केही समयदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति प्रहरी हिरासतमा छन्। सहकारीको रकम अपचलनको विषयमा संसदीय छानबिन समितिले दिएको निष्कर्षअनुसार उनलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएको सरकारी दाबी छ। रास्वपाका समर्थक र शुभेच्छुकहरू यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध र षड्यन्त्र भनिरहेका छन्। यो तर्कलाई कमजोर पार्न सरकारका समर्थकहरू स्वयं रास्वपाकै सांसदसमेतले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धान अगाडि बढाएको भन्छन्। तर्क कमजोर पार्न प्रतितर्क निर्माण गर्नु सामान्य अभ्यास भए पनि सरकार पक्षको अन्तर्य भनेको चाहिँ सकेसम्म रास्वपा नै कमजोर पार्नु रहेको हुनसक्छ।
पछिल्लो समय राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूमाथिको अन्तरसम्बन्धलाई लिएर राजनीतिशास्त्रीहरूबाट ‘फोर–डी’को सिद्घान्त प्रतिपादित छ। सके विनाश (डिस्ट्रोए), नसके पराजित (डिफिट), त्यो पनि नसके बेइज्जती वा अलोकप्रिय बनाउन कोसिस (डिफेम) र त्यो पनि नसके अस्वीकार (डिनाई) गर्ने यसका चरणहरू हुन्। यो पार्टीको स्थापनाको आसपास अन्य दलहरू यसलाई दल नै मान्न तयार थिएनन्। उनीहरू अस्वीकारको चरणमा थिए। सिद्घान्त नभएको, संगठन नरहेको, लहडीबाज र निराशामा खेलेको भन्ने आरोप लगाउँथे। तर जबर्जस्त रूपमा चौथो शक्ति बन्यो, सिद्घान्त र अभ्यासका हिसाबले बलियो बन्ने लक्षण देखायो, रणनीति र विचारहरू स्पष्ट गर्न थाल्यो। भर्खरै सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामार्फत संरचनात्मक परिवर्तन र अवस्था परिवर्तनका लागि केही अवधारणाहरू सार्वजनिक गर्यो। योग्य, सक्षम, काविल, अनुभवी, परिणाम दिन सक्ने विज्ञ, दक्ष व्यक्तिहरूलाई राजनीतिमा आकर्षित गर्ने भन्यो। परिवर्तनमा युगान्तकारी नजिर निर्माण गर्ने अभिरुचिमा उम्मेदवार क्लब र लिडरसिप एकेडेमीको स्थापनामार्फत राजनीतिक अभ्यास गर्ने भन्दै सर्वथा अनुपम र अलौकिक अभ्यासको उद्घोष गर्यो।
यद्यपि यसको अभ्यास र प्रयोग कस्तो हुन्छ भन्ने त आगामी दिनहरूले देखाउला। अब सकेसम्म यसलाई अलोकप्रिय बनाउने अभ्यासकेन्द्रित गतिविधि बढ्छन्। यसैका आधारमा आगामी निर्वाचनमा यसलाई सकेसम्म पराजित गर्ने र विस्तारै दल नै विघटन हुनुपर्ने अवस्थामा पुर्याउने राजनीतिक अभीष्ट अन्य सबै दलमा हुन्छ। यो तथ्यलाई रास्वपा र यसका शुभेच्छुकले शिरोपर गर्नुपर्छ, परिपक्व रणनीतिहरू अगाडि सार्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धीलाई कमजोर बनाउन हरसम्भव प्रयास राजनीतिमा एक स्वीकार्य अभ्यास बनिसकेको नजिर हामी कसैबाट लुकेको छैन। केवल प्रतिशोधको आरोप लगाउनुभन्दा सबल रणनीतिहरू तयार गरी आम नागरिकबीच अझै लोकप्रिय र बलियो बन्नुमात्र उसको अकाट्य उपाय हो।
