नियमनमा चुके तीन तहकै सरकार, सहकारीमा चल्यो सञ्चालकको रजाइ

बुटवल : जताततै चर्चा छ, सहकारी हिनामिनाको । कसैमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ, कोही फरार छन् । राष्ट्रिय राजनीति पनि यसकै वरिपरि घुमिरहेको छ । सहकारीमा समस्या अहिले देखियो, तर विकृति पहिल्यैदेखिको हो । विगतमा केन्द्र सरकारलाई मात्र सहकारी नियमनको अधिकार थियो । तर, सहकारी ऐनले तीनै तहलाई अधिकार दियो ।

कुनैले पनि सहकारीको नियमनमा कडाइ गरेनन्, त्यसैकारण सर्वसाधारणको अर्बौंको बचत जोखिममा छ । सडकमा मकै पोलेर जीविका चलाउनेको पनि रकम हिनामिना भएपछि धेरैको चुलो चिसो हुँदै गएको छ । बचतकर्ताको बिचल्ली छ । सामान्य नागरिकको रकम हिनामिना गरेर सञ्चालकहरूले गर्नुसम्म मोजमस्ती गरे । तर, राज्यको नीतिअनुसार स्थापना भएका सहकारीलाई त्यही नीतिले नियमन गरेन ।

राज्यका सयौं नियमनकारी निकायहरू कानमा तेल हालेर बसे । उनीहरूले कागजमा नीति बनाए तर व्यवहारमा देखाएनन् । त्यसको परिणाम नागरिकको अर्बौं रुपैयाँ अपचलन भयो । तलदेखि माथिसम्मकै कुनै पनि राज्यका नियमनकारी निकायले कामै नगरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिको निष्कर्ष छ । 

ऋण नतिर्दै ऋण प्रवाह

संघीय सहकारी ऐन २०७४ ले कुनै पनि सदस्यलाई ऋण प्रवाह गर्दा सुरुको ऋण चुक्ता नहुन्जेल पुनः ऋण प्रदान गर्न नमिल्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर, अधिकांश सहकारीहरूले सुरुकै ऋण असुलउपर नगरेर पुनः ऋण दिएका छन् । काठमाडौंको पुतलीसडकस्थित स्टयान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले १ सय १ जना त्यस्ता सदस्यलाई ऋण प्रवाह गरेको छ । १५ करोड ४० लाख ८ हजार ८ सय १ रुपैयाँ अघिल्लो ऋण चुक्ता नगर्दै उनै सदस्यहरूलाई पुनः २१ करोड ७७ लाख ७१ हजार ७ सय ३५ रुपैयाँ ऋण दिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ललितपुरकै पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले पनि ४६ जना सदस्यलाई पटकपटक गरी १ सय ३५ पटकसम्म ७१ करोड २० लाख १३ हजार ८ सय ४१ रुपैयाँ ऋण दिएको छ । सदस्य व्यक्ति र अन्य सहकारी संस्थालाई ऋण दिइएको हो । २०८० साउनमा यो सहकारीलाई सरकारले समस्याग्रस्त घोषित गरेको छ । 

सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड पुल्चोक ललितपुरले पनि ऋण परिचालन नीतिगत रूपमा गरेको छैन । ९१ जना सदस्यलाई पटक–पटक गरी २ सय ४२ पटक ९० करोड ७४ लाख ९७ हजार ७ सय २ रुपैयाँ ऋण पहिलेकै नतिर्दै अर्को ऋण प्रवाह गरेको छ । काठमाडौंको स्टयान्डर्ड मल्टिपर्पोज कोअपरेटिभ लिमिटेडले ३८ जना सदस्यलाई अघिल्लो ऋण चुक्ता नगर्दै पुनः अर्को ऋण प्रवाह गरेको छ । 

काठमाडौंको कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले २६ जना सदस्यलाई पटक–पटक गरी ८९ पटक १ अर्ब ८० करोड ७३ लाख २० हजार ८ सय ३६ रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ । भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले २४ जना सदस्यलाई पटक–पटक गरी ७२ पटक ६७ करोड ४२ लाख १ सय ३१ रुपैयाँ अघिल्लो ऋण नतिर्दै पुनः ऋण दिएको छ । बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले पनि १६ जना सदस्यलाई पटक–पटक गरी ४२ पटकसम्म ५५ करोड १२ लाख १ हजार ४ सय ७७ रुपैयाँ ऋण दिएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीले २० जना सदस्यलाई ५ करोड ९३ लाख २६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ यस्तै नियम मिचेर ऋण दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

