प्रश्नबीच सहकारी प्रकरण

सहकारी ठगी प्रकरणको चर्चा अहिले उच्च छ । देशविदेश सबैतिर यसको चर्चा र बहस छ । यसैबेला सहकारी पीडितहरूको आन्दोलन एकातिर चलिरहेको छ भने सरकारले सहकारी ठगहरूमाथि कारबाही सुरु गरेको छ । केही व्यक्तिहरू सहकारी ठगीका अभियुक्तहरूको रिहाइको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

नयाँ पार्टीको नयाँ चाल भन्दै नागरिकले भने आश्चर्य व्यक्त गर्दैछन् । केही समयअगाडि संसद्ले बनाएको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा सरकारले कारबाही थालेपछि पक्राउ परेका रवि लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै रवि आबद्ध राजनीतिक पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सडक आन्दोलनमा छ ।

तथापि भ्रष्टाचार र सहकारी ठगिएको मुद्दामा सरकारलाई निष्पक्ष छानबिन गर्न दिइनुपर्ने धारणा रास्वपाभित्रै विकास भएको छ । त्यसैले त्यो पार्टी वास्तविक सहकारी पीडितलाई न्याय दिने नारा बनाएर विषयलाई मोड्न खोजिरहेको छ । अढाई वर्षअगाडि जन्मिएर संसद्मा २१ सिट बनाएर सरकारमा दुई—दुई पटक सहभागी भएको उक्त राजनीतिक दलको भविष्य सहकारी मुद्दाले आफैंमा विवाद र अन्योलको घेराभित्र परेको देखिएको छ । यसबीच सबैभन्दा गम्भीर विषय सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने सञ्चारमाध्यम ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सञ्चालक संस्था गोरखा मिडिया प्रालिका सञ्चालकहरू जीबी राई, रवि लामिछाने र छवि जोशीसमेत यसमा संलग्न देखिएका छन् ।

यस प्रकरणमा निम्न आय भएका मानिसहरूको बचत रकम हिनामिना गर्नेमा अन्य व्यक्ति र कम्पनीमात्र होइन, सुशासन र पारदर्शिताको वकालत गर्ने सञ्चारगृहहरू पनि संलग्न रहेको खुलासा गरेको छ र छानबिनको दायरामा ल्याएको छ । यसले सञ्चारमाध्यमको छवि पनि विवादास्पद बनाएको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले ९० दिन लगाएर अध्ययन गरेका ४० वटा सहकारी संस्थामा मात्र बचतकर्ताको ७१ अर्ब ३० करोड ४३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट तीन खम्बे अर्थनीति अपनाउने देशको तीनमध्येको एक खम्बा सहकारी क्षेत्र धराशायी भएको स्पष्ट छ । यसको जिम्मेवार अपचलन गर्नेहरू मात्र हैन, नियमनकारी निकायहरू पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । नत्र नियमनको नाममा तिनीहरूले लिएको भत्ता र सुविधा सुपाच्य हुनु हुँदैन । कोही पनि जवाफदेहिताबाट उम्किनु हुँदैन । नियमनकारी जिम्मेवारी लिएर भत्ता पड्काउने तर वास्तवमा नियमन नगर्नेको मिलेमतो त थिएन ? प्रश्न गर्न सकिन्छ ।

सहकारीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाहरू कम्ती छैनन् । धेरै बिरालोले मुसा मार्दैनन् भन्ने उखान यहाँनेर चरितार्थ भएको छ । आर्थिक कारोबारका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंक जिम्मेवार छ भने सुशासनका लागि राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, सहकारी मन्त्रालय छ भने प्रदेशमा सहकारी डिभिजनहरू छन् । त्यस्तै, ७ सय ५३ स्थानीय तहहरूमा सहकारी दर्ता, नियमन र नियन्त्रणको अधिकार दिइएको छ । तर कुनै पनि निकायसँग न विवरण अध्यावधिक छ, न प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली नै । कहिलेकाहीँ छड्के अनुगमन भए पनि रहस्यमय ढंगले त्यो सेलाउने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । सहकारी पीडितहरूको आरोप छ, अनुगमनकारी निकायहरू छड्के गरेर सेलाउने मात्र होइन, मिलेमतोमा काम गर्ने भएकाले नै यस्तो अवस्था आएको हो ।

