काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूमा असोजको दोस्रो हप्ता अतिवृष्टिका कारण आएको अनियन्त्रित बाढीले ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति भयो। राज्यले दिगो किसिमले नदी व्यवस्थापन गर्न नसकोले उब्जिएको बितण्डाबाट त्रसित तटीय क्षेत्रका नागरिकहरू यतिखेर अन्योलको अवस्थामा छन। यसअघि कहिल्यै नभएको लगातारको त्रिदिवसीय मुसलधारे पानी पर्नाले सबैलाई झस्काएको छ।
बागमतीलगायत विष्णुमती, हनुमन्ते, बल्खु, मनोहराजस्ता सहायक नदीहरूको शुद्धीकरण, सौन्दर्यीकरण, तटबन्ध निर्धारणका अतिरित्त बढ्दो सहरीकरणलाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्ने कामको अख्तियारी छुट्टै निकायलाई प्रदान गरिएको छ। ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत खर्च गरेर सहरी विकास मन्त्रालय मातहत सञ्चालित ‘अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति’लाई यो कामको जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। यति धेरै खर्च गरेर यति लामो अवधिसम्म काम गर्दा पनि बागमती शुद्धीकरणका नाउमा झिँगो पनि मार्न नसकेको यो समितिको काम छैन। आर्थिक वर्ष २०५१/०५२ देखिनै अस्तित्वमा रहेको यो विकास समिति गठन हुँदाको अवस्थादेखि नै विवादमा रहँदै आएको छ। तत्कालीन अवस्थामा बागमती नदीलाई प्रदूषणमुक्त गराएर स्वच्छ बनाउनेभन्दा केही आफ्नालाई जागिर खुवाएर बेरोजगार समस्या हल उद्देश्यले सिर्जना गरिएको यो निकाय सरकारको सेतो हात्ती समान हो। बागमती नदीको गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डलाई मात्र लक्षित गरी ल्याइएको ‘बागमती सुधार र शुद्धीकरण आयोजना’ सुचारु गर्ने बहानामा विकास समितिले सुरुमै अक्षम्य गल्ती ग¥यो। साबिकको बागमती नदीलाई चौडाइतर्फको १५ मिटरबाट बढाएर एकैचोटी ४० मिटर फराकिलो बनाउने काम आफैंमा गैरकानुनी थियो।
साँघुरो नदीलाई फराकिलो पार्नका लागि आसपासका किसानहरूको जग्गा अधिकरण गर्नु अनिवार्य थियो। तर समिति भनौं वा राज्यपक्षले बलपूर्वक गैरकानूनी तवरले किसानको लालपुर्जासहितको तिरोतिरानभित्रको जग्गा अतिक्रमण गरेर तटबन्ध लगायो। यसबाट आजका मितिसम्म धेरै किसानहरूको बास, गाँस र कपास खोसिएको छ। यो विकासे अड््डाले जग्गासम्बन्धी ऐन, २०३४ को मुआब्जा प्रक्रियालाई लत्याएर किसानमारा कार्य गरेकोले किसानहरू अन्यायमा परेका छन््। नदीको दुवैतर्फ सौन्दर्यीकरण आयोजना सञ्चालनका लागि बढाइएको नदी बहाव क्षेत्रभित्र जमिन पारिएका किसानहरूको क्षतिपूर्ति धेरैले पाए पनि थोरैले पाएका छैनन््। आयोजना सुरु गर्न करिब १ सय ८८ रोपनी व्यक्तिगत जमिन सरकारले बिना मुआब्जा हडपेको भए पनि १ सय ४६ रोपनीको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। जग्गाको सट्टा जग्गै र नगद गरी मुआब्जा वितरण भएको थियो। यसबाट कतिपय किसानहरूका लागि गोरु ब्याए सरह भएको छ भने केही किसान अझै रोइरहेका छन््। मुआब्जा प्राप्त गर्नेमध्ये पनि थोरै किसानहरूको गुनासो यथावत्् रहेको भेटिन्छ। केही किसानको जग्गा अझै दर्ता हुन सकेको छैन। गोकर्ण–गुह्येश्वरी खण्डको नदी बहाव क्षेत्रमा सरकारी जग्गा पनि प्रशस्तै परेको छ। यस सन्दर्भमा चासो राखेर जनताको दुःख बुझ्ने विभागीय मन्त्री र सचिव आजसम्म आएको छैन।