यहाँ राजनीतिमा संलग्न नयाँ-पुराना कुनै पनि दल अछुतो चाहिँ छैन, जानी-नजानी केही गलत कार्यमा नजोडिएका छैनन्। कसैको आयतन अलिक बढी र कसैको घटी चाहिँ हुनसक्छ। कोही ‘इथिकल डिलेमा’ (समानान्तर सम्भावनाबाट छनोट गर्नैपर्ने बाध्यताका कारण प्रणालीगत त्रुटि)ले फसे होलान्, कोही ‘इथिकल ल्याप्स’ (जानी-जानी बेइमानीको अभ्यास)मा होमिए होलान्। संक्षिप्त मन्तव्य राख्ने क्रममा सिस्नुपानीको देउसीभैलो २०८१ मा प्रधानमन्त्री स्वयंले स्वीकार गरेको सत्य हो यो। रवि लामिछानेकै मुद्दालाई हेर्दा पनि अरूले राजनीतिमा आएर राजनीतिलाई माध्यम बनाएर देशमाथि गलत कार्य गरेका उदाहरण प्रशस्तै छन् भने उनले राजनीतिमा आउनुभन्दा पहिले गरेको गतिविधि चाहिँ अनुसन्धानको घेरामा आएको हो। राजनीतिलाई माध्यम बनाएर बेइमानी गरेको भनिएको छैन। अहिले चर्चामा रहेको सहकारी हिनामिना अतिरिक्त निर्मला बलात्कार काण्ड, सुन तस्करी, गुठी विधेयक, बालुवाटार जग्गा, सेक्युरिटी मास प्रिन्टर, स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नी, यती, बतास, गिरिबन्धु टी–स्टेट, भुटानी शरणार्थी, बालमन्दिर जग्गा, बाँसबारी जग्गादेखि अनेकन काण्डहरू ज्वलन्त उदाहरण हुन्। अझै लुकाइएका धेरै कुरामा त आम नागरिक सूचित हुनै बाँकी छ।
यस्तै गतिविधिका कारण पुराना दलहरूमाथिको आकर्षण घटेको हो। क्रममा पहिलो र दोस्रो नै स्थान आए पनि २०७४ को तुलनामा २०७९ को निर्वाचनमा लोकप्रिय मत जम्मा १५ लाखले घट्यो जबकि यस निर्वाचनमा १५ लाख नयाँ मतदाता थपिए। सिंगो पार्टीभन्दा व्यक्ति बढी लोकप्रिय बन्दैछन्। पार्टी, सदस्यता, सिद्घान्त अनि संगठनभन्दा काबिल व्यक्तिहरू रोजाइमा पर्न थालेको देखिन्छ। दलहरूले आफ्नो हैसियत कायम राख्न र अभिवृद्घि गर्न समाजका योग्य, विज्ञ, दक्ष, प्रभावी तथा अनुभवी व्यक्तिहरूको समूह नै निर्माण गर्नुमात्र राजनीतिको बाटो भएको स्पष्ट हुँदैछ। एकआपसमा माथापच्ची गर्ने, कसैलाई बोक्ने वा सक्ने, कसैप्रति आशक्ति वा आग्रहको रोदन व्यक्त गर्ने रणनीति अब राजनीतिमा खासै हितकारी हुँदैन।
आरोप र अभियोजन एउटै होइन, अनुसन्धान नै हुन नहुने पनि होइन। आरोप लागिसेकपछि अनुसन्धानबाट निर्दोष प्रमाणित भएर निस्कँदा त्यसले राजनीतिक इमान र सच्चाइको अर्को उचाइ दिन्छ। अनुसन्धानलाई प्रतिशोधकै रूपमा व्याख्या गरिहाल्नु पर्ने अपरिहार्यता रहँदैन। यद्यपि ‘फोर–डी’ सिद्घान्तको अनुसरण हुन सक्ने सम्भावनाप्रति अनभिज्ञ रहनु हुँदैन। हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा नयाँ पार्टीहरू स्थापनापछि