काठमाडौं : चौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा सरकारलाई १८ अर्ब ५२ करोड ५७ लाख रुपैयाँ कर तिरेको छ। यो सरकारको कुल राजश्वमा करिब दुई प्रतिशत (१.९६ प्रतिशत)को योगदान हो। चौधरी ग्रुपले ग्रुपअन्तर्गत सञ्चालित कम्पनीहरूले सरकारी राजश्वमा गरेको यो योगदान सबैभन्दा उच्च रहेको दाबी गरेको छ।
आर्थिक मन्दीबाट देशको समग्र अर्थतन्त्र प्रभावित रहेको, व्यावसायिक वातावरण सुमधुर नरहेको, उत्पादन तथा निर्माण क्षेत्रको अवस्था कमजोर रहेको पृष्ठभूमिमा पनि चौधरी ग्रुपले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान गरेको दाबी गरेको छ। आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण सरकारले गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य अनुसार राजश्व संकलन गर्न नसकेको पृष्ठभूमिमा चौधरी ग्रुपको योगदान भने गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको जनाएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को तुलनामा चौधरी ग्रुपले पछिल्लो आर्थिक वर्षमा राजश्वमा पुर्याएको योगदान २ अर्ब ३८ करोडले बढी छ। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ग्रुपले १६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कर तिरेको थियो। ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको प्रतिकूल वातावरणका बीच पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य योगदान पुर्याउन सकेकोमा हामीलाई खुसी लागेको छ। यसले देशको विकास निर्माण र आम नागरिकको सामाजिक सुरक्षामा सरकारी दायित्व निर्वाह गर्न सहयोग पुग्नेछ भन्ने मेरो विश्वास छ’, चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरीले भने, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विस्तार र देशका विकास परियोजनामा योगदान गर्न पाउँदा हामीले गौरवान्वित महसुस गरेका छौँ।’
गत पाँच वर्षमा चौधरी ग्रुपले सरकारलाई ७६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर तिरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ९ अर्ब ८७ करोड, २०७७/७८ मा १४ अर्ब २८ करोड, २०७८/७९ मा १७ अर्ब ७२ करोड, २०७९/८० मा १६ अर्ब १४ करोड, २०८०/८१ मा १८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर सरकारी ढुकुटीमा दाखिला गरिएको छ।
नेपालमा व्यावसायिक ग्रुपहरूले सरकारको राजश्वमा गरेको योगदानलाई सरकारी तवरबाट छुट्टै गणना गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने परिपाटी नुहुँदा पनि चौधरी ग्रुपले प्रत्येक वर्ष आफ्नो समूहबाट राजश्वमा गरेको योगदानलाई सार्वजनिक गर्दै आएको छ।
करदाताका रुपमा व्यवसायमार्फत् भुक्तानी गरेको रकम व्यक्तिले तिरेको करमा गणना नहुँदा यसले कतिपय अवस्थामा जनमानसमा भ्रम उत्पन्न भएको पनि ग्रुपले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
