमा नै बक्यौता बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरे। ‘यो बिल सही छैन भनेर उद्योगीहरू अदालत पनि गएका हुन्, विद्युत् नियमन आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिलगायतका निकायमा जाँदा पनि सबै निकायले विवादित बक्यौताको बिल सही छ भनेर मुद्दा खारेज गरेको अवस्था छ। करिब ९० मुद्दा खारेज भए,’ उनले भने। कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राधिकरणको कानुनी संरचना आयोग र अदालत भएकोले अरू प्रशासनिक निकायबाट यो बिल ठीक छैन भनेर केही नहुने स्पष्ट पारे।
विद्युत् नियमन आयोगले किस्ता प्राधिकरणले निर्धारण गर्न, एक किस्ता नबुझाएसम्म लाइन नजोड्न र बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको घिसिङले जानकारी दिए। प्राधिकरणले पटक–पटक बक्यौता बुझाउन समय दिएको भन्दै उद्योगीले बक्यौता तिर्नेभन्दा पनि यसलाई विवादित बनाउने र बढी राजनीतीकरण गर्ने काम गरिरहेको उनले बताए।
तीन महिनाको अल्टिमेटममा विवादित बक्यौता नउठेपछि प्राधिकरणले यही कात्तिक ८ गते ती उद्योगहरूको लाइन काटेको थियो। प्राधिकरणले बक्यौता भएका उद्योगीलाई २८ किस्ताको सुविधा दिँदै पहिलो किस्ता बुझाउने उद्योगको लाइन जोडेको थियो। करिब १४ उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ। यो विवादलाई समाधानतर्फ लग्दै गरेको बताउने प्राधिकरणले सरकारको निर्णयपछि पुनः १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ।
कात्तिक २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २४ घण्टामा काटिएको लाइन जोड्न, टीओडी मिटरको आधारमा १५ दिनमा बक्यौता उठाउने र लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रचण्ड सरकारले गठन गरेको पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल आयोगको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद समाधानसम्बन्धी प्रतिवेदनलाई लाल आयोग प्रतिवदेन भनिएको छ। सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्दै प्राधिकरण सञ्चालक समितिले मंगलबार लाइन जोड्ने र १५ दिनमा बक्यौता उठाउने निर्णय गरेको थियो।
सुरुमा ३३९ उद्योग डेडिकेटड तथा ट्रंकलाइनका ग्राहक थिए। प्रायः सबैले उक्त महसुल तिरेको प्राधिकरण बताउँछ। बाँकी रहेका करिब ३९ उद्योगमा करिब ७ उद्योगको अदालतमा स्टे अर्डरमा रहेको र धेरै उद्योगहरू किस्तामा आइसकेको अवस्थामा करिब २८ उद्योगले कुनै पनि किस्ता नबुझाएको प्राधिकरणको तथ्यांक छ। नेपाल सरकारको निर्णयपछि जोड्ने चरणमा रहेको प्राधिकरणले १५ दिनभित्र बक्यौता नबुझाए पुनः आफ्नो प्र्रक्रियामा लाग्ने घिसिङको चेतावनी छ।
लाइन काट्ने जोड्ने र बक्यौता नउठाउने दोधारमा रहनुभन्दा पनि दीर्घकालीन समाधानतिर लाग्नुपर्ने घिसिङ बताउँछन्। यस्ता गतिविधिले प्राधिकरणको आर्थिक गतिविधिलाई ठूलो धक्का पु¥याउने देखिएको बताइएको छ। ‘८ अर्ब– २२ अर्बको कुराभन्दा पनि प्राधिकरणमा ठूला उद्योगहरूको बक्यौता उठाउन नसक्ने, काटिएका लाइन जोड्दै जाने सर्वसाधारणले एक हजार रुपैयाँ पनि तिर्न नसक्दा लाइन काट्ने आरोप छ। वर्षमा करिब दुई लाख लाइन काट्छौं। यो विवादले सबै ठाउँमा संकलन प्रतिशत घट्दै गएको छ। ९५ प्रतिशत बढी संकलन हुने अवस्थाबाट अहिले ८० देखि ८५ प्रतिशतमा पुगेको छ। बक्यौता संकलनको अवस्था खस्किँदै जाँदा प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था एकदमै नाजुक अवस्थामा पुग्न सक्ने सम्भावना देख्न सकिन्छ,’ घिसिङले भने। उनका अनुसार प्रत्येक महिना करिब १० देखि ११ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्नुपर्छ। त्यसमा करिब ७ देखि ८ अर्ब प्राधिकरणले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादहरूलाई तिर्नुपर्छ। २ अर्बको प्रशासनिक र मर्मतसम्भार खर्च छ। करिब १० अर्ब नेट खर्च छ। प्रसारण, वितरण, अपग्रेडिसनका धेरै आयोजनाहरू छन्। धेरै लगानी गर्नु पर्नेछ। आन्तरिक स्रोतले धानिरहेको छ। यस्ता गतिविधि बढ्दै जाँदा नगद प्रवाहको ठूलो समस्या आउन सक्छ। सरकारले प्राधिकरणलाई दिँदै आएको बजेट संकुचन हुँदै आइरहेको छ। ३० अर्बको बजेट आउने गरेकोमा अहिले ३–४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। जुन कर तिर्न पनि पुग्दैन।
प्राधिकरणले बजारमा करिब डेढ खर्बको मनि सर्कुलेसन गरिरहेको छ भन्दै उनले यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
