गैरआवासीय नेपाली संघलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न जरुरी छ ।
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) भित्रको विवाद मिलाउन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा देउवाले पूर्वअध्यक्षहरूसहितका केही व्यक्तिलाई मन्त्रालयमा बोलाएर गत हप्ता छलफल गरिन् ।
एनआरएनएका विवादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले दुई छुट्टाछुट्टै फैसला गरेको छ । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र डा. नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले २०२४ अप्रिल ३ मा गरेको पहिलो फैसलाले १०औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति खारेज गर्दै सदस्यता र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद टुंग्यायो । त्यसपछि एकताको महाधिवेशन गर्न शेष घलेको संयोजकत्वमा अन्य पूर्वअध्यक्षहरूसहितका व्यक्ति रहेको एउटा उच्चस्तरीय समितिलाई जिम्मा दिन परराष्ट्र मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
माननीय न्यायाधीश तिलकप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले २०२४ अगस्ट ६ मा गरेको दोस्रो फैसलाले ११औं महाधिवेशन ‘स्वायत्त र सार्वभौम’ भएको निर्णय गर्दै उक्त महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसीको कार्यसमितिलाई स्थापित गरेको छ । मन्त्रालयमा भएको उक्त अनौपचारिक बैठकमा सर्वाेच्चका यी दुवै फैसलाबारे महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट थप सुझाव लिने र बृहत् राजनीतिक परामर्शपछि अघि बढ्ने मोटामोटी सहमति भएको बुझिएको छ । तर, बैठकमा भएको उक्त सहमति तोड्दै शेष घलेले उच्चस्तरीय समितिको बैठक यही १९ नोभेम्बरमा बोलाएपछि अनेक आशंका पैदा भएका छन् ।
शेष घले एकतर्फी रूपमा चल्न खोजेपछि डा. बद्री केसीको नेतृत्वमा रहेको अहिलेको कार्यसमितिले सर्वोच्च अदालतको आफ्नो पक्षमा आएको फैसला र ११औं महाधिवेशनबाट आफूले पाएको म्यान्डेटको संरक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ । पहिलो फैसलाको पूर्णपाठको आधारमा दोस्रो फैसला आएकाले पहिलो फैसलाको निर्णय असान्दर्भिक भइसकेको कार्यसमितिको बुझाइ छ । अदालतका दुवै फैसलालाई सम्मान गर्दै निकास निकाल्ने उपायमा छलफल गर्नुको सट्टा दुवै पक्ष आआफ्ना ढंगले अगाडि बढ्दा एनआरएनएमा एकता होइन, यसले झन् गहिरो विवादमा लैजाने निश्चित छ ।
शेष घलेको रोडम्याप : घलेले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलालाई बेवास्ता गर्दै संघका हालका सबै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् भंग गरेर २०२५ को मार्चसम्म राष्ट्रिय अधिवेशन गराउने र २०२५ को मेमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गराउने तयारीमा रहेको खुलासा भएको छ ।
विद्युतीय सदस्यता व्यवस्थापनदेखि अनलाइन मतदानलगायतका विधानका सबै संरचनालाई भत्काएर आफू अनुकूलको विधान बनाउने चाहना उनमा रहेको कुरा उनका निकट व्यक्तिहरूले खुलाएका छन् । उनको रोडम्याप अनुकूलको कार्यविधि बनाउन उनले अधिवक्ताहरूसँग परामर्श गरिरहेको कुरा पनि बाहिर आएको छ । समितिमा बहुमतको आधारमा कार्यविधि पास गरेर अगाडि बढ्ने उनको गतिविधिबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
