काठमाडौं : सरकारको विभिन्न कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई सात दिनभित्र रमाना दिन निर्देशन दिइएको छ। मुख्यसचिको अध्यक्षमा मंगलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले १५ दिनभित्र प्रशासनिक काम पूरा गर्न निर्णय गरेको हो।
बैठकले हरेक मन्त्रालयमा रहेको कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्याको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने निर्देशन दिइएको छ। 'हरेक मन्त्रालयले कर्मचारी दरबन्दी र कार्यरत कर्मचारी संख्याको अद्यावधिक विवरण तयार गर्ने। कार्यालयबाट सरुवा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्यरूपमा ७ दिनभित्र रमाना दिने। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीको तलब भत्तासम्बन्धी विवरण तयार पार्ने। सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले यससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य १५ दिनभित्र सम्पन्न गरी आगामी सचिव बैठकमा पेस गर्ने,' निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै सचिव बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयनमा शीघ्रता दिई ७ दिनभित्र निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति पठाउने र अब हुने सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयनको प्रगति नियमितरूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने निर्णयसमेत भएको छ।
त्यस्तै मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गत कात्तिक २१ मा बसेको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी र कात्तिक २३ मा बसेको राजस्व चुहावट नियन्त्रणसम्बन्धी बैठकको निर्णय शीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिइएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि गठन गर्नुपर्ने अनुगमन टोलीलाई कार्यविवरण दिई काममा खटाउने र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित अन्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगको सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन, २०८१ ले औंल्याएका कार्य तत्काल अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको छ।
त्यस्तै सार्वजनिक निकायले PAMS प्रयोगको सुनिश्चितता गर्ने र सबै मन्त्रालय/निकायले आ-आफ्नो मातहतमा रहेको सार्वजनिक जग्गाको विवरण अद्यावधिक गरी महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा पठाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिद्को कार्यलयलाई जानकारी दिन निर्देशन दिइएको छ। सबै मन्त्रालयले सवारी साधनको अद्यावधिक विवरण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउने निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यस्तै QR Code मार्फत नागरिक वडापत्र हेर्न/पढ्न सक्ने प्रबन्ध गर्ने भन्ने निर्णय भएको सन्दर्भमा यस्तो व्यस्था स्थानीय तहमा समेत कार्यान्वयन गर्नका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गर्ने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
