घनाबस्तीले धनगढीको डिपो जोखिमपूर्ण, स्थानान्तरण गर्नका लागि जग्गा खरिदमा ढिलासुस्ती

घनाबस्तीले धनगढीको डिपो जोखिमपूर्ण, स्थानान्तरण गर्नका लागि जग्गा खरिदमा ढिलासुस्ती
सुन्नुहोस्

धनगढी : पहिले जंगल रहेको धनगढी उप महानगरपालिका–३ चटकपुरस्थित नेपाल आयल निगमको सुदूरपश्चिमस्तरीय डिपो आसपास यतिबेला बस्ती बाक्लो भएका कारण जोखिमपूर्ण बनेको छ। 

उक्त डिपो कुल एक बिघा आठ कठ्ठामा फैलिएको छ। सो डिपोमा अहिले डिजेल भण्डारणका लागि सात सय ६० किलोलिटरका दुईवटा भर्टिकल ट्यांक र ७० किलोलिटरको भूमिगत ट्यांक तथा पेट्रोल भण्डारणका लागि सात सय ६० किलोलिटरको एक भर्टिकल ट्यांक र ७० किलोलिटरको भूमिगत ट्यांकसहितको संरचना छन्। हाल सोही मौज्दातबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सात दिनको मात्रै माग धान्ने अवस्था छ। 

धनगढी डिपोले सुदूरपश्चिम प्रदेशका कैलाली, कञ्चनपुर, डडेलधुरा, बैतडी, दार्चुला, बझाङ, डोटी, अछाम र बाजुरा जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउनेछ। सो डिपोबाट मात्रै अहिले दैनिक एक सय किलोलिटर पेट्रोल, तीन सय किलो लिटर डिजेल तथा न्यून मात्रामा मट्टितेल बिक्री हुँदै आएको छ। भारतको बन्थरास्थित इण्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)को डिपोबाट कैलालीको गौरीफन्टा नाका हुँदै धनगढी डिपोमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुँदै आएको छ।

डिपो आसपास अहिले बाक्लो बस्ती बसेको छ। यसकारण डिपोका कारण स्थानीयले त्रासको जिन्दगी जिउनुपरेको र बस्ती नभएको क्षेत्रमा डिपो सार्न आग्रह गरेका छन्। डिपो स्थित चटकपुरकै स्थानीय बासिन्दा भीम मल्ल बस्ती बीचको डिपोका कारण वरपरका बासिन्दा सधैँ चिन्तित रहेको गुनासो गर्छन्। आगलागीका डरका कारण स्थानीयले ढुक्कका साथ जीवनयापन गर्न नसकेको बताउँछन्। केही वर्षअघि डिपो नजिकै रहेको एक फर्निचर उद्योगमा आगलागी हुँदा कतिपय स्थानीय घरै छाडेर हिँडेको उनले बताए। उनले भनिन्, ‘कति बेला आगलागी हुन्छ, के हुन्छ ? सधैँ चिन्तित बनाउँछ।’ यसैले जतिसक्दो चाँडो डिपो बस्ती नभएको स्थानमा सार्नु उपयुक्त भएकोले उनी सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्छन्। 

यता धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख गोपी हमाल मुख्य बजारको बीचमा रहेको डिपोका कारण सुरक्षा चुनौती थपेको बताउँछन्। उनका अनुसार डिपो नजिकै अस्पताल र विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन्, कसैगरी ‘डिजास्टर’ भयो भने आसपास मात्रै नभइ सिङ्गो नगर नै प्रभावित हुन सक्नेतर्फ उनले सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराए। यसैले उनी भन्छन्, ‘लाखौँ लिटर इन्धन भण्डारण गरिएको छ, जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्छ, दुर्घटना भइहाल्यो भने ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति हुन सक्छ, डिपोलाई एकान्त क्षेत्रमा सार्नुपर्छ।’ अझ डिपो रहेको स्थान नजिकै विद्यालय र अस्पताल भएकाले भोलि अप्ठ्यारो अवस्था नआओस् भनेरै बारम्बार डिपो सार्न अनुरोध गर्दै आएको उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हमालले बताए। 

अहिले रहेको धनगढीस्थित डिपो थोरै जग्गामा बनेकोले अन्य संरचना निर्माण गर्न सम्भव नरहेको तथा दैनिक कार्य सञ्चालनसमेत विभिन्न कठिनाइ भोग्नु परेको प्राविधिक कर्मचारी जगदीशप्रसाद जैसीले बताए। अहिले डिपो रहेको जग्गा साँघुरो भएकाले भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्न तथा ट्यांकरमा लोड अनलोड गर्न पनि समस्या भइरहेको उनले सुनाए। यता नेपाल आयल निगमका उपनिर्देशक प्रदीप यादव पनि धनगढीको डिपो क्षेत्र वरिपरि घनाबस्ती रहेकोले जुनसुकै बेला जोखिम निम्तिन सक्नेमा सजग छन्। यसैले डिपो स्थानान्तरणको प्रयास भइरहेको तर ढिलाई भइरहेको उनले स्विकार गरे। उनले भने, ‘घनाबस्तीको बीचमा डिपो परिसक्यो, त्यहाँबाट सार्नुको कुनै विकल्प छैन। डिपो स्थानान्तरणमा विलम्ब गर्न हुँदैन।’ जग्गा प्राप्तिमा भने ढिलासुस्ती देखिएको उनले जनाए। 

सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनीले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नं ३ र ५ मा रहेको २२ बिघा जग्गा निगमलाई बिक्री गर्ने प्रस्ताव अघि बढाए पनि जग्गा खरिदमा भने अन्योल देखिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि निगमले यसअघि समिति नै गठन गरी डिपो स्थानान्तरणका लागि जग्गा खोज्ने काम गरेको थियो। समितिले कैलालीकै टीकापुर र अत्तरिया तथा कञ्चनपुरको पुनर्वास क्षेत्रमा जग्गाको खोजी गरेको थियो। 

सरकारले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा ९० दिनको माग धान्न सक्ने पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ। यसकारण बाक्लो बस्तीको जोखिमसँगै हालको चटकपुरस्थित डिपोको भण्डारण क्षमता विस्तार गर्न पनि निगमले स्थानान्तरण गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.