ऋण दिँदा न धितो न बैंक ग्यारेन्टी
सहकारीहरूले यतिसम्म बदमासी गरेका छन् कि ऋण प्रवाह गर्दा न धितो छ न त बैंक ग्यारेण्टी लिएका छन् । सहकारी ऐन २०७४, परिच्छेद १४ को दफा (७९) को उपदफा (१) ले ऋण लगेर चुक्ता नगरेमा ऋणीले राखेको धितो लिलाम बिक्री गरेर असुल उपर गर्नसकिने व्यवस्था गरेको छ । तर, ऋणीले धितो नै नराखेपछि त्यस्ता सहकारीहरू डुबेका हुन् । 

ललितपुरको स्टयान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले बिनाधितो २ करोड ३० लाख ७८ हजार २ सय रुपैयाँ प्रवाह गरेको छ । १८ जना सदस्यले उक्त ऋण लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । काठमाडौंको प्यासिफिक सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडले पनि धितो र बैंक ग्यारेन्टीबीनै ५ करोड ३५ लाख ८५ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ बराबरको ऋण प्रवाह गरेको छ । १ सय ६४ जना सदस्यले उक्त ऋण लगेका छन् । यो सहकारीले ४८ करोड ७३ लाख ९८ हजार ९ सय १३ रुपैयाँ बचतकर्ताको रकम हिनामिना गरेको छ । 

बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्नेमा अर्को सहकारी हो भक्तपुरको शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था । यो सहकारीले पनि ठूला २५ ऋणीहरूलाई जोखिम मोलेर जथाभावी ऋण दिएको छ । ६ अर्ब ५४ करोड ४३ लाख ६९ हजार ९ सय ३ रुपैयाँ बिनाधितो प्रवाह गरिएको छ । उक्त रकमको व्याजमात्रै ९६ करोड ८३ लाख ७१ हजार ७ सय ६८ रुपैयाँ पुगेको छ । साँवा र व्याज गरेर ७ अर्ब ५१ करोड २८ लाख ४५ हजार ५ सय १२ रुपैयाँ असुलउपर गर्न बाँकी छ । तर, यो रकम असुलउपर गर्न सहकारीसँग कुनै आधार र प्रमाण छैन । 

लाचार नियमनकारी 

राज्यका नियमनकारी निकाय लाचार भएपछि मुलुकको सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको संसदीय समितिको निष्कर्ष छ । गैरसदस्यबाट ठूलो मात्रामा बचत जम्मा गर्ने, आवधिक बचत राख्ने, गैरसदस्य र अप्राकृतिक व्यक्तिमा कानुनविपरीत लगानी गर्ने, जग्गा र सेयरमा लगानी गर्ने जस्ता काम सहकारीमा हुँदासमेत त्यस्ता सहकारीलाई नियमन गर्न नसक्ने निरीह कानुनको मारमा सहकारी क्षेत्र परेको छ । 

केन्द्रमा सहकारी ऐन र कार्यविस्तृतीकरण पारित भएको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । तर, सहकारीका अभिलेख फेला पार्न नसकिने अवस्था अहिले सहकारी विभागमा छ । अनुगमन, सुपरिवेक्षण र नियमन त धेरै परको कुरा भयो । ऐनमा व्यवस्था भएबमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरण, कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा संरक्षण कोष जस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने विषयमा सरकार बेखवर बनेको सहकारीकर्मीहरूको गुनासो छ । यी संरचना नबन्दा सहकारीहरूको निगरानी, नियमन र नियन्त्रणसँगै प्रबर्द्धन र सशक्तीकरणमा समेत समस्या देखिएको छ । 

०७४ मा सहकारी ऐन जारी भएपछि सहकारीलाई स्वनियमनको मूल्यलाई प्रबद्र्धन गर्ने भनी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रवन्ध झिकेपछि यो क्षेत्र नियमनबाहिर जस्तै बनेको हो । संविधान जारीपछि संघमा मात्र केन्द्रित रहेको नियमन तल्लो तहसम्म पुगेको हो । विगतमा सहकारी विभागले गर्न नसकेको जस्तै स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको संयत्रले पनि नियमन गर्न सकेका छैनन् । सहकारी विभागमा देखिएको दक्ष जनशक्ति अभावको स्थिति तल्लो तहमा पनि देखिएको छ । नियमन फितलो हुनुको प्रमुख कारण ठूलो पुँजी र उच्च राजनीतिक पहुँच भएका सहकारी संचालक भएको समितिको ठहर छ । 

