किसानका पीडा

अनुदानको ‘बहुगुनी’ धानमा भुस मात्रै

अनुदानको ‘बहुगुनी’ धानमा भुस मात्रै

 झापा : भद्रपुर–४ का शक्तिमान मगरले घर छेउकै १८ कट्ठा जमिनमा धान रोपे । सरकारी अनुदानको ‘बहुगुनी’ र आफैंले किनेर ल्याएको ‘रञ्जित’ जातको धान हलक्कै बढ्यो । आफैंले बीउ किनेर रोपेको रञ्जित धान फल्यो । तर, अनुदानको बहुगुनी धानमा बाला त लागे, तर भुसमात्रै फल्यो । त्यसैकारण, अब के खाएर परिवार पाल्ने भन्ने चिन्तामा मगर छन् ।

‘एउटै खेतमा रोपेको बहुगुनी धानमा दाना छैन, रञ्जितमा बालाभरि दाना छ,’ मगरले अन्नपूर्णकर्मीलाई धानखेती देखाउँदै भने, ‘राज्यले गुणस्तरहीन बीउ बाँडेकाले कृषकको मेहनत, लगानी र परिश्रम खेर गयो । यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने हो ? ’ 

कृषि मन्त्रालयका विज्ञहरू धानमा ‘रोग’ लागेका कारण यस्तो भएको भन्दै पन्छिन् थालेका छन । तर, मन्त्रालयका विज्ञहरूले भन्ने गरे जस्तो धानको बालामा र बोटमा कुनै रोग लागेको छैन । ‘धानको बोट राम्रो छ, तर दानामात्र नफलेको हो,’ मगरले भने । कामै नलाग्ने बीउ खरिद गरेर किसानलाई बाँड्ने कर्मचारीमाथि छानबिन हुनुपर्ने उनको माग छ । दाना नभएको धानको बोट (पराल) काटेर खर्च गर्नुभन्दा खेतमै आगो लगाइदिने वा गाईवस्तुलाई खुवाउनुबाहेक अन्य विकल्प नभएको उनको आक्रोश छ । ‘धान त बिग्रियो बिग्रियो, फेरि फलाउँदा फल्दैन । अब वर्षभरि के खाने ? राज्यले राहत वा क्षतिपूर्ति दिनुपर्‍यो’, उनकी पत्नी डोल्मा तामाङ मगरले भनिन् । 

त्यस्तै, फागुचोककी पञ्चवती लिम्बू पनि राज्यले दिएको बहुगुनी धान बीउका कारण निराश बनेकी छिन् । अघिल्ला वर्षमा रञ्जित धानको बीउ किनेर रोपाइँ गर्दै आइरहेकी थिइन् । यस वर्ष राज्यले दिएको धानको बीउ पूरै १० कट्ठा जमिनमा रोपेर पश्चाताप गरिरहेकी छिन् । ‘धान नफलेर भुस फल्यो, अब वर्षभरि खाने होला ? ,’ लिम्बूले भनिन्, ‘अघिल्ला वर्षमा घरमा खानका लागि धान जोहो गरे उल्टै बेचिन्थ्यो पनि ।’

धान नफलेपछि कृषिका कर्मचारी खेतमा पुगेर अध्ययन गरिसकेका छन । ‘उहाँहरूको हेर्न काम हो, हेर्नुभयो, जानुभयो,’ लिम्बूले भनिन, हामीले पो के गर्ने होला ? हामीलाई त राहत चाहिन्छ नि ! ’ खेतमा फलेको जस्तो देखिएको धान सुँगुरको चारो मात्र बनेको उनले बताइन् । 

भद्रपुर कृषि शाखाबाट भद्रपुर–४ स्थित मिलनसार कृषि तथा पशुपालन कृषक समूहले ७  सय केजी बहुगुनी धानको बीउ ल्याएको समूहका सचिव सानबहादुर लिम्बूले बताए । बहुगुनी धानको बीउ समूहमा आबद्ध सम्पूर्ण कृषकलाई आवश्यकताअनुसार बाँडेको बताउँदै सचिव लिम्बूले भने, ‘राज्यले दिएको बीउका कारण अहिले यहाँका सबै कृषक निराश छन्, कसैको खेतमा पनि बहुगुनी धान फलेन, बालामा धान नभई भुसमात्र फल्यो ।’

