शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याएर नेपाललाई शान्तिको नयाँ मोडेल प्रस्तुत गरौं : प्रचण्ड

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्दै समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि सहकार्य र एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दिनको स्मरणमा भिडिओमार्फत उनले विस्तृत शान्ति सम्झौता नेपालमा संविधानसभा, गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला भएको बताएका हुन्।

‘यो विस्तृत शान्ति सम्झौता नै नेपालमा संविधानसभा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्रको आधारशिला हो। यहीँबाट नयाँ युगको सूत्रपात भएको मान्न सकिन्छ। त्यसकारण आजको दिन हामी सबैले स्मरण गर्नुपर्ने र सम्मान गर्नुपर्ने दिन हो।’ उनले भने,‘ म यो अवसरमा नेपालमा संघीय गणतन्त्र स्थापना गर्नका निम्ति विभिन्न महान् जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन लगायत सबै न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सहिदप्रति उच्च श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण बेपत्ता योद्धाहरूप्रति सम्मान प्रकट गर्दछु।’

तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच २०६२ साल मंसिर ५ गते १२ बुँदे सहमति भएपछि १० वर्षे माओवादी युद्ध अन्त्य भएको थियो। सात राजनीतिक दलको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीतर्फबाट नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका छन्। 

पूर्वप्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान बनिसकेपछि गणतन्त्रमार्फत विकास र समृद्धिप्रति गरेको अपेक्षा पूरा नहुँदा जनतामा असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गरे। उनले भने,‘नेपाली जनताले संविधानसभाबाट संविधान बनिसकेपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमार्फत विकास र समृद्धिको जस्तो अपेक्षा गरेको हो, त्यो अनुसार हुन सकेन भन्ने असन्तुष्टि जनतामा छ। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ जरुरी पर्दा संविधानलाई अझ परिमार्जन गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ।’

उनले शान्ति सम्झौताको मूलभूत स्पिरिट अनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा रहेको बताए। ‘हामी अहिले शान्ति सम्झौताको मूलभूत स्पिरिट अनुसार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पनि टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा छौँ। म खुसी छु कि मैले नेतृत्व गरेको सरकारकै समयमा सत्य निरूपण तथा बेपत्तासँग सम्बन्धित आयोगका लागि आवश्यक विधेयकको अन्तिमरूप  दिइएको थियो।आज त्यो निष्कर्षतिर जाँदैछ।’प्रचण्डले भनेका छन्,‘हामी सबै यसमा खुसी छौँ। हाम्रो प्रतिबद्धता के हो भने शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याएर नेपाललाई शान्तिको एउटा नयाँ मोडेलको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ।’

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा तत्कालीन राज्यपक्ष र माओवादीपक्षबाट झण्डै १७ हजार नेपालीको मृत्यु भएको थियो। विस्तृत शान्ति सम्झौताको आधार नै द्वन्द्वपीडितलाई ६ महिनाभित्र न्याय दिने सर्त भएपनि हालसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। दलहरुबीच लामो समय छलफल र बहस भएपनि संक्रमणकालीन विधेयक संसदबाट पास हुन सकेको थिएन। यद्यपी नेकपा एमाले र कांग्रेसबीच सहमति अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि भने विधेयकले मूर्तरुप पाएर कानुन बनिसकेको छ।

प्रतिनिधि सभाबाट साउन ३० मा पारित भएको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले भदौ ६ गते पारित गरेपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई प्रमाणीकरण गरेका थिए। 

सरकारले हाल सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिवारका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न लागि ‘सिफारिस समिति गठन’ गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको समझदारीबमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याउन ऐनबमोजिम मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिलाई पुनर्गठन गरेका छन्। 

ऐनमा दुई आयोगका सिफारिस समिति गठन भएको बढीमा दुई महिनाभित्र अध्यक्ष तथा सदस्यको नाम सिफारिस गरिसक्नुपर्ने र पदाधिकारीको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुने व्यवस्था छ।समितिले सिफारिस गरेपछि २०७९ साउन १ गतेदेखि आयोग पदाधिकारीबिहीन रहेका आयोगले पूर्णता पाउनेछन्।

यस अगाडि पनि आयोगले पीडितहरुको निवेदन लिने र क्षतिपूर्तिको सामान्य काम गरेपनि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम भने पूरा हुन सकेको छैन। सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भएका व्यक्तिले भने सरकारमाथि निरन्तर न्यायका लागि प्रश्न गर्दै आएका छन्।  

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा हालसम्म ६३ हजार सात सय १८ उजुरी दर्ता भएको छ। तीमध्ये तीन हजारलाई आयोगले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार दुई सय ४३ उजुरीमध्ये दुई सय ३७ उजुरी सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित भएकाले त्यहाँ पठाएको छ। दुई हजार चार सय ९६ उजुरीमा विस्तृत छानबिन भइरहेको छ।