सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध छ

हरेक वर्ष मंसिर १ गतेलाई कर दिवस मनाउने गरिन्छ। वैज्ञानिक कर प्रणालीतर्फको प्रस्थान विन्दुका रुपमा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएको दिनको स्मरण गर्दै हरेक वर्ष मंसिर १ गते राष्ट्रिय कर दिवस मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष ‘कर प्रणालीको सार : लगानीको आधार’ भन्ने नाराका साथ आन्तरिक राजश्व विभागले कर दिवस मनाउँदै छ।

कर दिवसको अवसरमा कर प्रणालीका विषयमा केन्द्रित भइ कर संवाद, अन्तर्क्रिया, छलफलका कार्यक्रम संचालन भइरहेको छ। कर प्रशासनले हालसम्म गरेका सुधारका विषयमा समीक्षा भइरहेको छ। देशव्यापी माध्यमिकस्तर सम्मको कविता प्रतियोगिता आयोजना गरी बालबालिकालाई करको महत्वका विषयमा बोध गराउने प्रयास गरिएको छ। कर सचेतना कार्यक्रम मार्फत कर शिक्षालाई विद्यालय शिक्षामा क्रमशः आन्तरिकीकरण गर्ने गरिएको छ। 

कर प्रणाली सुधारका लागि सरकारले पछिल्लो समयमा गरेको नीतिगत, प्रणालीगत र प्रक्रियागत विषयमा सरोकारवालाई जानकारी गराइएको छ। करदातामैत्री कर प्रशासनको विकास र व्यवसायिक कार्यवातावरणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने सहजीकरणको विषयमा तथ्य र तथ्यांकमा रहेर छलफल भइरहेको छ। त्यसैगरी कराधार संरक्षणका लागि क्षेत्रगत र शिर्षकगत रुपमा कर राजश्वमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउनुहुने करदातालाई सम्मान र कदर गर्नका साथै करको दायरा बाहिर रहेका करदातालाई करको दायरामा आउन प्रेरित गर्ने दिनको रुपमा यस दिवसलाई लिइएको छ। निरन्तरको संवाद र छलफलले कर प्रशासन र करदातामा सकारात्मक उर्जाको सम्प्रेषण भएको छ।

कर दिवसलाई सार्थक बनाउन सरकार र करदाताको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहने हुँदा विद्यमान समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै व्यावसायिक कर प्रशासन विकासका लागि दुबै पक्षबीच परिणामूलक सहकार्य जरुरी छ।

संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार समुन्नत एवं आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको माध्यमबाट समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणको लागि आन्तरिक स्रोतको अधिकतम र दिगो रुपमा परिचालन जरुरी छ। अर्थतन्त्रको संरचनागत रुपान्तरणका लागि आर्थिक सुधारका कार्यक्रमको आवश्यकता सरकार र निजी क्षेत्र दुबैबाट गरिएको छ। बजेटले चालु आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्षको रुपमा घोषणा गरे अनुरुप सरकारले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग गठन गरिसकेको छ।

कर प्रणालीलाई आर्थिक सामाजिक न्यायका लागि उपयोग गर्ने सरकारको नीति अनुरुप राजश्व परिचालनलाई दिगो, भरपर्दो, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाउने गरी कार्य गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग प्रयत्नशील रहेको छ। कर प्रशासनमा रहेका समस्या र नवीनतम् चुनौतीको सामना गर्न सक्ने गरी कर प्रणालीको विकास गर्न विभाग प्रतिबद्ध रहेको छ।

करको सम्बन्ध

अर्थतन्त्रका सबै अवयवहरुसँग करको गहिरो सम्बन्ध रहन्छ। उद्योग, व्यापार, कृषि, पर्यटन, लगानी, रोजगारी, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनको विकासबाट मात्र अनुमानयोग्य राजश्व प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ। जुनसुकै क्षेत्रको लगानी भएतापनि निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका रहने गर्दछ। कर कानुनको परिपालना बढाउन र कर करको रुपमा नभै स्वतस्फूर्त तिर्ने वातावरण बनाउन सरकारका साथ साथै निजी क्षेत्रको  समेत सक्रिय सहभागिता आवश्यक रहन्छ र यसैमा कर दिवसको सान्दर्भिकता झल्किन्छ। यो दिवस सरकारको मात्र नभइ निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सम्पूर्ण संघ संगठन र नागरिकको पनि हो। 

यो दिवस संघीय सरकारको मात्र नभई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको पनि हो। स्रोतमाथिको दबाब व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकारले राजश्व परिचालनका नयाँ नयाँ स्रोत खोज्न जरुरी छ। त्यसैगरी कर कानुनको परिपालनास्तर बढाउन पनि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ। व्यावसायिक कार्यसंस्कृति भएका करदाताले कर कानुनको परिपालना पूर्ण रुपमा गरी अन्य करदाताको लागि असल र आदर्श करदाताको रुपमा स्थापित हुन आवश्यक छ।