घलेले आवश्यक परेको खण्डमा परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रयोग गर्ने र परिस्थिति अनुकूल नभएमा मन्त्रालयलाई नटेर्ने शैली अपनाउँदै आएका छन् । उदाहरणका लागि, उनले १०औं महाधिवेशनमा तत्कालीन सत्तारूढ दलहरू कांग्रेस र माओवादीसँग साँठगाँठ गरेर निर्वाचित अध्यक्ष कुमार पन्तलाई अधिकारविहीन बनाएर आफूले नै निर्वाचन गराउने अधिकारसहितको पत्र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट लेखाएका थिए । तर, उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा घलेलाई दिइएको अधिकार खारेज गर्यो । त्यसपछि, बृहत् राजनीतिक सहमतिअनुसार तीन अध्यक्षको संरचना बनाएर ११औं महाधिवेशन सम्पन्न भयो । यस महाधिवेशनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सबै राजनीतिक दलका नेताहरू उपस्थित भएर सहमतिका पक्षमा उभिएका थिए ।
घलेले भने, ‘सरकारको अनुरोधलाई बेवास्ता गर्दै केही व्यक्तिलाई जोडेर छुट्टै महाधिवेशन गराई विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष घोषणा गरे । यद्यपि सर्वोच्च अदालतले कुँवर समूहलाई मान्यता दिएन । सर्वोच्चबाट मान्यता नपाएपछि कुँवरको समितिले ग्लोबल एनआरनएको नाममा गतिविधि गर्न सुरु गर्यो । कुँवरको कार्यसमितिले खासै काम गर्न नसकेपछि उनका सहयोगी सोनाम लामाले युनाइटेड नेपाली डायस्पोरा अर्गनाइजेसन (युनडिओ) नामक नयाँ संस्था दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन गरे । परराष्ट्र मन्त्रालयले दर्ता गर्न आनाकानी गरेपछि, लामाले सर्वोच्च अदालतको सहारा लिएर संस्था दर्ता गराए । तर, दर्ता भएको लामो समयसम्म पनि उक्त संस्थाले आफ्नो पहिलो अधिवेशन गर्न सकेको छैन । कुँवर र सोनामका दुवै संस्थाले अपेक्षित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेपछि घले पुनः एनआरएनएको संरचनामा केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा देखिएका छन् ।
डा. केसीको आत्मविश्वास ः उता, डा. बद्री केसीले भने सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार दुवै राष्ट्रिय समन्वय परिषद् र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्हरूले आफ्नो पूरा कार्यकाल पूरा गर्ने र २०२५ को अक्टोबरमा एकताको अधिवेशन गर्ने दृढता व्यक्त गरेका छन् । घलेसँगको व्यक्तिगत विवाद केसीका लागि नयाँ विषय होइन । केसी, घलेको पहिलो कार्यकालमा कोषाध्यक्ष र दोस्रो कार्यकालमा महासचिव पदमा निर्वाचित भएका थिए । एनआरएनए भवन निर्माणका लागि ललिता निवास बालुवाटारमा जग्गा किन्न घलेले राखेको प्रस्तावमा केसीले विरोध जनाएपछि उनीहरूबीच मनमुटाव सुरु भएको थियो । घलेसँग मात्र होइन, केसीको पूर्वअध्यक्ष डा. उपेन्द्र महतो र जीवा लामिछानेसँगको सम्बन्ध पनि सुमधुर छैन ।
कुनै बेला महतो र लामिछानेका विश्वासपात्र थिए केसी । तर, पछिल्लो समय उनले महतो र लामिछानेले आफूमाथि न्याय नगरेको महसुस गरेका छन् । आफूले जित्ने १०औं महाधिवेशन गराउन उनीहरूले सहयोग नगरेको केसीको गुनासो छ । महतो र लामिछानले ११औं महाधिवेशनमा केसी अध्यक्षको उम्मेदवारी नै बन्नु हुँदैन भन्ने धारणा राखे । तर, उनीहरूको चाहनाविपरीत केसीले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिए र आफूसहित महत्त्वपूर्ण पदमा आफ्नो टिमका साथीलाई विजयी गराउन सफल भए । पराजित केही व्यक्तिले केही लफडा गरे पनि आफूलाई अध्यक्ष पद त्याग्न महतो र लामिछानेले दबाब दिइएको महसुस केसीले गरेका छन् । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदमार्फत आफूलाई पदच्युत गर्ने षड्यन्त्रमा उनीहरू संलग्न भएको आशंका केसीको छ ।
विगतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले जस्तै मन्त्रालयका कर्मचारी, पार्टी कार्यकर्ता र एनआरएनका केही प्रमुख नेताहरूको बहकावमा नलागी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ। बरु दुईचारजना नेताहरूको इगोका कारण लाखौं गैरआवासीयहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन।
परराष्ट्र मन्त्रालय र पूर्वअध्यक्षहरू प्रतिकूल हुँदा र सर्वोच्च अदालतको पहिलो फैसलासमेत आफ्नो पक्षमा नहुँदा पनि केसीले हरेस खाएनन् । उनले सर्वोच्च अदालतमार्फत आफ्नो अधिकार स्थापित गर्न सफल भए । अदालतको उक्त फैसला, एनआरएनएमा रूपान्तरण चाहनेहरूको उनलाई दह्रोसाथ र नेपालको सत्ता समीकरण पनि अहिले उनको अनुकूल भएकाले उनको आत्मविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । त्यसैले उनी अहिले पछि फर्कने मनस्थितिमा छैनन् । यदि वर्तमान अवस्था यथावत् रह्यो भने शेष घलेले एउटा निर्वाचन गर्ने र संस्थापक पक्षको तर्फबाट केसीले अर्को निर्वाचन गराउने अवस्था आउन निश्चितजस्तै देखिन्छ ।
सर्वोच्चले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिको औचित्य माथि प्रश्न : सर्वोच्चको दोस्रो फैसलापछि प्रधान (सुवेदीको इजलासले पहिलो फैसलाले बनाएको उच्चस्तरीय समितिको औचित्य समाप्त भएको बुझाइ एकथरी काननविदु्को छ । प्रधान सुवेदीको फैसला ११औं महाधिवेशन नभएको अवस्थाको परिकल्पना गरेर गरिएको थियो । सर्वोच्चको दोस्रो फैसलाले पनि ११औं अधिवेशनलाई आफैंमा सार्वभौम र स्वायत्त घोषित गर्दै १०औं अधिवेशनको विवादले ११औं अधिवेशनलाई कुनै असर नगर्ने फैसला गरेको छ ।
यस समितिले ११औं अधिवेशनबाट निर्वाचित समिति र अन्य नयाँ सरोकारवालाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । एनआरएनएको समानान्तर संस्था यूएनडीओमा संलग्न व्यक्तिहरू पनि यस समितिमा रहेकाले उनीहरूले एनआरएनएलाई कमजोर बनाएर यूएनडीओको हितमा काम गर्ने एकथरीको आशंका छ । विगतमा निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरूसमेत रहेको यस समितिबाट समाधान खोज्नु भनेको राजा ज्ञानेन्द्रले लोकतान्त्रिक सरकारलाई अपदस्थ गरेर जनमतबाट तिरस्कृत भएका तुलसी गिरीजस्ता व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिए जस्तै हो ।
अतः डा बद्री केसीको निर्वाचित कार्यसमितिलाई विश्वासमा नलिई यस समितिले कुनै ठोस निष्कर्ष निकाल्न सक्दैन । कानुनीरूपमा जे जस्तो भए पनि व्यावहारिक रूपमा अब हुने १२औं अधिवेशनमा सबैलाई समेटेर एकताको अधिवेशन गर्न सकिन्छ । त्यस अधिवेशनलाई विवादरहित बनाउन शेष घलेको समितिले सहयोग गर्न सक्छ । दुवै पक्षको मिलन बिन्दु यो हुन सक्छ ।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको बेवास्ता : सर्वोच्चको पहिलो फैसलाको पुनरावलोकनका लागि अहिले अदालतमा एउटा मुद्दा दर्ता भएको छ । यसैगरी, ११औं अधिवेशनमा पराजित आर.