स्वविवेक अधिकारको दुरुपयोग
बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई सरकारले स्वविवेक निर्णय गर्ने अधिकार दियो । सजिलै र थोरै पुँजीमा दर्ता र सञ्चालन गर्न सकिने भएपछि गाउँदेखि सहरसम्म सबैको रोजाइमा पनि प¥यो सहकारी । स्वविवेकीय निर्णयलाई सञ्चालकहरूले गर्नुसम्म दुरुपयोग गरे । अनियन्त्रित रूपमा शाखा र सेवाकेन्द्र विस्तार गरे । 

केन्द्रीय सहकारी विभागले समेत कुनै परिणामको विचारै नगरी शाखा र सेवा केन्द्र विस्तार गर्न स्वीकृत गरेको पाइएको छ । बागमती प्रदेशमा मात्रै एकै महिनामा ३ सय १५ वटा सहकारी संस्थाहरू सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृति बिना दर्ता भएको अभिलेखमा देखिएको छ । २६ वर्षमा १४ हजार ५ सय सहकारीहरू थपिएको संसदीय छानबिन विशेष समितिले उल्लेख गरेको छ । 

हाल समस्याग्रस्त घोषणा भएका अधिकांश सहकारी संस्थाहरूको सेवाकेन्द्र विस्तारको निर्णयमा पनि सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको स्वविवेकीय अधिकारको अनियन्त्रित प्रयोग भएको देखिएको छ । ‘रजिष्ट्रारको एकल निर्णयका आधारमा एकै दिन सहकारीको ३५ जिल्लाका सेवाकेन्द्र विस्तार गरिएका छन्’, संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनको पृष्ठ ४ सय ९ मा भनिएको छ, ‘तिनै रजिष्ट्रारको निर्णयबाट दर्जनभन्दा बढी सहकारीका नेपालभर सेवाकेन्द्र विस्तार भएको पाइन्छ । यसप्रकारको अनियन्त्रित सेवा विस्तारले सहकारीहरूलाई आर्थिक संकटमा धकेलेको छ ।’ निर्णय प्रक्रियामा सदस्यहरूलाई वेवास्ता गरिएको छ । सञ्चालकहरूको मनमौजी चलेको छ । 

विवरणसमेत दिन सक्दैनन् नियामक निकाय
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल ७ सय ६१ वटा नियामक निकाय छन् । ७ सय ५३ वटा पालिका, ७ वटा प्रदेश सरकार र एउटा सहकारी विभाग । तर, यी कुनैले पनि आफ्नो भूमिका सही रूपमा निर्वाह नगरेको छानबिन विशेष समितिले दर्शाएको छ । 

यतिसम्मकी सहकारी छानबिनको क्रममा समितिले माग गरेको विवरण समेत अधिकांश नियामक निकायले पेस गर्न सकेनन् । आफ्नो कार्यक्षेत्राधिकारभित्र कति सहकारी छन् ? कस्ता–कस्ता प्रकृतिका छन् ? र अवस्था के छ ? भन्ने विवरण उनीहरूले पेस गर्न नसकेको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । ४ सय ६० वटा गाउँपालिकामध्ये २ सय ५९ वटाले विवरण बुझाएनन् । २ सय ३८ वटा नगरपालिकामध्ये १ सय ३८ वटाले सहकारी छानबिन विशेष समितिमा प्रतिवेदन पेस गरेका छैनन् । ५ वटा उपमहानगरपालिका र बागमती प्रदेशले विवरण पेस गरेनन् । प्रत्येक स्थानीय तहमा सहकारी क्षेत्र हेर्ने गरी शाखासमेत सञ्चालन गरिएको छ । माथिल्लो निकायले मागेका विवरण स्थानीय सरकारले दिनै सकेको छैनन् ।

