साउदीमा एकैदिन ७१ जना नेपालीले पाए बहिर्गमन भिसा

साउदीमा एकैदिन ७१ जना नेपालीले पाए बहिर्गमन भिसा
सुन्नुहोस्

साउदी : साउदीमा एकैदिन ७१ जना नेपालीले पाए बहिर्गमन भिसा पाएका छन्। वैदेशिक रोजगारका क्रममा लामो समयदेखि कार्यरत रहँदा सम्बन्धित कम्पनीले एकामा नवीकरण नगरेका, हुरुप लगाएका तथा अन्य कारणले अलपत्र परेका नेपालीहरूका लागि साउदी सरकारले बहिर्गमन भिसा जारी गरेको हो।

नेपाली दूतावास रियादको सहयोगमा साउदी सरकारले एकै दिनमा ७१ जना नेपालीको बहिर्गमन भिसा जारी गरेको हो। जसबाट उनीहरू सहजै रूपमा स्वदेश फिर्ता हुने भएका छन् भने भिसा प्राप्त गरेकाले सामान्य तय ६० दिनभित्र साउदी अरेबिया छोड्नु व्यवस्था रहेको छ।

बहिर्गमन भिसाको बारेमा नेपाली दूतावास रियादले नेपाली कामदारको लागि सूचना जारी गदै बहिर्गमन एक्जिट भिसा प्रोसेसिङ निःशुल्क हुनेछ भने बहिर्गमन भिसा पाएकाले स्वदेश फिर्ताको लागि हवाई टिकट स्वयंले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

एक्जिट भिसा दिने सम्पूर्ण अधिकार साउदीको अध्यागमन (जवाजत) अफिससँग रहेकाले दूतावासले एक्जिट भिसाको लागि प्रोसेस मात्रै गरिदिने हो। साथै साउदीमा कार्यरत रहँदा जुन ठाउँबाट आफ्नो इकामा बनेको हो त्यही ठाउँको श्रम कार्यालय र अध्यागमन कार्यालयबाट मात्रै एक्जिट भिसाको लागि प्रोसेसिङ गर्नुपर्ने साउदी नियम रहेको छ।

नेपाली दूतावासले साउदीमा कार्यरत नेपालीलाई राहदानी नवीकरण लागी अस्थायी रूपमा राहदानी आवेदन संकलनका लागि साउदीको ताबुक , आभा, खमिस, दमाम , जुवेल , रियाद, जेद्दा,हाईल, अल्कासिम  शहरमा कार्यालय व्यवस्था गर्नुको साथै दूतावास राहदानी आवेदनका लागि सक्कल राहदानी, नागरिकताको फोटोकपी लगायत आवश्यक डकुमेन्ट उपलब्ध गराउन अनुरोध गदै राहदानी नवीकरणका लागी दस्तुर २ सय साउदी रियल र हराएको वा कुनै कारणले बिग्रिए वा च्यातिएको खण्डमा ४ सय साउदी रियल लाग्ने जनाएको छ।

दूतावासले पासपोर्ट नवीकरणका लागि आफ्नो फेसबुक पेज मार्फत आवश्यक विवरण सहित अनलाइन फारमको व्यवस्था समेत गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.