काठमाडौं : व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि कूटनीतिक राहदानी प्रयोग गर्न नपाइने भएको छ। मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको सचिवहरूको बैठकले विशेष र कूटनीतिक राहदानी व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न निर्देशन दिइएको हो।
'सरकारी कामकाजमा बाहेको अन्य व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि विशेष तथा कूटनीतिक राहदानी प्रयोग नगर्ने नगराउने। यसको लागि परराष्ट्र मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,' निर्णयमा भनिएको छ। त्यस्तै वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिसम्बन्धी काम परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ। यसअघि त्यस्तो सिफारिस प्रधानमन्त्री कार्यालयले गर्दै आएको थियो।
'प्रदेश सरकारबाट वैदेशिक मनोनयन र भिसा सिफारिससम्बन्धी विषय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने अभ्यास रहेकोमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तर सम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा ३१ मा 'यस ऐन बमोजिम समन्वय वा अन्तर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने विषयमा प्रदेश वा स्थानीय तहले संघसँग परामर्श गर्दा नेपाल सरकारको सम्बन्धित विषयको कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय मार्फत गर्नुपर्ने छ' भन्ने उल्लेख भएकाले अब उप्रान्त प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ को बुँदा ६ (क) मा रहेको प्रदेश मुख्यमन्त्री र बुँदा ६ (ख) मा रहेको प्रदेश सभाका सभामुख बाहेकका अन्य विषयका हकमा परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत गर्ने,' निर्णयमा भनिएको छ।
त्यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तहले विदेशी सरकार, नियोग, प्रतिनिधि र अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थासँग सम्पर्क गर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७६ लाई १ महिनाभित्र परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।
त्यस्तै सम्बन्धित मन्त्रालय/निकायको कार्यक्षेत्रमा उपयोगी हुने विषयमा मात्र नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी औचित्य खुलाई वैदेशिक भ्रमणका लागि कर्मचारी मनोनयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा भ्रमण स्वीकृति सम्बन्धि प्रस्ताव पठाउँदा वैदेशिक भ्रमणमा जाने टोलीमा रहेका सम्पूर्ण कर्मचारीको विवरणलाई समेत अनुसूचीमा समावेश गरी अनिवार्य रूपमा प्रस्तावका साथ संलग्न गर्नुपर्ने निर्णयमा उल्लेख छ।
त्यस्तै प्रयोग गर्न सक्ने जनशक्ति र आवश्यक पूर्वाधार तथा औचित्यबिना कुनै पनि सार्वजनिक निकायले मेशिन र उपकरण खरिद गर्न नपाउने र खरिद गरिसकिएका उपकरणलाई प्रयोगमा ल्याउने र आफ्नो निकायमा प्रयोग हुन नसक्ने उपकरण अन्यत्र उपयोगमा ल्याउन सकिने अवस्थामा उपयुक्त निकायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसको समन्वय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले गर्न निर्देशनसमेत दिइएको छ।
त्यस्तै सबै मन्त्रालय/निकायले आफूसँग सम्बन्धित अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको लगत तयार गरी कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आवश्यक विवरणसहित पठाउने तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्मानित अदालतसँग समेत आवश्यकता अनुसार समन्वय गरी विचाराधीन मुद्दा फर्छ्यौटलाई शीघ्रता दिने निर्णय गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
