चीनसँग गरिएका सहमति र पाइपलाइनमा भएको प्रोजेक्टहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान एउटा निश्चित कदम चाल्नुपर्छ। यदि यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुन सक्यो भने भ्रमण सफल भएको मानिनेछ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आगामी मंसिर १७ देखि २० गतेसम्म मित्रराष्ट्र चीनको भ्रमण हुँदै छ। भ्रमण तय भएसँगै नेपालको राजनीतिमा विभिन्न प्रकारका शंका र उपशंका गर्ने लहर चलेको छ। जसले गर्दा राजनीतिमा एक प्रकारको तरंग नै उत्पन्न गराएको छ। एकथरी नेपालका कथित बौद्धिकहरू प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको भ्रमण नगरी चीनतर्फ भ्रमण गर्न लागेको विषयलाई आठौं आश्चर्यको रूपमा चित्रित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। जुन आफैंमा अनौठो रहेको छ। एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि देशको भ्रमण गर्न जानु वा नजानु मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर तय गरिने विषय हो। तर, मुलुकमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना भएपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री भएदेखि नै पहिलो भ्रमण भारत जानु नै एक प्रकारको शास्त्रीय रुटिन जस्तो बनाउन पुगेका छन्। जसले गर्दा नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणमा नगई अन्यत्र भ्रमण जान साथ नेपालमा बहाल रहेको सरकारको आयु नै छोटिने अर्थात् यो सरकारलाई भारतको समर्थन छैन, अब सरकार धेरै समय चल्न सक्दैन जस्ता अनावश्यक आकलन गर्ने चलन एक प्रकारको परम्परा जस्तो बन्न पुगेको छ।
स्वाभाविक रूपमा कुनै पनि देशमा नयाँ सरकार निर्माण हुनासाथ नयाँ बनेको सरकारलाई विश्वभरका मित्र देशहरूले शुभकामना दिने र त्यस सरकारसँग सहकार्य गर्न इच्छुक भएका सन्देशहरू पठाउने गर्छन्। जसलाई एक प्रकारको मान्यता दिएको अर्थमा बुझ्ने गरिन्छ। साथसाथै नयाँ बनेको सरकारका प्रमुखहरूलाई द्विपक्षीय हितलाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले भ्रमणको निम्तो दिने गरिन्छ। स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई सामान्य अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै कारणवश भ्रमणको निम्तो आएन भने पनि त्यसलाई असामान्यरूपमा बुझ्न जरुरी देखिँदैन, यदि सरकारको निर्माण वैधानिक प्रक्रियाबाट भएको छ भने। तर, नेपालमा चुनावबाट चुनिएरै आएको सरकार भए पनि त्यस सरकारलाई भारतबाट निम्तो दिइएन भने यो सरकार नै अवैध छ जस्ता प्रकारका विश्लेषण गर्ने गरिएको छ। जुन आफैंमा अस्वाभाविक हो। अहिले संसारभरको पावर अर्डरमा फेरबदल आउने अवस्थातर्फ संसार अगाडि बढिरहेको छ। जसले गर्दा हिजोको जस्तो अवस्थामा कुनै पनि राष्ट्रहरू रहेका छैनन्। भारत र चीनको सम्बन्धको हिसाबले हेर्ने हो भने पनि भारत र चीनको सम्बन्ध सन १९६२ को युद्धको अवस्थामा जस्तै हालतमा रहेका छैनन्।
केही महिनाअगाडि अर्थात् अक्टोबर २२ देखि २४ सम्म रसियाको ‘कजान’ क्षेत्रमा ब्रिक्स राष्ट्रहरूको सम्मेलन भएको थियो। जुन सम्मेलनले ब्रिक्स राष्ट्रहरूलाई साझा मुद्रा निर्माण गर्ने दिशातर्फ अग्रसर गराएको बुझ्न कठिन छैन्। ब्रिक्स राष्ट्रका सदस्य राष्ट्रहरू रसिया, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, भारत र चीनलगायतका अन्य सदस्य राष्ट्रहरू अहिले संसारभर चलेको परिवत्र्य मुद्रा डलरको विकल्पको खोजीमा लागेका छन्। उनीहरू त्यसको नजिक पुगिसकेका छन्। भारत र चीन ब्रिक्समा मात्र होइन, सांघाई कोअपरेसन जस्ता मञ्चमा साझेदारी गरिरहेका छन्। भारत र चीनको सम्बन्ध अहिले नेपालका कथित बौद्धिकले अन्दाज गरेभन्दा धेरै राम्रो अवस्थामा रहेको छ। यद्यपि उनीहरूका बीचमा कुनै पनि विवाद छैन भनिएको अवश्य पनि होइन, तर विवादको बाबजुद उनीहरू विवादलाई साँघुरो बनाउँदै र कैयौं विवादलाई थाँती राख्दै विश्वमञ्चमा आ–आफ्नो उपस्थिति मजबुत पार्नैको लागि साझेदारी गरिरहेका छन्। तर नेपालमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको सामान्य विषयलाई लिएर विभिन्न प्रकारका अन्दाज गर्नु र आफ्नै प्रधानमन्त्रीको मानमर्दन गर्न खोज्नुलाई कदापि जायज मान्न सकिँदैन।