सहकारीलाई छाडा र अलपत्र छाडेर अस्तव्यस्त
सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समितिका सभापति सूर्य थापाले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूलाई नियमनकारी निकायले छाडा र अलपत्र छाडेर अस्तव्यस्त भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सहकारी ऐन २०७४ ले नियमनभन्दा स्वनियमनलाई जोड दियो । बोलियो नियमनकारी निकायको प्रवन्ध हुन सकेन । संवैधानिक परिकल्पना यस्तो थिएन्’, उनले भने, ‘दोस्रो तहको नियमनकारी निकायको व्यवस्थामा स्वनियममा अभ्यस्त गराउनुपर्छ ।’

उनले सहकारीका सञ्चालकहरूले सदस्य र सदस्यले सञ्चालकसमेत चिन्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत पाइएको बताए । सदस्य नभएकाले ऋण लैजाने, धितो नराखी ऋण प्रवाह गर्ने, परिवारकै गिरोह मिलेर सदस्यको रकम हिनामिना गर्ने जस्ता बेथितिहरूलाई रोक्न समितिले दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

‘नेपालको सहकारी क्षेत्रले नक्कली दृष्टान्तको महामारी भोगिरहेको छ’, थापा भन्छन्, ‘विवाह नक्कली, अंशबन्डा नक्कली, पुनः विवाह नक्कली, साधारणसभा नक्कली, प्रतिवेदन नक्कली, सेयर सदस्य नक्कली, ऋणी नक्कली, साधारणसभा, प्रतिवेदन र लेखापरीक्षण नक्कली र सिंगो कार्यप्रणाली नै नक्कली छ ।’ समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्न विलम्ब गर्न नहुनेसमेत उनले बताए । 

स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन

संसदीय छानबिन विशेष समितिले माग गरेको विवरण उपलब्ध नगराएर देशभरका २ सय ५९ वटा गाउँपालिकाहरू गैरजिम्मेवार बनेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले प्रतिक्रिया दिइन् । ‘सार्वभौम सत्ताले गठन गरेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले माग गरेको विवरणसमेत नदिएर स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन’, उनले भनिन्, ‘हामीले समितिको प्रतिवेदन तयार हुँदा पनि सबै पालिकाहरूलाई विवरण बुझाउन पत्राचार गरेका थियौं । अहिले पनि पुनः पत्र पठाएका छौं । राज्यले मागेको विवरण पेस नगर्ने पालिकाहरूलाई राज्यले त्यहीअनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।’

उनले जिम्मेवार र गैरजिम्मेवार पालिकाहरूलाई एउटै डालोमा हालेर नहेर्नसमेत आग्रह गरिन् । तीन तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदासम्म नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा दिन नसकिने उनको धारणा छ । ‘निमुखा नागरिकहरूले बचत गरेको रकम हिनामिना भएको छ । यस्तो समस्या समाधान गर्न संसद्ले विशेष समिति बनाएको छ । त्यही समितिले माग गरेको विवरणसमेत उपलब्ध नगराउनु कहाँसम्मको गैरजिम्मेवारीपन हो ?’ उनले भनिन्, ‘सबै पालिकामा सहकारी हेर्ने शाखा छ । कर्मचारी छन् । मागेको विवरण पनि दिन नसक्नु कदापी राम्रो होइन ।’ अध्यक्ष पाण्डेको प्रतिक्रियाले पनि तल्लो तहको निकायले सहकारीको नियमनमा कामै नगरेको पुष्टि गर्छ । 

•     सेयर सदस्यको स्वनियमनप्रतिको उदासीनता
•     नियामक निकायको नियमन असफलता
•     सञ्चालकहरूको मनमौजी 
•     निजी उद्देश्यपूर्ति लाचार सरकारी संयन्त्र
•     विषयविज्ञ गैरसदस्यबाट ठूलो मात्रामा बचत संकलन 
•     अप्राकृतिक व्यक्तिमा कानुनविपरीत लगानी 
•     सहकारीको पैसा जग्गा र सेयरमा लगानी 
•     शतप्रतिशत खुला र खुकुलो बनाउनुको परिणाम 
•     अधिकार तीन तहकै सरकारलाई 
•     तथ्य तथ्यांकसमेत छैनन् 
•     संघीयतापछि अझ बिग्रियो सहकारी क्षेत्र

