स्थानीय तह उपनिर्वाचन

मोरङको ग्रामथानमा राप्रपाका थन्दारले गराए उम्मेदवारी दर्ता

मोरङको ग्रामथानमा राप्रपाका थन्दारले गराए उम्मेदवारी दर्ता
तस्बिर : अन्नपूर्ण
सुन्नुहोस्

विराटनगर  : मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का दिनेशकुमार (दिवेश) थन्दारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । केन्द्रीय नेताहरु प्रल्हाद साह,दिनेश साहलगायतका नेता कार्यकर्तासहित मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । बिहान ११:३० बजे उम्मेदवारी दर्ता गराएर राप्रपाको टोली मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट बाहिरिएको छ । 

ग्रामथानमा राप्रपाका थन्दार मनोनयन दर्ता गराउने पहिलो उम्मेदवार बनेका छन् । मोरङको ग्रामथानमा अध्यक्ष पदका लागि आगामी मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । अध्यक्ष पदको मनोनयन दर्ताका लागि मुख्यनिर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले राजनीतिक दलहरुलाई अलगअलग समय दिएको छ । 

सहायक निर्वाचन अधिकृत रामराज पौडेलका अनुसार मनोनयन दर्ताका लागि जनमत पार्टीका लागि १०:३० बजे , राप्रपालाई ११ बजे, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) लाई ११:३० बजे, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १२ बजे तथा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनलाई १२:३० बजेको समय दिइएको छ । 

उम्मेदवारी दर्ताका लागि नेकपा (एमाले)लाई १ बजे, नेपाली कांग्रेसलाई २ बजे, नेकपा (माओवादी केन्द्र) लाई २ :३० बजे,नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई ३ बजे र समावेशी समाजवादी पार्टीलाई ४ बजेको सय तोकिएको पौडेलले बताए ।

दलका लागि निर्धारण गरिएकोबाहेक अन्य समयमा अन्य राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गरिने उनको भनाइ छ । ग्रामथानको अध्यक्षमा एमालेले तुलसीराम विश्वास, कांग्रेसले बलराम सरदार, माओवादीले नमोनारायण माझी, एकीकृत समाजवादीले दिलबहादुर विश्वकर्मा, रास्वपाले नवीनकुमार विश्वास र राप्रपाले दिनेशकुमार ९दिवेश० थन्दारलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । 

ग्रामथानमा २६ हजार ४४ मतदाता छन् । यसअघि २०७९ मा कांग्रेसका जयप्रकाश गच्छदार अध्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । उनको गत असार ३ गते निधन भएको थियो । रिक्त रहेको अध्यक्ष पदका लागि मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुने भएको हो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.