अब चर्चा गरौं प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणको अपेक्षाको विषय। माथि चर्चा गरिएजस्तै नेपालमा चीनको नाम उच्चारण गर्न साथ त्रसित हुने एउटा जमात रहेको छ। त्यो जमातले चीनले गर्ने सहयोगलाई समेत सहर्ष स्वीकार गर्नु हुन्न भन्ने मत राख्छ। तर यथार्थ धेरै फरक छ। नेपाल विश्वको जनसंख्याका दृष्टिले हेर्दासमेत पहिलो र दोस्रो ठूला राष्ट्रहरूबाट घेरिएको मुलुक हो। यी विशाल राष्ट्रहरू हाम्रा छिमेकीको रूपमा रहेका छन्। त्यतिमात्र होइन यी राष्ट्रहरू विश्वका ठूला बजारहरू पनि हुन्। साथसाथै चीन एउटा सबल अर्थतन्त्र भएको विकसित मुलुक हो भने भारत उदीयमान अर्थतन्त्र। यी दुई राष्ट्रको सहयोगलाई नेपालमा लगानी गर्दै नेपाल एउटा ट्रान्जिट अर्थात् सेतु बन्न सक्ने हो भने नेपालले छोटो समयमै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्छ। जसको लागि नेपालले मित्रराष्ट्रहरूको विश्वास आर्जन गर्न जरुरी छ। अहिले नेपालले छिमेकी राष्ट्रको विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको देखिँदैन। पछिल्लो समयमा नेपालको विकासको पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्रममा चिनियाँ ऋण सहयोगमा पोखरा विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनको घोषणा भइसकेको छ। यस्तै अफवाह र विरोधका कारणले उक्त विमानस्थल पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। जुन ऋण सहयोगप्रति अनुगृहित हुँदै अरु सहयोगको लागि प्रस्ताव गर्नुपर्नेमा त्यही विमानस्थलको ऋणलाई समेत अनुदानमा बदल्नुपर्छ भन्दै विवाद गर्ने कोसिस गरिएको छ। स्वभाविक रूपमा विश्वास आर्जन गरेमा उक्त रकम अनुदानमा बदलिन पनि सक्छ, चीनजस्तो विशाल अर्थतन्त्र भएको मुलुकको लागि यो रकमले कुनै तात्विक अन्तर राख्दैन। तर त्यही विषयलाई मात्रै इस्यु बनाएर अरू लगानी र सहयोगलाई आकर्षित गरिएन भने हामी ठूला सहयोग पाउनबाट वञ्चित हुनेछौं। जुन विषयमा गम्भीर हुन जरुरी छ।
अर्काेतर्फ नेपालले चीनको ड्रिम प्रोजेक्टको रूपमा रहेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। सो बीआरआई अन्तर्गत कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा बन्दरगाह, रोड, रेल्वे, सूचनालाई आदानप्रदान, कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक कोरिडर निर्माण गर्ने भन्दै सहमति भएको भए पनि नेपालले चिनियाँ सहयोग लिन हिच्किचाइरहेको देखिन्छ। यदि चिनियाँ सहयोग लिएमा पश्चिमा शक्तिलगायत भारत रिसाउँछ कि भन्ने भय नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूमा रहेको देखिन्छ। नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले मुलुकको विकास र नेपाली जनताको जनजीविकालाई उँचो पार्न र नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरूको निर्माणमा समेत अरूको आदेश र इच्छालाई पर्खिन थाले भने नेपालले कसरी विकास गर्न सक्छ ? यस्ता विषयलाई प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले एउटा निश्चित गति दिन सक्नुपर्छ। निर्भीक रूपमा नेपाल र नेपालीको हितमा हुन सक्ने सहयोगलाई नेपालमा आमन्त्रण गर्नु र मित्रराष्ट्रको विश्वास हासिल गर्ने बाटोमा अग्रसर हुन सक्नुपर्छ। यदि प्रधानमन्त्री ओलीले जीवनको आफ्नो उत्तरार्धमा एउटा इतिहास कोर्ने हो भने चीनसँग गरिएका सहमति र पाइपलाइनमा भएको प्रोजेक्टहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान एउटा निश्चित कदम चाल्नुपर्छ। यदि यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको भ्रमण केन्द्रित हुन सक्यो भने भ्रमण सफल भएको मानिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