आफूले पनि १० कट्ठा जमिनमा यो धान रोप्दा खर्चमात्रै भएको उनले बताए । खेतमा धान नफलेपछि भद्रपुर नगर प्रमुख गणेश पोखरेललाई भेटेर किसानले समस्याको जानकारी गराइसकेको उनले बताए । ‘नगरप्रमुख पोखरेलले कृषकको कुरा सुनेपश्चात् केही गर्न सकिन्छ कि भनेर आश्वासन दिनुभयो,’ उनले भने । 

सरकारले वितरण गर्ने धानको बीउ अब यहाँका कृषकले लिँदैनन् । लिए पनि बीउको परीक्षण गरेर मात्र लिने उनको भनाइ छ । यो भन्दा अघि पनि कृषि शाखाबाट ल्याएको साँवा मुसुलीको बीउमा पनि यस्तै समस्या देखिएको थियो । अघिल्लो वर्ष पनि धान नफलेर समूहका कृषक निराश बनेको उनले बताए । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र काठमाडौंले गत आर्थिक वर्षमा धानको बीउ खरिदका लागि भद्रपुर नगरपालिकालाई १० लाख ६५ हजार बजेट छुट्ट्याएको थियो । 

नगर कृषि शाखाले कृषकको मागबमोजिम ११ प्रकारको धानको जातको विवरण केन्द्रमा पठाएको थियो । त्यसपछि केन्द्रले उतैबाट बीउ उत्पादक तोकिदियो । मेचीनगरको मेची बहुमुखी कृषक बीउ उत्पादक इँटाभट्टा र कृषक बीउ उत्पादक गौरादहको नाम तोकेर केन्द्रले पठाएको कृषि शाखाका कर्मचारी सुमन विमलीले बताए । 

नगरले १४ हजार केजी बहुगुनी बीउ माग गरिएको बताउँदै विमलीले भने, ‘३ हजार केजी गौरादह र ११ हजार केजी मेचीनगरले पठाएको हो ।’ 

अहिले धान पाक्ने बेलामा १२ सय केजी बहुगुनी धानमा दाना नलागेको समस्या देखिएको उनले बताए । त्यसपछि धानको समस्याको बारेमा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पत्राचार गरेका थियौं । ज्ञान केन्द्रले त्यसबारेमा मन्त्रालयमा बुझ्दा धानमा ‘डर्टी पेनिकल’ रोगको लागेको जानकारी गराएको उनले सुनाए । 
‘रोगको कुरा सुनाएपछि कृषि शाखालाई त्यसमा चित्त बुझेन, रोग लागेमा बहुगुनी र रञ्जित दुवै धानमा लाग्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘एउटै खेतमा रोपिएको बहुगुनी धानमा रोग लाग्नु, रञ्जितमा नलाग्नु यस्तो पनि हुन्छ भनेर बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा पत्र पठाएका छौैं ।’ 

किसानको बारीमा रोग थिएन । बाँडिएको बीउमा रोग थियो भनेर शाखाले क्षतिपूर्तिका लागि बीउबिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा पत्राचार गरेको हो । केन्द्रले माटो वा बीउ कुनमा रोग थियो भनेर नछुट्ट्याइकन कृषकलाई क्षतिपूर्ति दिन नमिल्ने भनी जवाफ पठाएको उनले सुनाए । ‘दुवै बीउ उत्पादकका पदाधिकारीलाई बोलाएर अनुगमन गर्‍यौं,’ उनले भने,‘अनुगमनको क्रममा उहाँहरूले पनि कृषकको समस्या देख्नुभयो । क्षतिपूर्ति दिने भनेर आश्वासन देखाएर पनि जानुभयो ।’

उनका अनुसार अहिलेसम्म किसानले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । ‘जब दाना फल्दैन र समस्या आउँछ तब स्थानीय सरकारले कृषकलाई जवाफ दिनुपर्छ उनले भने । 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.