काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका एजेन्डा बनाउन सरकारी निकायहरू तयारीमा जुटेका छन्। चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ को भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच डेढ दर्जन सहमति भएका थिए। त्योभन्दा अघि र पछि भएका बग्रेल्ती समझदारीपत्रहरूमध्ये करिब चार दर्जन जति सम्झौता भएका योजना अलपत्र परेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चिनियाँ पक्षलाई आग्रह गर्ने मुख्य एजेन्डाका रूपमा समावेश गर्ने तयारी गरेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार यो भ्रमणका बेला पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लागेको करिब ३३ अर्ब ऋणलाई अनुदानमा बदल्न आग्रह गर्ने एजेन्डालाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। चीनको एक्जिम बैंकलाई विमानस्थल निर्माण गर्दा लागेको ऋण सरकारले तिर्न सकेको छैन।
चीनले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गतको आयोजना भएको बताउँदै आएको छ। अर्थ मन्त्रालयले गत भदौ ६ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा लिइएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न चीनलाई आग्रह गरे पनि चिनियाँ पक्षबाट कुनै जवाफ आएको छैन। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि नेपाल सरकारले चीनको एक्जिम बैंकबाट करिब हालको विनिमय दरअनुसार करिब २५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ (१३३८.७४ मिलियन चिनियाँ यूआन) ऋण लिने सम्झौता गरेको थियो।
२०७२ साल चैत ८ गते पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि ऋण सम्झौता भई २०७३ साल पुस २७ गतेबाट निर्माणकार्य सुरु भएको थियो। हालसम्म पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन।
पोखरा विमानस्थलका विषयमा गत भदौमा गरिएको प्रस्तावबाहेक कुनै नयाँ ठोस प्रस्ताव नभएको स्रोतले बतायो। ‘यसपालि पनि हामीसँग अरू खास एजेन्डा तय भइसकेका छैनन्, छलफलकै क्रममा छन्।’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘तर पोखरा विमानस्थलको ऋणलाई अनुदानमा कन्भर्ट गर्ने प्रस्ताव तयार भइसकेको छ। प्रधानमन्त्रीले चीन भ्रमणका बेला प्राथमिकतासहित उठाउनु हुनेछ।’
अरू एजेन्डाहरूबारे चीन सरकारको सहयोग र लगानीमा सञ्चालित परियोजनाबारे छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाले भ्रमणको मिति तय भएदेखि नै सरोकारवाला पक्षहरूसँग छलफललाई तीव्रता पारेकी छिन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीले चीन सरकारसँग आजसम्म भएका छलफललाई निरन्तरता दिने तथा चीनका उच्च राजनीतिक अधिकारीसँग संवाद गर्नेबाहेक यो भ्रमणको अरू कुनै ठोस एजेन्डा तय हुन नसकेको पनि बताएका छन्।
ती अधिकारीले भने, ‘चीन भ्रमणमा त्यस्तो नयाँ त केही तय भएका छैनन्। पुरानै विषय छन्। बीआरआई एजेन्डाको विषयमा विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल सुरु भएको छैन।’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘आगामी दुई सातामा ठोस एजेन्डा त्यस्तो केही नयाँ हुँदैन। पुरानै विषय पूर्वसहमतिहरूलाई निरन्तरता दिने हो। किनभने प्रधानमन्त्री तहको भ्रमण एजेन्डा हामीले चाहेर मात्रै तह हुँदैन।’ उनले अगाडि भने, ‘के–के एजेन्डा राख्ने भन्ने विषयमा हाम्रो देशको मात्र एकोहोरो हिसाबले हुँदैन। चीनको परराष्ट्र मन्त्रालय र डेस्क तहमा पनि छलफल भएपछि मात्र के–के एजेन्डा हुन्छन् भनेर तय हुने हो। सोमबारदेखि मात्रै दुई देशबीच एजेन्डा के राख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको यस पटकको चीन भ्रमणमा विगतका समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिने भन्ने विषयमा छलफल भएको बताए। पार्टीले गरेको निर्णयका विषयमा उनले भ्रमण एकदम छोटो हुने बताए। यसपटक, दुईपक्षीय भेटघाट र वार्ता सकेर उहाँ फर्किनुहुन्छ।’ ‘मूलत विगतमा चिनियाँ राष्ट्रपति नेपाल आउँदा भएका उच्चस्तरीय समझदारी र नेपालका राष्ट्रपतिज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यू चीन भ्रमण गर्दा भएका समझदारी कार्यान्वयनमै हाम्रो जोड हुनेछ।’ उनले अगाडि भने, ‘नेपालको अधिकतम हित हुने गरी समझदारीहरू हुन्छन्।’
नयाँ प्रस्तावका विषयमा चीन सरकारले उक्त एजेन्डामा छलफल गर्न सकिन्छ भनेपछि मात्रै लैजाने हो। अहिले नै यही एजेन्डा विषय भन्न नसकिने भन्दै ज्ञवालीले भने, ‘यसअघि भएका भ्रमणमा लगिएका एजेन्डा कहाँ र के कस्तो अवस्थामा छन् र समयमै समापन गर्न र दुवै देशको हितमा काम गर्ने प्रस्ताव नै लगिनेछ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले मंसिर १७ देखि २० सम्म चीन भ्रमण गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
