झापा : विगत ९ वर्षदेखि खण्डहरमा परिणत भएको झापाको भद्रपुरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला स्मृति सभागृह (जीपी भवन)लाई कि बनाउन कि भत्काउन सरोकारवालाले सरकारसमक्ष माग गरेका छन्।
लागूऔषध र मादक पदार्थ सेवनको अखडा, डेटिङसँगै अनैतिक क्रियाकलाप गर्ने स्थलमा परिणत भएको अलपत्र जीपी भवनको निर्माण कार्यलाई तत्काल अघि बढाउन सरकारलाई दबाब दिने उदेश्यले भद्रपुर जेसिजले सोही भवनमा राखेर सरोकारवाला पक्षसँग छलफल तथा अन्तक्र्रिया गरेको छ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले झन्झटिलो कानुनी प्रावधान (सार्वजनिक खरिद ऐन १३औं संशोधन) देखाउने र सरकारको नेतृत्वमा बसेर काम नगर्ने व्यक्तिका कारण करोडौंको लगानीमा बनेको जीपी भवन अलपत्रसँगै खण्डहरमा परिणत भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्।
सरकारले बनाउन सक्दैन भने चन्दा उठाएर बनाउने, सरकारलाई दबाब दिन आन्दोलन चर्काउने, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई म्याद थप्ने वातावरण मिलाइदिनु पर्ने, ठेक्का खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने वा डोजर लगाएर भत्काउनुबाहेक अन्य कुनै विकल्प नरहेको सहभागीहरूको भनाइ छ।
अब भवनको बारेमा यी अडानका साथ अघि बढ्नुपर्ने छलफलले निष्कर्ष निकालेको भद्रपुर जेसिजका अध्यक्ष दीपक पाण्डेले जानकारी दिए।
छलफलमा सहभागी पूर्वमन्त्री, जिसस प्रमुख, नगर प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षहरू, स्थानीय राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, जेसिजका पूर्वअध्यक्षहरूले भवन निर्माणका लागि सरकारलाई सामूहिक रूपमा दबाब दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताउँदै भद्रपुर जेसिज अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘मंसिरको दोस्रो साताभित्र जिसस र नगरपालिकाको नेतृत्वमा काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर पुनः ज्ञापनपत्र बुझाउने निर्णय गरेका छौं।’
भद्रपुर नगरपालिका–८ स्थित मेची रंगशाला छेउमै निर्माणाधीन जीपी भवनको २०७२ साल असार २८ गतेका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), राष्ट्रियसभा सदस्य तथा तत्कालीन सांसद कृष्णप्रसाद सिटौला, तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले एक भव्य समारोहका बीच संयुक्त रूपमा शिलान्यास गरेका थिए।
चारै दलका शीर्ष नेताहरू एकसाथ जीपी भवनको शिलान्यास गरेकोले तोकिएको समयमै भवन बन्ने जनविश्वास थियो। विडम्बना त्यो जनविश्वास नभई शीर्ष नेताहरूबाटै जनघात भएको नगरवासीको ठम्याइ छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट र तत्कालीन जिल्ला विकास समिति झापा (हालको जिल्ला समन्वय समिति)को रेखदेखमा जीपी भवन बन्न सुरु भएको थियो। प्रेरा–शाह जेभी निर्माण कम्पनीले १२ करोड ७२ लाख ६९ हजार रुपैयाँको लागतमा सो भवन निर्माणको ठेक्का लिएको थियो। दुई वर्षभित्र अर्थात् २०७४ असोज २८ गतेसम्म भवनको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने सम्झौता थियो। निर्माणाधीन भवनको लम्बाइ ५३ मिटर र चौडाइ ३४ मिटर रहेको छ।
सो भवनको पहिलो तल्लामा व्यावसायिक उद्देश्यका लागि २७ वटा सटर निर्माण गरिनेछ। त्यस्तै दोस्रो तल्लामा दुई वा तीन वटा बैंक अटाउने फ्ल्याट र तेस्रो तल्लामा एक हजार मानिस अटाउने क्षमताको अत्याधुनिक सभा हल बनाइने गरी भवनको काम थालिएको थियो। जसको ९६ वटा पिलर र प्रत्येक पिलर दुई फिट दुई इन्चको वर्गाकारमा फैलिएका छन्।
निर्माण कम्पनीले तीन तलाको फाउन्डेसन उठाएर अलपत्र अवस्थामा छाडिदिएको छ। जीपी भवन बनाउन निवर्तमान जिसस प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल र निवर्तमान भद्रपुर नगर प्रमुख जीवनकुमार श्रेष्ठको प्रयास पनि असफल भएको थियो। उनीहरूको कार्यकाल सकिएपछि जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख विश्वनाथ बरालको अहिलेसम्मको प्रयास पनि असफल देखिएको छ।
सदरमुकामलाई गिज्याइरहेको अलपत्र जीपी भवनका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर पटक–पटक विषयवस्तुको बारेमा जानकारी गराएको बताउँदै जिसस प्रमुख बरालले भने, ‘उहाँहरूले पनि खासै चासो देखाउनु भएन, जसले गर्दा भवन ओझेलमा प¥यो।’
‘सार्वजनिक खरिद ऐन १३औं संशोधन देखाउँदै मन्त्रालयका मुख्यसचिव, उपसचिव र कर्मचारीहरू पनि यसमा हात हाल्न छाडिदियो,’ उनले भने। मन्त्रिपरिषद्ले म्याद थप्ने छुट्टै निर्णय नगरिँदा वा ठेक्का तोड्ने कागजातमा कर्मचारीले हस्ताक्षर नगर्दाले भवन यस्तो अवस्थामा पुगेको हो। जो जिल्ला समन्वय अधिकारी आउँदा पनि यस भवनको बारेमा प्रक्रिया अघि बढाउन चाहँदैनन्। बरु यहाँबाट सरुवा गरिदिनु भनी पन्छिन् खोज्छन्। ‘मन्त्री वा नेताहरूको सरकारी कागजमा हस्ताक्षर चल्दैन, हस्ताक्षर चल्ने भनेकै कर्मचारीको हो, उनीहरू मान्दैनन्,’ उनले भने। जिविसबाट जिसस बन्दा पनि समस्या उत्पन्न भएको हो। ‘यो धेरै पुरानो योजना भयो, यसमा हात हाल्न सम्बन्धित कर्मचारी संयन्त्र डराउने गरेको मैले पाएँ’, उनले भने, ‘उच्चस्तरीय राजनीतिक निर्णयबाट मात्र यसको निकास निस्कन सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ।’
भवनको काम ४८ प्रतिशत मात्र भएको कागजमा भनिएको छ। अहिलेसम्म निर्माण कम्पनीले ९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ लगिसकेको छ। अहिले जिससको खातामा साढे ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पैसा रहेको उनको भनाइ छ। भद्रपुर नगर प्रमुख गणेश पोखरेलले जीपी भवनको बारेमा कानुनी जटिलता देखिएकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