खासगरी, सहरी भेगमा सञ्चालित सहकारीमा बेथिति धेरै रहेको र ठूलो बचत रकम हिनामिना भएको समितिको निष्कर्ष छ । ग्रामीण भेगमा सञ्चालित सहकारीमा त्यति समस्या नभएको देखिएको छ । देशभरका पाँच सयभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासनको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तिनीहरूले बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता हुन नसकेर बचतकर्ता सदस्यहरू नै पीडित बनेको गुनासो छ । माथिको अवस्था विश्लेषण गर्दा सहकारी ऐन, २०७४ मा धेरै कमजोरी रहेको पाइन्छ । पुष्टि गर्दै भनिएको छ, ‘एकातिर नियमनको प्रावधान खुकुलो हुनु र अधिकतम पाँच लाख रुपैयाँ जरिबाना गर्ने र समस्याग्रस्त घोषणा गर्नेबाहेक अरू अधिकार नियामकीय संस्थालाई नभएको भन्ने गुनासो रहेको छ ।’

सहकारी रजिस्ट्रारको एकल निर्णयका आधारमा एकै दिन सहकारीको ३५ जिल्लामा सेवा केन्द्र विस्तार गरिएको कुरा उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा तिनै रजिस्ट्रारको निर्णयबाट दर्जनभन्दा बढी सहकारीका नेपालभर सेवा केन्द्र विस्तार भएको पाइन्छ । यही अनियन्त्रित सेवा विस्तारले सहकारीहरूलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको छ । ठगी प्रकरणहरूले नेपालमा सहकारीहरूको पारदर्शिता, नियमन र उत्तरदायित्वको कमीबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । यी प्रकरणहरूले सहकारीका धेरै सदस्यहरूको आर्थिक सुरक्षामा धक्का पुर्‍याएको छ नै साथै सहकारीप्रति आम नागरिकको विश्वासमा आघात पुर्‍याएको छ ।

यस घटनाले केही गम्भीर प्रश्नहरू पनि उठाएको छ जसको चर्चा तल गरिएको छ : –

पहिलो, नियमन प्रभावकारी नभएकै हो ?:  नेपालमा सहकारीहरू सञ्चालन गर्ने नियामक निकायहरू, जस्तै सहकारी विभाग र स्थानीय प्रशासन, प्रभावकारी नियमन गर्न असफल देखिएका छन् । सहकारीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने बलिया नियमहरूको अभावमा कतिपय सहकारीहरूले अवैध गतिविधिहरू गरिरहेका छन् तर तिनको रोकथाम गर्ने काम भइरहेको छैन ।

दोस्रो, सहकारीमा पारदर्शिताको अभाव भएको हो ?: धेरै सहकारीहरूमा पारदर्शिता र खाताको प्रभावकारी अभिलेख राख्ने प्रक्रियाको अभाव छ । यसले गर्दा सदस्यहरूले आफ्नो लगानी र लाभको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सक्दैनन् । यसले ठगीका योजना बनाउनेहरूलाई झन् सजिलो बनाउँछ ।

तेस्रो, सहकारी सदस्यहरूको सचेतना आवश्यक छ ? : धेरै सहकारी सदस्यहरूमा सहकारी प्रणाली र तिनमा लगानी विधिबारे आवश्यक कानुनी र वित्तीय जानकारीको कमी छ । कानुनमा सदस्यहरूका लागि नियमित सहकारी शिक्षाको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा त्यस्तो कार्य भएको पाइन्न ।