आफैं स्वनियमन हुनुपर्नेमा आफैं बदमासी

स्वनियमनमा चल्नुपर्ने सहकारीहरू आफैं बदमासी हुँदा समस्या देखिएको सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार टंकमणी शर्माले प्रतिक्रिया दिए । ‘स्वनियममा चलेका सहकारीले बदमासी गर्दा नियमन गर्ने राज्यका निकायहरूले काम गरेनन्’, उनले भने, ‘सहकारी सरकारले दर्ता गरेका संस्था हुन् । अनुशासनको घेरा तोडेपछि नियमनकारी निकायले कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ । राज्यको निगरानी पुगेन ।’ सहकारीहरूले राज्यमाथी विश्वासघात गरेको समेत उनले सुनाए । 

त्यस्तै, नेपाल राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक डा.रमेश चौलागाईले स्वनियम आफैंमा राम्रो पक्ष भए पनि सहकारीहरूले बदमासी गरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हरेक क्षेत्रमा स्वनियम आफैंमा सुन्दर पक्ष हो । यो भन्दा कडा नीति र नियम केही हुँदैन’, उनले भने, ‘देशको सहकारी क्षेत्रको विकृति र विसंगतीका बारेमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले धेरै मेहनत गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । त्यही प्रतिवेदन अक्षरंश सरकारले पालना गरेमा धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।’ उनले सहकारीको क्षेत्रमा पहिलोपटक धेरै मेहनत गरेर विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको समेत बताए । सरकारले स्वनियममा चल्न दिएका जुनसुकै क्षेत्रहरू पनि नैतिकवान हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । ‘सरकारले आफैं नियममा बाँधिएर चल भन्यो’, चौलागाई भन्छन्, ‘तर, सहकारीहरू त्यस अनुसार चलेनन् । नचलेका सहकारीलाई राज्यले पनि कडाईका साथ नियमन गरेन ।’

नियमन गर्न स्रोत साधन र कानुनी जटिलता
सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले विद्यमान कानुनी ऐनले स्वनियम र स्वनियन्त्रणको व्यवस्थामा जोड दिँदा उनीहरूलाई कडाइका साथ नियमन गर्न व्यवहारिक जटिलता देखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सहकारी विभागले हेर्ने अहिले १ सय ४७ वटा सहकारी मात्र हुन्’, उनले भने, ‘देशभर हजारौं सहकारी छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षेत्रधिकारभित्र पनि पर्छन् । नियन्त्रणका लागि स्रोतसाधन र स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

उनले हाल सहकारी विभागमा एक जना रजिष्ट्रार, दुई जना उपरजिष्ट्रारसहित ३१ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा २१ जना मात्र कार्यरत रहेको जानकारी दिए । राज्यको संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, जनशक्तिमा विषय विज्ञता र नीतिगत कानुनी सुधार हुन सकेमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन गर्न सकिने घिमिरेले प्रतिक्रिया दिए । 

सदस्य नभएकाले ऋण लैजाने, धितो नराखी ऋण प्रवाह गर्ने, परिवारकै गिरोह मिलेर सदस्यको रकम हिनामिना गर्ने जस्ता बेथितिहरूलाई रोक्न समितिले दिएको सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 
सूर्य थापा, सभापति, सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी विशेष छानबिन समिति

सहकारीले बदमासी गर्दा नियमन गर्ने राज्यका निकायहरूले पनि काम गरेनन् । अनुशासनको घेरा तोडेपछि नियमनकारी निकायले कडाइका साथ नियमन गर्नुपर्छ । राज्यको निगरानी पुगेन । सहकारीहरूले राज्यमाथी विश्वासघात गरेका छन् ।
टंकमणि शर्मा,पूर्वरजिष्ट्रार, सहकारी विभाग

देशभरका २५९ वटा गाउँपालिकाले संसदीय छानबिन विशेष समितिले माग गरेको विवरण उपलव्ध गराएनन् ।  स्थानीय सरकार गैरजिम्मेवार बन्न मिल्दैन । 
लक्ष्मीदेवी पाण्डे,अध्यक्ष, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ

राज्यको संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन, जनशक्तिमा विषय विज्ञता र नीतिगत कानुनी सुधार हुन सकेमा सहकारी क्षेत्रलाई प्रभावकारी नियमन 
गर्न सकिन्छ । 
पिताम्बर घिमिरे,रजिष्ट्रार, सहकारी विभाग