जोमसोम : गृहमन्त्री रमेश लेखकले उद्घाटन गरेको कोरला अध्यागमन कार्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन नहुँदा बेवारिसे बनेको छ । गत कार्तिक १४ गते काठमाडौंबाट नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर चढेर नाका पुगेका गृहमन्त्री लेखकले त्यहाँ स्थापना गरिएको अध्यागमन कार्यालय उद्घाटन गरी फर्किएका थिए । त्यसपछि भने अध्यागमन कार्यालय बन्द छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेय समेतलाई साथै लिएर कोरलानाका पुगेका गृहमन्त्री लेखकले निकै तामझामका साथ कोरलानाकामा अध्यागन कार्यालयको विधिवत उद्घाटन गरेका थिए । नाकाको २४ नं. सिमास्तम्भको नेपाली भुगोलमा स्थापनाका गरिएको अध्यागमन कार्यालयको उद्घाटनका अवसरमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले एमालेसहितको वर्तमान संयुक्त सरकारले १०८ दिनमा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गर्न सफल भएको भन्दै यसलाई सरकारको महत्वपूर्ण उपलब्धीको रुपमा परिभाषित गरेका थिए । नाकाको उत्तरतर्फ चाइनिजहरुले निर्माण गरेको ठूला ठूला भौतिक संरचना हेर्दै सरकारका गृहमन्त्री रमेश लेखकले अध्यागन कार्यालय स्थापनासँगै गण्डकी प्रदेशका लागि समृद्धिको यात्रा सुरु भएको उद्घोष गरेका थिए ।
उक्त अवसरमा अध्यागन कार्यालय सञ्चालनसँगै मुस्ताङको उत्तरी कोरलानाका अन्तर्राष्ट्रिय नाकाको रुपमा विधिवत प्रारम्भ भएको उल्लेख गरेका थिए । नेपाल—चीन २ देशका नागरिकमा मात्रै सीमापार प्रस्थान अनुमति पत्रका आधारमा सीमित कोरलानाका अब नेपाल—चीन आवतजावत गर्न भिसा भएर सेवा प्रारम्भ भएको दावी गरेका थिए । त्यसबेला गृहममन्त्री लेखकले मुस्ताङी जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय नागरिकहरुलाई सम्बोधन गर्दै कोरलानाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना हुनु सरकारको ऐतिहाँसिक उपलब्धी भएको र क्रमशः नाकामा भौतिक संरचना निर्माणका साथै सडक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले काम गर्ने उद्घोष गरेका थिए ।
नाकामा अध्यागन कार्यालय स्थापना गर्न गृहमन्त्री लेखकसँगै पुगेका गण्डकीका मुख्य मन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेयले पनि गण्डकी प्रदेशको लाइफ लाइन कोरलानाका भएको र यसले धार्मिक पर्यटनका साथै व्यापारिक मार्गको रुपमा समेत अध्यागमन कार्यालयको स्थापनाले समृद्धीको ढोका खुल्ला भएको दावी गरेका थिए ।
चीनसँग सीमाना जोडिएको उपल्लो मुस्ताङको कोरलानाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना भएको झन्डै ३ हप्ता पुगेसकेको छ । नाकामा अध्यागमन कार्यालय स्थापना गरी उद्घाटन गरिएको भएपनि कार्यालयबाट अहिलेसम्म कुनै पनि नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले नाकाको अध्यागमन कार्यालयका लागि ८ जनाको दरबन्दी सृजना गरेको छ । तर, सरकारले कर्मचारी दरबन्दी सृजना गरेपनि अहिलेसम्म ३ जना कर्मचारीको मात्रै व्यवस्थापन गरेको छ । अध्यागन विभागका निर्देशक टिकाराम ढकालका अनुसार कोरला अध्यागनका लागि कार्यालय प्रमुखसहित १ नासु र १ जना कम्प्युटर अपरेटर नियुक्त गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रिक कार्यालय मुस्ताङलाई लेखापालको जिम्मेवारी दिईने योजना रहेको विभागका निर्देशक ढकालको भनाइ छ ।