बरू सहकारी शिक्षाको नाममा देशविदेश भ्रमण गरेर बजेट सिध्याउने अभ्यासहरू प्रशस्त देखिएका छन् । सहकारीहरूलाई सुरक्षित बनाउन सदस्यहरू शिक्षित र सचेत हुनुपर्छ । सदस्यहरूको सचेतन र सक्रिय निगरानी भएमा सहकारीका अधिकांश समस्याहरू न्यून हुन जान्छ ।

चौथो, कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था आवश्यक छ कि छैन ? : ठगी गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडा कानुनी सजाय हुनु आवश्यक छ । सजाय यति कडा हुनुपर्छ कि यस्तो गतिविधि गर्नेको मनोबल घटोस् । साथै, सहकारी सदस्यहरूको रकम सुरक्षित गर्न सहकारी ऐनलाई संशोधन गरी नयाँ र बलियो कानुनी प्रावधान बनाउन आवश्यक छ ।

पाँचौं, सहकारी विभागको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु पर्दैन ?: सहकारी विभाग र सहकारी डिभिजन कार्यालयहरूले सहकारीको निगरानी र लेखा परीक्षणमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् । यसका लागि विभाग र डिभिजनमा थप साधनस्रोत, प्रविधि र जनशक्ति आवश्यक छ । अपुग छ भने प्रदान गरेर क्षमता विकास गर्नु आवश्यक छ ।

छैटौं, वित्तीय संस्थाको जस्तै भूमिका सहकारीको हुनु उचित हो ? : नेपालमा सहकारीहरू प्रायः बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउने संस्थासरह कार्य गरिरहेका छन् । तर तिनीहरूको नियमन तथा जोखिम व्यवस्थापन बैंकसरह छैन । यसकारण सहकारीहरू आर्थिक संकट र ठगीका घटनाहरूमा फसिरहेका छन् । सहकारीहरूलाई वास्तविक उद्देश्यअनुसार पुनः परिभाषित गर्न र कडाइका साथ नियमन गर्न आवश्यक छ । सहकारीले कतिसम्म आर्थिक कारोबार गर्न पाउने भन्ने विषयमा सीमा तोकिनु पर्छ ।

सहकारी देशको अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो। यो खम्बा कमजोर भएमा देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ। त्यसैले सहकारी ठगीको प्रकरणलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने काम चाँडो होस्।

सहकारी देशको अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो। यो खम्बा कमजोर भएमा देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ। त्यसैले सहकारी ठगीको प्रकरणलाई छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिने काम चाँडो होस्।

तोकिएको सीमाभन्दा माथि कारोबार गर्ने हो भने वित्तीय कम्पनीमा रूपान्तर गर्ने अनिवार्य व्यवस्था हुनुपर्छ । अर्बौंको कारोबार गर्ने सहकारी हुन सक्दैन । सहकारीको सिद्धान्त नै पुँजीको आधार एक्लै व्यवसाय गर्न नसक्ने कमजोर आर्थिक क्षमता भएकाहरू आपसमा मिलेर ‘सबैका लागि एक र एकका लागि सबै’ सिद्धान्त अनुरूप काम गर्ने संस्था नै सहकारी हो । तर, अहिले सहकारी संस्थाहरू कालोधन राख्ने ठाउँ बनेका छन् । सहकारीमा कालोधन आर्जन गर्नेहरूको हालिमुहाली हुन थालेपछि आर्थिक घोटलाको तानाबाना बुन्नु स्वाभाविक हो ।

सातौं, सरकारको विरोध गरेर सहकारी पीडितको हित बलियो बन्छ ? : यस प्रश्नको जवाफ हो, सहकारी पीडितको पक्षमा आवाज उठाउनेहरूले सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ । सहकारी ठगहरूलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस् भनेर सरकारलाई दबाब दिइरहनु पर्छ । विपक्षी दलहरूको भूमिका पनि दबाब दिने नै हुनुपर्छ । यहाँ अचम्मको कुरा सरकारले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गरेको विरोधमा रास्वपा आन्दोलनमा उत्रिएको छ । आफू निक्कै पढेलेखेको दाबी गर्दै भाषण गरिरहेका छन् । निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुपर्ने होइन ? प्रमुख विपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) समेत विपक्षीमाथि कारबाही चलाएर निरुत्साहित गर्न खोजेको भनी सरकारको आलोचना गर्दैछ । उसले पनि निष्पक्ष छानबिनको माग गर्नुपर्ने हो ।

