काठमाडौं : निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको उपनिर्वाचनमा स्थानीय सकारको भूमिकालाई विशेष बनाएको छ। श्रोत साधनले सम्पन्न स्थानीय सरकारलाई यही मंसिर १६ गते हुने उपनिर्वाचनलाई सफल बनाउन आयोगले ८ बुँदे निर्देशन दिएको छ।
मतदाता शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार, सार्वजनिक सम्पत्ति, निर्वाचन आचार संहिता लगायतका बारेमा निर्देशन दिएको हो। जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख, उपप्रमुख, नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिकाको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्षसहित ४४ पदका लागि चुनाव भइरहेको छ। ३३ जिल्लाको फरक फरक स्थानमा भइरहेको चुनावमा आइतबार कुल ४०७ जनाले उम्मेदवारी दिइसकेका छन्।
सोमबार बसेको आयोगको बैठकले स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुने स्थानीय तहहरूमा तोकिएको मतदानस्थल/केन्द्रमा आधारभूत भौतिक संरचनाको उचित प्रबन्ध मिलाउन सम्बन्धित स्थानीय सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
आयोगका प्रवक्ता नीता पोखरेल अर्यालका अनुसार मतदान स्थलमा खानेपानी, शौचालय, विद्युत्, सञ्चार, आवतजावतको वैकल्पिक मार्गका साथै ज्येष्ठ नागरिक, महिला तथा अपांगमैत्री बनाउन निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्था वा स्थानीय तहका पूर्वाधार तथा भौतिक साधन, सभागृह तथा अतिथि गृह, सवारी साधन र अन्य विद्युतीय उपकरण मर्मत सम्भार गरी उपनिर्वाचनका लागि आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
उपनिर्वाचनका लागि खटाउन सकिने कर्मचारीको विवरण अद्यावधिक गरी र निर्वाचन प्रयोजनका लागि माग भएका बखत तत्काल उपलब्ध गराउने अवस्थामा राख्न पनि आयोगको अनुरोध छ।
यातायात व्यवस्थालाई नियमित र भरपर्दो बनाइ निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय रहने स्थानसम्मको आवागमनलाई निर्वाध रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइएको आयोगका प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, ‘मतदानस्थल र मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारसमेत स्थानीय तहबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक मर्मत सम्भार गरी तयारी अवस्थामा राख्न आयोगले निर्देशन दिएको छ।’
प्रवक्ता अर्यालका अनुसार स्थानीय तहको स्वामित्व, नियन्त्रण वा अनुदानमा सञ्चालित कुनै संस्था, निकाय वा सामुदायिक विद्यालयको जग्गा, भवन, फर्निचर, परिवहनको साधनको प्रयोगमा उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई पूर्णतः रोक लगाउन निर्देशन दिइएको छ। उपनिर्वाचन सम्पन्न नभएसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहले विकासका कुनै नयाँ काम नथाल्न निर्देशन दिएको छ। निर्देशनमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समिति गठन, नयाँ योजना सञ्चालन, उद्घाटन लगायतका कार्यहरू नगर्ने/नगराउने व्यवस्था मिलाउने।’
निर्वाचन प्रचारप्रसार सामग्री तोकिएको समयमै मतदाताको घरदैलोमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन पनि आयोगले स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