करदाताले व्यापार व्यवसाय कानुन बमोजिम मात्र गर्ने, वित्तीय विवरण समयमा पेश गर्ने र पेश गर्दा करदाता इमान्दार बन्ने, व्यवसाय गरेको आधारमा राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समयमै तिर्ने साथै सामान बेच्दा बिल बिजक जारी गर्ने, बिल यथार्थपरक जारी गर्ने संस्कारको विकास गर्ने प्रथम व्यक्ति स्वमं करदाता नै हो। सरकारले कर प्रणालीमा गरेको सुधार करदाताको लागि हो र सो को परिपालना गर्नु करदाताको कर्तव्य हो भन्ने विषयलाई दिवसका दिन पुनः दोहोर्‍याउन आवश्यक छ। करपरिपालना बढाउन कर प्रशासनको भूमिका अझ थप सशक्त बनाउन जरुरी छ।

स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध

यस वर्षको कर दिवसको नाराले कर लक्ष्य अनुसार संकलन गर्न लगानी आवश्यक छ भन्ने सार्थक सन्देश दिएको छ। लगानी बेगर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुन्न, उद्योग व्यवसाय बेगर रोजगारी सिर्जना हुँदैन र कराधार विस्तार हुन सक्दैन। आन्तरिक स्रोतको दिगोपनाका लागि करका दर बढाउनेभन्दा पनि लगानी बढाउन जरुरी छ भन्ने विषयलाई महत्व दिएको छ। कर र लगानीको विषयलाई मनन गर्दै गर्दा यसै वर्ष तेस्रो लगानी सम्मेलन सम्पन्न भएको र लगानीसम्बन्धी आठ कानुनमा एकैपटक गरिएको सुधारले सरकार लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने सन्देश दिएको छ। 

व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि कानुन परिमार्जनका साथै लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, द्विपक्षीय लगानी र दोहोरो करमुक्ति सम्झौता, प्रविधि हस्तान्तरणबापत विदेशमा लैजान पाउने व्यवस्थाले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको देखिन्छ। तथापी अपेक्षित रुपमा  तोकिएको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुन नसकेको तथ्य तथ्याङ्कले देखाउँछ। प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी वृद्धि हुन नसकेको कारण करमा संकुचनको स्थिति सिर्जना हुनु स्वभाविक हुन सक्छ।

संघीयता कार्यान्वयनपश्चात तीन तहका सरकार र तीन तहको आर्थिक कार्यप्रणाली कार्यान्वयनमा रहेको छ। हरेक आर्थिक वर्ष संघीय सरकारको बजेटमार्फत राजश्व नीति आउने गर्दछ। राजश्व प्रणालीमा सुधार गरी मुलुकभित्र आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार, लगानी प्रवर्द्धन र स्वदेशी उत्पादन एवं उद्यमलाई प्राथमिकता, राजश्वको दायरा विस्तार र कराधार संरक्षण गर्दै दिगो पारदर्शी एवं समन्यायिक राजश्व प्रणालीको विकास, राजश्व प्रशासनको दक्षता र व्यावसायिकता अभिवृद्धि लगायतका विषय समावेश भएका छन्। यी विषय कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजश्व विभागले कार्ययोजना बनाएर परिणाम देखिने गरी कार्य गरिरहेको छ। 

पछिल्लो समय राजश्व प्रशासनमा निकै नै महत्वपूर्ण सुधार भएका छन् । आन्तरिक राजश्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयनमा आएको छ। कर छुट दिँदा सरकारले त्याग गरेको करको हिसाब सरकारको वित्तीय प्रतिवेदनमा प्रतिबिम्बित हुने गरी कर खर्च प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ। उपभोक्तालाई बिलिङ प्रणालीमा आकर्षित गर्न डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गरिएको मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम उपभोक्तालाई फिर्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन भएको छ। कर चुहावट नियन्त्रणका लागि व्यावसायिक कारोबारको भुक्तानी विद्युतीय माध्यम वा क्यूआर कोडमार्फत गर्दा व्यावसायिक खातामा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छ।

कराधार क्षयीकरण मुनाफाको स्थानान्तरण तथा आयको खण्डीकरण जस्ता अभ्यासबाट हुने करछलीको रोकथाम र न्यूनीकरणको लागि हस्तान्तरण मूल्यसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन भएको छ। राजश्व प्रशासनमा इन्टेलिजेन्स युनिट खडा गरी सूचनाको प्राप्ती वर्गीकरण एकीकरण र विश्लेषण गर्ने प्रणालीको विकास भएको छ। कराधार विस्तार गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिइएका वस्तु तथा सेवाको सूची घटाइएको छ। राजश्व प्रशासनले कर कानून कार्यान्वनमा कठोर र व्यवहारमा नम्र को नीतिलाई अनुशरण गरेको छ। प्रणालीमार्फत नै करदाताको सम्पूर्ण काम हुने हुँदा राजश्व प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवा क्रमश : पेपरलेस र फेसलेस हुँदै गएको छ। सुधारका प्रयासलाई इमान्दार भएर कार्यान्वयन गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।

