बन्ने भयो ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना

बन्ने भयो ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना
सुन्नुहोस्

गोरखा : धार्चे र चुमनुब्री गाउँपालिकाको साँध तातोपानी–यारु खण्डमा ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना बन्ने भएको छ। सहास ऊर्जानामक कम्पनीले ३४१ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न लागेको हो।

उक्त आयोजनाका लागि लगानी गर्न १५ भन्दा बढी बैंकहरूले तत्परता देखाएका छन्। १५ बैंकका ४५ जनाको टिमले मंगलबार आयोजना निर्माणस्थलको निरीक्षण भ्रमण गरेका छन्। सहास ऊर्जाका अध्यक्ष हिम पाठकसहित आएको बैंकर्सको टोलीले आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गरेको धार्चे गाउँपालिकाका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले जानकारी दिए।

‘सिर्दिबास सल्लेरीमा बाँध निर्माण गरी तातोपानी आसपासमा पावरहाउस निर्माण गर्ने तयारी छ’, गाउँपालिकाका अध्यक्ष गुरुङले भने, ‘कम्पनीले आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्न अनुरोध गरेका बैंकका बैंकर्सहरू आएर अनुगमन गरेर फर्केका छन्।’ अब छिट्टै कर्जा स्वीकृत भई निर्माणको काम सुरु हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

उक्त आयोजना पिकिङ रन अफ द रिभर प्रकृतिको आयोजना हो। यसको मुख्य संरचना बूढीगण्डकी नदीको दायाँ किनारमा रहने गरी डिजाइन तयार पारिएको कम्पनीले जनाएको छ। आयोजनाको दैनिक पाँच घण्टाको दरले पिकिङ हुने गरी पोखरी निर्माण गरिनेछ। यसको डिजाइन बहाज १००.२७ घनमिटर प्रतिसेकेन्ड र कुल हेड ३९८ मिटर रहने अध्ययनले देखाएको छ।

बूढीगण्डकी नदीमा बाँध बाँधी खोलाको दायाँपट्टि निर्माण हुने इन्टेकबाट पानीलाई फर्काउन आयोजनाको मुख्य संरचना सेटलिङ बेसिन, हेडरेस टनेल, सर्ज साफ्ट, पेनस्टक पाइप हुँदै विद्युत् गृहमा पु¥याउने गरी डिजाइन तयार भएको छ। भूमिगत विद्युत् गृहमा ५७ मेगावाटका ६ वटा भर्टिकल एक्सिस पेल्टोक टर्बाइनमार्फत विद्युत् उत्पादन हुनेछ।

आयोजनको सबै काम योजनाबद्ध रूपमा अघि बढे २०८५ चैतदेखि व्यावसायिक उत्पादन गर्ने कम्पनीको लक्ष्य छ। उत्पादित ऊर्जालाई करिब ४५ किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरी नुवाकोटको रातामाटे सबस्टेसनमा जोडिनेछ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.