के. शर्माले घले र केसीलाई विपक्षी बनाएर अन्य दुई पक्षभन्दा आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै अर्को मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सामान्यतया अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई असर गर्ने गरी गतिविधि गर्नु हुँदैन । तर घलेले यी मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्दै गतिविधि अगाडि बढाउन खोजेका छन् । हुन त घलेले अदालतको फैसलाको बेवास्ता गरेको यो पहिलो पटक होइन । उच्च अदालत पाटनले महाधिवेशन नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश दिएको समयमा उनले महाधिवेशन गरेर विनोद कुँवरलाई अध्यक्ष घोषणा गरेका थिए (हेर्नुस् मुद्दा नं ०७९– डब्लूओ–१५०७ को फैसलाको प्रकरण नं ३६) ।
परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका र उनीबाट अपेक्षा ः घले र केसी आआफ्नै ढंगले अघि बढिरहेको र पूर्वअध्यक्षहरूले पनि निर्णायक भूमिका खेल्न नसक्ने अहिलेको अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री डा. देउवा स्वयंले सबै पक्षबीच समन्वय गर्न जरुरी छ । उनले साँच्चिकै डायस्पोराको एकता चाहेकी छन् भने विगतका परराष्ट्रमन्त्रीले जस्तो गल्ती दोहोर्याउनु हुँदैन । विगतमा मन्त्रालयका कर्मचारी र आफ्ना दलका कार्यकर्ताले नै मन्त्रीलाई कमजोर बनाएको पाइएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले गरेका आधा दर्जनभन्दा बढी निर्णयहरू अदालतले बदर गरिदिएका कारण उनीहरूको कार्यक्षमता र नियत माथि प्रश्न उठाउने ठाउँ छ ।
एनआरएनएभित्रको समस्या समाधान गर्ने हो भने परराष्ट्रमन्त्रीले निम्न प्रश्नहरूको उत्तर खोज्न जरुरी छ । २१ वर्षको इतिहास हुँदा पनि आम गैरआवासीय नेपाली, बुद्धिजीवी र पेसागत व्यक्तिहरू यो संघमा सहभागी हुन किन चाहँदैनन् ? किन सीमित व्यक्तिहरूले संघलाई आफ्नो इसारामा चलाउन खोजिरहेका छन् ? किन निर्वाचन जित्न दसौं करोड रुपैयाँ खर्च गर्छन् ? उनको पार्टीको चस्माबाट हेर्दा (नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको अवस्थामा कांग्रेसले समर्थन गरेको अध्यक्षको उम्मेदवार किन सधैं हार्छन् वा तेस्रो स्थानमा रहन्छ ?
डा. देउवा १०औं महाधिवेशनको विवादमा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न थिइन् । उनको त्यो गल्तीलाई सच्याएर अघि बढ्ने अवसर उनले पाएकी छन् । विगतका परराष्ट्रमन्त्रीहरूले जस्तै, मन्त्रालयका कर्मचारी, पार्टी कार्यकर्ता र एनआरएनका केही प्रमुख नेताहरूको बहकावमा नलागी निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरूले साँघुरो घेराभन्दा बाहिर आएर आम गैरआवासीय नेपाली, बुद्धिजीवी र निर्वाचित समितिका पदाधिकारीहरूको कुरा सुन्नुपर्छ । मन्त्रालयलाई भ्रममा राखेर संघलाई थप विभाजनतिर लैजान खोज्ने सबै प्रकारका गतिविधिलाई उनले तत्काल रोक्नुपर्छ ।
संघलाई राजनीतिबाट टाढा राख्न गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्न उनी तयार हुनुपर्छ । दुई, चारजना टाउके नेताहरूको इगोका कारण लाखौं गैरआवासीयहरूको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूमा काम गरेको अनुभवले डायस्पोराको शक्ति र विश्वलाई बुझ्ने क्षमता डा. देउवाको छ । त्यसैले डायस्पोरा नेपालीहरूलाई एक बनाउने इमानदार प्रयास उनले गर्नेछिन् भन्ने आम गैरआवासीय नेपालीले अपेक्षा गरेका छन् ।
शर्मा, गैरआवासीय नेपाली संघका वर्तमान उपाध्यक्ष हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