कमजोर मात्रै बन्दै गएका छन्। २०६३ पछि आएका कुनै पनि दलजस्तै माओवादी, मधेसवादी दलहरू, बाबुराम भट्टराईको दललगायत अन्य स्थापनाको पहिलो पटक जत्रो शक्तिका रूपमा उदाएका थिए त्यसपछि निरन्तर ओरालो यात्रामा मात्रै छन्। आफूलाई बलियो ढंगले परिस्कृत नगरे रास्वपा पनि यही नियतिमा बहन सक्छ। अन्य दलहरूले सकेसम्म त्यतैतिर धेकल्न प्रयास गर्नु अनैतिक त होला तर राजनीतिक रूपले अस्वाभाविक भने होइन।
केही व्यक्तिहरू नेपाल पनि बंगलादेश हुन सक्ने भन्छन्। बंगलादेश भएको छैन। त्यसो त नहोला पनि भन्न सकिँदैन। जसरी दुई शक्तिशाली महिलाबीच एकअर्कालाई जेलमा राख्ने प्रतिस्पर्धा थियो, त्यो नेपालमा पनि सुरु भयो। हिजो गृहमन्त्री हुँदा आज सरकारमा भएकाहरूलाई पक्राउ गर्न खोजियो, आज नयाँ सरकारले सोही कदम दोहोर्यायो, राजनीति व्यक्तिगत भयो।
यो दृष्टान्त पुराना र नयाँबीचको घम्साघम्सी र रस्साकस्सी हो। जसरी पनि आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्ने अभिरुचि राजनीतिमा चलेको हुन्छ। नयाँले पुरानालाई विस्थापित गर्न खोज्नु र पुरानाले नयाँलाई रोक्न खोज्नु दुवै राजनीतिका स्वाभाविक अभ्यास हुन्। नागरिकमैत्री र हितका कार्यक्रम दिन सक्नु चाहिँ कुनै पनि पार्टीको मुख्य सक्षमता हो। यस्तो अवस्था हुँदा नेतृत्वपंक्ति जेलमै रहेको अवस्थामा पनि पार्टीमा नागरिक आकर्षण बढेको, स्वयं नेतृत्व र अन्य उम्मेदवारले चुनाव जितेको, दल झन् लोकप्रिय भएको उदाहरण नेपाली राजनीतिमा बाक्लै छ।
तसर्थ कसैलाई थुन्दैमा दल सिध्याउन सकिँदैन। तर पुराना दलहरूले एउटा शाश्वत सत्य बिर्सन भने मिल्दैन। यदि कुनै नयाँलाई सिध्याउन सकियो भने पनि पुनः पुरानाले नै नियन्त्रण कायम राख्ने सम्भावना चाहिँ नेपाली राजनीतिबाट अब धेरै टाढा छ। केहीगरी तहसनहस गर्न सके पनि राजनीतिमा अन्य समानान्तर नयाँ शक्तिहरूको उदय हुनेछ। कसैको ज्याकेट सेतो छैन को अर्थ कालै छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। रास्वपालाई सिध्याउनु भनेको आफूलाई सुदृढ गर्नु र सुरक्षित राख्नु चाहिँ होइन।
आगामी आम निर्वाचन लक्षित गरेर आक्रामक योजना र रणनीतिका साथ कम्तीमा तीन नयाँ दलहरू उदीयमान हुने तयारीमा छन्। केहीकोे त कार्ययोजना यति रोमाञ्चक छन् कि त्यसलाई सुन्दा सायदै कसैको पनि मस्तिष्क नहल्लिरहन सक्दैन। तसर्थ अहिले रस्साकस्सीमा देखिएका दुबै पक्षले आफ्नो आक्रमकतालाई केही मत्थर गर्नु जायज हुन्छ। प्रतिशोध नै हो भन्ने रास्वपा त्रास अथवा रास्वपा सिध्याएर हामी सुरक्षित हुन्छौं कि भन्ने अन्य दलको मनसाय दुवै परिपक्व राजनीतिक निष्कर्ष होइनन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