अध्यागन विभागले नियुक्ति दिलाइएका ३ जना कर्मचारीलाई अहिले विभागमै काजमा खटाएको छ ।अन्य कर्मचारीको पदपूर्ति गरिएको छैन । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट कार्यालयको कोड नं. खोल्नुपर्ने भएकाले पनि कर्मचारीलाई कार्यस्थलमा खटाउन बिलम्व भएको विभागका निर्देशक दाहालको भनाइ छ ।‘ चाइनिज पक्षसँग एक चरणको बैठक बस्नुपर्नेछ,अहिले मौसम समेत चिसो छ,विभागका निर्देशक दाहालले भने,‘खर्च गर्ने अख्तियारी दिएर पठाउने कुरा छ, यस बारेमा विभागमा थप गृहकार्य भइरहेको छ ।’
कोरलानाकास्थित अध्यागमन कार्यालयमा खटिने कर्मचारीका लागि बैकल्पिक व्यवस्था मिलाउने तयारी भएको निर्देशक दाहालले उल्लेख गरे। ‘कर्मचारी त्यहाँ २४ घण्टा बस्न सक्ने अवस्था छैन, कार्यालय प्रयोजनका लागि लोमान्थाङमा एक कोठा भाडा लिने कुरा छ, निर्देशक दकालले थपे,‘ मोटर साइकल वा सवारी साधनको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,त्यसपछि नाका चाँडै सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ हामी जुटिरहेका छौं ।’
कोरलानाकाबाट चीनको भूमी लिजीमा किनमेला गर्नका लागि अहिलेसम्म २५ जना मुस्ताङीले सीमापार पास पाइसकेका छन् । उनीहरूको पनि अध्यागन कार्यालय आउजाउको अभिलेख राख्ने जनाइएको थियो । तर, नाकामा अध्यागनबाट हुने कुनै पनि सेवा प्रारम्भ हुन नसकेको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल बिष्टले जानकारी दिए । केहीदिन अघि चाइनिज पक्षले नाका खुलेको वार्षिकोत्सव समारोह र बैठकमा नेपाल पक्षले कोरलानाकामा स्थापना गरेको अध्यागमन कार्यालयको प्रगति र के हुँदैछ भन्ने विषयमा चीन पक्षका सुरक्षा अधिकारीले निकै चाँसो लिएको अध्यक्ष बिष्टले बताए । ‘नाकामा स्वदेशी तथा विदेशी नागरिकका लागि सहज आउजाउ गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको अध्यागन कार्यालयको काम कारवाही के छ, कहिले सञ्चालन हुन्छ, छिटो गर्नु पर्यो भनेर चीन पक्षले सुझाव दिएको अध्यक्ष बिष्टले सुनाए । अध्यक्ष बिष्टले अध्यागन कार्यान्वन नहुँदा सबै चिज अड्किएको चीन पक्षको भनाइ रहेको बताए ।
बैठकमा कोरला इमिग्रेसनले अनुमति प्रदान गरेर छाप हानिदिए मुस्ताङी नागरिकलाई चीनको सिगात्से र माउण्ड कैलास जानलाई नरोकिने बताएको अध्यक्ष बिष्टको भनाइ छ । अध्यक्ष बिष्टले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने भीआईपासलाई चीनले अब मान्यता नदिने संकेत गरेको खुलाए ।
अध्यागन कार्यालयको स्थापना र उद्घाटनपछि विभागले नेचुङस्थित बिओपीको अफिसरलाई रेखदेखको जिम्मा लगाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले गत वर्षको बजेटमा ५० लाख बजेट बिनियोजना गरी ६ कोठाको एसवाई प्यानलको अस्थायी भवन निर्माण गरेको थियो । कोभिडपछि चीन पनि केही थान प्रिफाईप कन्टेनर नेपाल पक्षलाई दिएको थियो । त्रिदेशीय नाकाको रुपमा हेरिएको कोरलानाकालाई सरकारले अनावश्यक प्रचार बाजी गरेको तर, नाकाका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा चाँसो नदिएको मुस्ताङका नागरिकहरुको गुनासो छ । नाकाको नेपाल भूगोलमा खानेपानी ,शौचालय र ब्यापारिक कारोबारका लागि भौतिक संरचना नहुँदा कोरलानाका पुग्ने पर्यटकले विभिन्न समस्या झेल्नु परेको छ , नाकामा अस्थायी रुपमा व्यापार गरी बसेका स्थानीयलाई समेत व्यापार गर्न निकै समस्या चुनौती देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
