मोरङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

मोरङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना

विराटनगर : मोरङमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको छ। स्थानीय तहको आगामी उपनिर्वाचनलाई लक्षित गर्दै ग्रामथान गाउँपालिकामा शुक्रबार कार्यालय स्थापना गरिएको हो।

ग्राथान गाउँपालिकाको कार्यालय रहेको तेतरियामा रहने गरी स्थापना गरिएको कार्यालयको जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश एवं मुख्य निर्वाचन अधिकृत उद्धवप्रसाद भट्टराईले उद्घाटन गरेका छन्। कार्यालय स्थापना गरेलगत्तै मुख्य निर्वाचन अधिकृत भट्टराईले सर्वदलीय छलफलसमेत राखेका थिए। 

निर्वाचनमा भाग लिने सबै राजनीतिक दल सहभागी छलफलमा आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, मर्यादित र भयरहित रूपमा सम्पन्न गर्न राजनीतिक दलहरुलाई उनले आह्वान गरेका छन्। शान्तिपूर्ण हिसाबले निर्वाचन सम्पन्न गर्न दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण उनको भनाइ छ। 

छलफलमा विभिन्न दलका नेताहरु उपस्थित थिए। उनीहरुले निर्वाचनलाई भयरहित हिसाबले सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत भट्टराईले निर्वाचन कार्यक्रम आगामी मंसिर २ गतेबाट सुरु हुने जानकारी दिए। 

निर्वाचन आयोगले मंसिर २ गते उम्मेदवारको मनोनयन गर्ने समय तोकेको छ। उम्मेदवारी दर्ता बिहान १० बजेबाट सुरु हुने उनले बताए। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मनोनयन दर्ताका लागि राजनीतिक दलहरूलाई समय दिएको छ। 
कोशी प्रदेश निर्वाचन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख चोलाराज दंगालले निर्वाचन आचारसंहिता, मनोनयन दर्ताका लागि आवश्यक विषयका बारेमा जानकारी दिएका छन्। ७ वटा वडा रहेको ग्रामथानमा आगामी उपनिर्वाचनमा २६ हजार ४४ जनाले मतदान गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ। 

यसअघि २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट ग्रामथानको अध्यक्षमा निर्वाचित जयप्रकाश गच्छदारको गत असार ३ गते निधन भएको थियो। उनको निधनसँगै रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि उपनिर्वाचन हुने भएको हो। मुलुकभर आगामी मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदै छ। मुलुकभर ४४ पदका लागि उपचुनाव हुने आयोगले जनाएको छ। उपनिर्वाचन हुने स्थानहरुमा शुक्रबार मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी आयोगले दिएको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.