किसानमाथिको अन्यायको छिनोफानो वर्तमान सरकारले गर्ने लक्षण देखाएको छ। सार्वभौम नागरिकको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हक मिचेर राज्य स्वयंले अन्याय गरेको विषयमा न्यायालयको ढोका पनि चाहार्न सकिन्छ। तर यस सबालमा कार्यपालिकाले हुन्छ वा हुन्न भन्ने स्पष्ट धारण व्यक्त नगर्दासम्म काननी उपचार खोज्नु उपयुत्त हुन्न। सरकारले यति कारणले किसानहरूको मुआब्जा दिन मिल्दैन नभनुन्जेल कस्लाई विपक्ष बनाएर न्यायालय गुहार्ने ? राज्यले जबरजस्ती कब्जा गरेको जग्गाको स्रेस्ता काठमाडांैस्थित चाबहिल मालपोत कार्यालयमा छ। जनताहरू सालबसाली मालपोत तिरिरहेका छन्। जग्गाको लालपुर्जा, नक्साजस्ता जग्गासम्बन्धी निस्साहरू जनताको झोलामा छ, जग्गा चाहिँ खोलामा। सुन्दै अचम्म लाग्ने यो प्रसंग कोट्ट्याउन पनि लाज लाग्छ।
बागमतीसम्बन्धी यो पुरानो समस्यासँगै अहिले उपत्यकाभरिकै नदीहरूले उब्जाएको समस्या पनि टड्कारो रूपमा तेर्सिएको छ। यसको यथोचित विकल्पका रूपमा अन्नपूर्ण पोस्टको २०८१ कात्तिक ६ गतेको विचार पृष्ठमा सबिस्तार अभिमत जाहेर गरिएको छ।
विगत लामो समयदेखि पीडित किसानहरूको वेदना कसैले पनि नसुनेको सन्दर्भमा धेरै टीकाटिप्पणी हुँदा पनि कसैको कानमा बतास नपस्नु दुःखद् विषय हो। बागमतीपीडित किसानहरूमध्ये आठ आना जग्गाका धनी कृष्णप्र्रसाद पोखरेलको गतवर्ष नै निधन भयो। आफ्नो सबै जायजेथा बेचेर घडेरीको रूपमा किनेको जग्गामा घर बनाउँदछु भन्ने आशा पालेका पोखरेलजी पछिल्लो समय घरबारविहीन अवस्थामा हुनु हुन्थ्यो। स्व. पोखरेलजी प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा रहनु भए पनि अन्य मृत वा जीवित किसानहरूको वेदना कम हृदयविदारक छैन।
जनताको गास, बास र कपाससम्बन्धी यस प्रसंगमा पटक–पटक नीतिगत निर्णयका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा फाइल उठ््दा हुन्छ वा हुन्न भनेर ठोस निर्णय आजसम्म दिइएको पाइँदैन। विगत तीन दशकदेखि पीडितवर्ग र पीडकका रूपमा रहेको सहरी विकास मन्त्रालयबीच मुआब्जाको विषयलाई लिएर वादप्रतिबाद चल्दै आएको छ। २०२१/०२२ को नापीको आधारमा आयोजना सञ्चालन गरेको भए यो समस्या आउने थिएन। सुरुमै पीडित किसाहरूसँग बसेर छलफलद्वारा पनि समस्याको समाधान खोज्न सकिन्थ्यो। अझै केही भएको छैन जमिन जहाँको त्यही छ। किसान आफ्नै ठाँउमा छन््। सल्लाह गर्दा कुराको निचोड निकाल्न सकिन्छ। आयोजनाका कारण सुकुम्बासी बन्न पुगेका पीडितवर्गका लागि गोकर्ण– गुह्येश्वरी खण्डको बागमती सुधारको कार्य अभिशाप हुन गएको छ। नदीको अवस्थातर्फ ध्यान दिने हो भने छेउमा पुग्दा नाक थुन्नुपर्ने अवस्था अझै छ। खोलाको धार राज्य आफैंले परिवर्तन गराएर कहिल्यै नफर्कने गराएकोले अब कुनै युगमा पनि खोला फर्कंदैन।
सहरी विकास मन्त्रालयले बागमतीपीडितका मुआब्जाको विषयमा आवश्यक निर्णयका लागि सिफारिस गर्न केही समयअघि पूर्वसचिवको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको थियो। किसानलाई अल्मल्याउन गठित समितिको काम बैठक बस्ने र भत्ता बुझ््नमै सीमित हुन पुग्ने हो वा काम हुने हो ? भविष्यले नै बताउला ! क्षतिपूर्ति दिने सबालमा सरकारले नगद दिन नसकेको खण्डमा जग्गाको सट्टा जग्गै दिँदा पनि हुन्छ। यसका लागि कागेश्वरी मनोहरा नपा–८ स्थित पशुुपति क्षेत्र विकास कोषको नाममा भोगाधिकार रहने भनेर छुट्ट्याइएको सार्वजनिक जग्गा नै सट्टाभर्ना दिँदा राज्यलाई पनि आर्थिक बोझ कम पर्ने र पीडितहरूको बास पनि थामिन्छ। पाँच सय रोपनीभन्दा पनि बढी क्षेत्रफल भएको सो सार्वजनिक जग्गाबाट बागमतीपीडित किसानहरूको जति जमिन बागमती नदी बहाब क्षेत्रमा पारिएको हो। त्यति जमिन फिर्ता गरेर उहाँहरूको नाममा दर्ता रहेको सरकारद्वारा अतिक्रमित जग्गा कोषका नाउमा सट्टापट्टा गर्दा लठ्ठी पनि भाँचिदैन, सर्प नि मर्दैन । आजका मितिसम्म लालपुर्जा झोलामा राखेर आफ्नो जमिनको हकभोगबाट बञ्चित किसानहरू भूमिकर तिर्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