कर प्रणालीमा सुधार

कर प्रणालीमा सुधार भएपनि कर कानुनको परिपालना अपेक्षित हुन सकेको छैन। कर्मचारीमा कामप्रतिको उदासीनता र जोखिम नलिने प्रवृति हावी हुँदै गएको छ। करदातामा कर नतिर्ने बानीको विकास हुँदै गएको कारण कर प्रशासनको लागि बक्यौता जटिल समस्या बन्न पुगेको छ। कर तिर्नको लागि पत्राचार गर्दा सम्पर्कमा नआउने करदाताको संख्या अत्याधिक रहेको छ। सँगसँगै ठूलो मात्रामा बक्यौता रहेको कारण करदाताले कर चुक्ता प्रमाणपत्र नपाउने, चुक्ता प्रमाणपत्र वेगर बैंकको ऋण नविकरण नहुने साथै नयाँ खरिद प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने जस्ता गुनासा करदाताबाट दैनिकजसो आइरहेको हुन्छ।

बैंकमा रिजर्भ बढी नै रहनु र आर्थिक क्रियाकलाप अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु प्रमु्ख कारक अनुमान गर्न सकिन्छ। तथापि करदाताले बक्यौता तिर्नु साटो व्यवसाय बन्द गर्ने, भौतिक रुपमा सञ्चालित व्यवसायलाई अनलाइनमार्फत गर्ने, बिल बिजक जारी नगर्ने, करको दायरामा आउन अटेरी गर्ने, अर्कैको नामबाट व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्ता व्यवहार सामान्य भएका छन्। करदाताको यस्ता व्यवहारमा शुद्धीकरण गर्न र कर कानुनको परिपालना बढाउन कर प्रशासन इमान्दार भएर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्त्यमा, अर्थतन्त्रमा विगत केहि वर्षदेखि देखापरेका आन्तरिक तथा बाह्य घटना परिघटनाको कारण राजस्व परिचालनमा आशातीत परिणाम आउन सकेको छैन। सार्वजनिक खर्चमा दिनानुदिन भएको बढोत्तरी अनुरुप राजस्व परिचालन गरी स्रोतको व्यवस्थापनमा तालमेल मिलाउनु चुनौती पूर्ण रहेको छ। यसका लागि करको दायरा विस्तार गर्ने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई ‌औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउने, डिजिटल कारोबारको कराधारको संरक्षण तथा नियमन र स्वयंकर प्रणालीमा आधारित प्रविधि एवं करदातामैत्री प्रशासनलाई आत्मसाथ गर्दै स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्न विद्यमान कर प्रणालीमा निरन्तर सुधार गर्दै गएको छ। यी सुधारलाई संस्थागत गर्दै कर प्रशासनलाई अझ बढी व्यावसायिक, सक्षम, सुदृढ र करदातामैत्री प्रशासनको रुपमा स्थापित गर्न हामी सबै प्रतिबद्ध र एकजुट हुन जरुरी छ। 

त्यसैगरी करदातामा रहेको कर छल्ने, कर तिर्न अटेर गर्ने, स्किम कुरेर बस्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठी कर राज्य सञ्चालनको आधार हो र संकलित कर समयमा तिर्नु हामी सबैको दायित्व हो भन्ने सन्देश करदाताबाट दिन जरुरी छ। कर दिवसलाई सार्थक बनाउन सरकार र करदाताको भूमिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रहने हुँदा विद्यमान समस्या र चुनौतीको सामना गर्दै व्यावसायिक कर प्रशासन विकासका लागि दुबै पक्षबीच परिणामूलक सहकार्य जरुरी छ। कर दिवस कर प्रशासनको अवस्था र व्यवस्थाको विषयमा खुलेर छलफल गर्ने दिन भएकोले यसलाई हामी सबैले भव्य बनाउनु पर्दछ।

यो दिवसले हामीलाई सबैलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन बल मिलोस्। आजको दिन ‘कर करले हैन स्वतस्फूर्त तिर्ने संस्कारको विकास गरौं र असल करदाताको पहिचान बनाऔं, कर तिर्नेलाई सम्मान गरौ’ भन्ने अर्थपूर्ण सन्देश सबै पक्षबाट दिन जरुरी छ। कर दिवस, २०८१ को सबैमा शुभकामना।

- शर्मा नेपाल सरकारका सहसचिव हुन्।