आफू सरकारको नेतृत्वमा हुँदा गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछाने पूरै निर्दोष रहेको भनी संसद्मा बोलेर सुनपानी छर्किन खाजेको दृश्य देखिएको छ । यसको अर्थ उनी विपक्षी दल पनि सहकारी ठगहरूलाई कारबाही गर्ने क्रमको लहरो लामो समयसम्म नतानियोस् भन्ने पक्षमा देखिएको छ । जुन आश्चर्यको विषय भएको छ । रास्वपाका नेता र कार्यकर्ताहरू रवि जानुअघि गोर्खा मिडियामा भएको घोटालाको जिम्मेवार रविलाई बनाइनु गलत भएको तर्क गर्छन् । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जन्मिनुपूर्वको त्यो घोटलामा रविलाई सफाइ दिनुपर्ने माग गर्दै बालुवाटार धाउने र आन्दोलन गर्ने उनीहरूको कुरा आफैंमा सुसंगत देखिँदैन ।

‘सरकारी पीडितलाई न्याय दे !’ भन्ने अनि पक्राउ परेका रविलाई थुनेर सरकारले बेठीक गर्‍यो भन्ने बयान आफैंमा सुसंगत होइन । संविधानले सहकारीलाई समाजवादी उन्मुख अर्थतन्त्रको जग मानेको छ । तीनमध्ये अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा मानेको छ । तर अर्थतन्त्रको जग त भताभुंग छ । यति कुरा थाहा नपाउने नियामक निकायहरू र अनुगमन गर्ने निकायलाई यसका लागि जिम्मेवार बनाउनुपर्छ कि पर्दैन ? दुई वर्षअगाडि सप्तकोशी विकास बैंकमा १६ करोडभन्दा बढी रकम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत मिलेर घोटला गरेको कारण उनीहरू जेलमा रहेका छन । ६–७ वर्षदेखि चार्टर्ड एकाउन्टेन्टबाट आन्तरिक र बाह्य लेखापरीक्षण हुने र राष्ट्र बैंकले पनि नियमित रूपमा लेखा परीक्षण र अनुगमन गर्ने काम भइरहेको थियो ।

उक्त विकास बैंकको घोटालामा लेखापरीक्षक र राष्ट्र बैंकका अनुगमनकर्ताहरूलाई कुनै कानुन लागेन । यस्ता उदाहरण थुप्रै छन् । अनुगमन र लेखापरीक्षण विधि पुर्‍याउन र भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न मात्र प्रयोग भएको देखिन्छ । त्यसैले अनुगमनकारी निकाय, व्यक्ति र संस्था पनि त्यसको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था हुनुपर्छ । कामको अनुगमन हुनु र नियमन गर्ने निकायले जनउत्तरदायी भएर काम गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । कतिपय कानुनी प्वालहरूलाई थुन्न कानुन संशोधन आवश्यक छ भने त्यो पनि छिटोभन्दा छिटो गर्नुपर्छ ।

मुख्य कुरो खुलेआम देखिएको घोटाला प्रकरणलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्ने सवालमा सरकारले मात्र होइन, विपक्षी पार्टीहरू, सहकारीका सञ्चालक र सदस्यहरू सबैको कर्तव्य हो । सहकारी देशको अर्थतन्त्रको एक खम्बा हो । यो खम्बा कमजोर भएमा देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जान्छ । त्यसैले सहकारी ठगीको प्रकरणलाई सही किसिमले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने कुरालाई बिथोल्ने होइन तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आवश्यक छ । यस अभियानमा इमान्दारिताका साथ सम्बन्धित सबैले जिम्मेवार भएर सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।